काठमाडौँ — नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघद्वारा उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्कतत्काल निर्धारण गन माग गरेका छन् । प्रसारण कानून बमोजिम उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्कतत्काल निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेका हुन् । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी सयौंको सङ्ख्यामा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण हुदैं आएको र यसरी प्रसारित टेलिभिजन च्यानलहरुबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुचना, जानकारी र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु हेर्दै आएका छन् ।
नेपालमा प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्न छाता कानूनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन,२०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली,२०५२, रेडियो ऐन, २०१४, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स नियमावली २०४९, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ तथाविज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली, २०७७ लागु भई कार्यान्वयमा रहेको छ जसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा श्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यस मातहतका अन्य निकायहरु रहेका छन् । यसै विच प्रसारणको क्षेत्रलाई अझ बृहत रुपमा समेट्ने भन्दै नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायी एवं प्रसारणको क्षेत्रलाई नै दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी मिति २०७८ ११/१९ गते जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११ औँ संसोधन लागु भईसकेको छ ।
उक्त नियमावलीमा गरिएको ११ औँ संसोधन सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल र सहभागिताविना नै गुपचुप तथा हचुँवाको भरमा गरिएको र सविंधान प्रदत्त मौलिक हक माथी नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधानहरु लादिएको हुँदा त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संसोधनका अधिकांश प्रावधान उपर यस महासंघ घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । तथापी यस महासंघले विगत देखी नै उठान गर्दै आएको केही विषयहरु समेटिए पनि अझ धेरै विषयहरु समेटिएका छैनन् भने कतिपय प्रावधानहरु निश्चित प्रदायकहरुलाई मात्र लाभ पुर्याउने गरी संसोधन गरिएको आभाष हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११ औँ संसोधनले निम्म विषयलाई स्पष्ट नपारेको र त्यसको कार्यान्वयमा अन्यौलता हुने भएको हुँदा तत्काल त्यस्ता विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जोडदार माग गर्दछ ।
नियमावलीमा गरिएको ११ औँ संसोधनले ओ टि टि सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा अब उप्रान्त कानूनत इजाजतपत्र निलई हाल गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका जस्ता सयौं विदेशी ओ टि टिहरु स्वत गैरकानूनी ठहर भएकोले तत्कालै बन्द गराउनु पर्नेमा हालसम्म पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा रहेकाले तुरुन्त बन्द गराउनुपर्ने ।
शुल्क तोक्ने विषय
नियमावलीमा गरिएको ११ औँ संसोधनले मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ९१० को स्पष्टिकरण को सट्टा कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित कार्य गरे वापत प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आय सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० तथा मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ४० मा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी प्रप्ट व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म पनि मन्त्रालयले
शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा केही सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको नाममा निशुल्क टि भी बाँडिरहदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएको, एनालग प्रविधिबाट केवल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाई सेट टप बक्स तथा डिजिटल हेडेण्डमा अरबौं लगानी गर्न लगाई कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका धरासायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको साथै नेपाल सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा प्राप्त हुने अरबौं राजस्वहरु जस्तै प्रसारण शुल्कमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित प्रायस भइसकेको हुँदा समेत यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा नलिएको हुँदा महासंघले घोर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । प्रसारण कानून बमोजिम उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्कतत्काल निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया