स्थानीय निर्वाचन दलहरुको प्रतिशोध र प्रतिष्ठा पोख्ने माध्यम

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र दलका नेताहरु जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन । गत निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको रटान लगाएका नेताहरु आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने प्रतिशोध साधेर गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । गत निर्वाचनको गाउँ गाउँमा सिंहदरवार र विकास परियाजनालाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आसन्न निर्वाचनमा कस्ता एजेन्डा बोकेर जनतामाझ जान्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कारण हो, राष्ट्रिय राजनीति दुई धूव्रमा धूर्विकत प्रमुख प्रतिपक्ष र पाँच दलिय सत्ता गठबन्धन ।

प्रतिगमनको नेतृत्व गरेको आरोप खेपिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र आफूलाई अग्रगामीको दाबी गरिरहेका सत्ताघटक दुवैका लागि यो निर्वाचन ठूलो अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ । तर आसन्न निर्वाचन स्थानीय तहको भए पनि चहलपहल भने केन्द्रिय निर्वाचनको भन्दा बढी चर्को देखिएको छ । शीर्ष नेताहरु नै चुनावमा जसरी पनि आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने भन्दै एकले अर्कालाई खुल्याउँदै आफु र आफ्नो पार्टी राम्रो भएको पुष्टि गर्न उदत्त छ । अर्कातर्फ विगतमा एकले अर्काको टाउकोको मुल्य तोकातोक गर्नेहरु अप्राकृतिक गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाँदैछन् । दलहरुले निर्वाचनलाई स्थानीय आवश्यकता र जनजीविका केन्द्रित भन्दा एक–अर्काबीचको प्रतिशोध र प्रतिष्ठा बनाएको देखिन्छ । दलहरु स्थानीय मुद्धा भन्दा राष्ट्रिय मुद्धामा केन्द्रित बनेका छन भने दौडधूप पनि स्थानीय स्तरमा भन्दा केन्द्रिय नेताहरुकै दौडधूप बढी छ ।

दलहरुकोे चुनावी एजेन्डाले स्थानीय मुद्धा ओझेलमा परेका छन । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र शुसासन स्थानीय आवश्यकता भए पनि दल र दलका नेताहरु केन्द्रमुखी भएका छन । गठबन्धन र प्रतिपक्ष मात्र होइन वैकल्पिक भनिएका शतिmहरुको पनि अवस्था उस्तै छ । निर्वाचनमा केन्द्रिय नेताहरुको सक्रियता र चहलपहलले अझै पनि नेतृत्वले संघियतालाई देखाउने दाँतमा नै सीमित बनाएको पुष्टि भएको छ । नेताहरुले संघियताको अभ्यास स्वीकार गर्न नसकेको कतिपयको विश्लेषण छ । पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि सबै क्षेत्रमा आफु कसरी बलियो बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन् । यसका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिसदेखि घोषणापत्र समेत केन्द्रबाट नै लाद्ने परम्परालाई नै निरन्तरता दिने निश्चित प्राय छ ।