काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीमा काविल अफिसरहरुको जमात जति छ, त्यो भन्दा धेरै चाकडी, चाप्सुली र खुरापाति गर्नेको भीड छ । जहाँ प्रमोसन हुन काम देखाउँने होइन शक्ति केन्द्र धाउनेको संख्या अधिक छ । काम गर्नेलाई फसाउने र बसि खानेलाई अवसर दिने परिपाटि आज होइन वर्षौदेखि नेपाल प्रहरीमा मौलाइरहेको छ । लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ला भन्नेमा सबैको चाँसो हुनु स्वभाविक हो । यही क्रममा नेपाल प्रहरीको २९ औँ आइजीपी को बन्ला ? भन्ने प्रश्नमा सबैको नजर सोझिएको छ । प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक चासोका आधारमा दरबन्दी घट्ने–बढ्ने–थप्ने तथा प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस हुने गलत प्रवृत्तिका कारण यो पद नै विगतदेखि विवादको घेरामा छ ।
महिनापछि अर्थात ०७९ वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । क्षेत्री निवृत्त भएसँगै नेपाल प्रहरीले आउँदो वैशाख १९ गते प्रहरी संगठनको २९ औँ आइजीपी पाउने छ । आइजीपी थापासँगै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीहरू) हरि पाल, प्रधुम्न कार्की र निरज शाही पनि बिदा हुने छन् । आइजीपी थापाको अवकाससँगै नयाँ आइजीपी बन्न नेपाल प्रहरीभित्र चलखेल सुरु भइसकेको छ । चिर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गरीसकेको छ । यो अवस्थामा अहिलेका आइजीपी विदा भैसक्ने भएकाले पनि अब आउने नयाँ आइजीपीले चुनावको नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि अब बन्ने आइजीपीबारे बढी चासो बढेको छ ।
सरकारले आफूले खोजेको मान्छे आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा नआइपुगेपछि गत फागुन १२ गते तीन एआइजी पद थप्ने निर्णय गर्यो । हाल नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ पाँच एआईजी छन् । तीनजना थपिएसँगै एआईजीको संख्या आठ पुगेको छ । थपिएको दरबन्दीमा वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई बढुवा गरिएको छ । जुन बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले चैत १ गते धीरजप्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टी जनाउँदै प्रतिस्पर्धी डिआइजीहरु घनश्याम अर्याल, ईश्वरबावु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका थिए । लोक सेवा र कानुन मन्त्रालयले पनि उनीहरुको उजुरी बदर गरिदियो । त्यसपछि असन्तुष्ट डीआइजीहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । तर, अदालतले फैसला नदिदै बढुवा परेका तीन एआइजी धीरजप्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्रबहादुर धानुकले फूली लगाइ सकेका छन् । पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बाहालबाला प्रहरी नै अदालतसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था आउनुले संगठनप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट संकेत गर्ने टिप्पणी गर्छन् । उनीहरुका अनुसार यसले प्रहरीमा आफ्नालाई चेप्ने, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा भेदभाव हुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै बढुवा पाउने अवस्था बन्दै गएको छ ।
सामान्यतया सुरक्षा निकायमा संगठन प्रमुख विदा हुनुभन्दा महिनौ अघि देखि नै भावि नेतृत्व तयार पारेर राखिन्छ । उसलाई त्यहि अनुसार तालिम दिने मात्रै होइन लिनु पर्ने एक्सनका विषयमा जानकारी गराइन्छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने नेता र मन्त्रीको स्वार्थ नमिल्दासम्म प्रहरी प्रमुख नै तोकिदैन । यहि चरम राजनीतिक कारण धेरै प्रहरी अफिसरहरु डिप्रेसनमा पुगेका छन् । केहिले आत्महत्या समेत गरेका छन् । एसएसपी सुशिलकुमार यादब यसैको उदाहरण हुन् । परिवारले बताए अनुसार सँगैका साथी एआइजी हुँदा आफूले डिआइजीमा समेत बढुवा नपाएको भन्दै उनी निराश थिए । यहिकारण डिप्रेसन हुँदै उनले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए ।


प्रतिक्रिया