आयोगको नयाँ व्यवस्था, गठबन्धनलाई सहज कि सकस

काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । दलहरु चुनावी दौडधूपमा छन । गठबन्धन सहित चुनावी मोडालिटीवारे छलफलमा रहेका दलहरुले आसन्न निर्वाचनमा महिला सहभागीतालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ को १ ले उम्मेद्वार चयन गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेको छ । नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि ऐनले सुनिश्चित गरेको महिला उम्मेदवारलाई यो निर्वाचनमा गठबन्धनले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मंगलवार स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दललाई निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैगिंक तथा समावेशी मैत्री बनाउन निर्देशन समेत दिए । निर्देशनका बुँदा ६ मा भनिएको छ,स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेपछि चुनावी तालमेलमा पुगेका दलहरु झस्किए । उम्मेदवार चयन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दलको बनाउँदै आएका दलहरुले आयोगको व्यवस्था कसरी पालना गर्लान् सर्वत्र चासोको विषय समेत बनेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘उम्मेदवार व्यवस्थापन’मा समस्या हुने आशंका थियो ।

आयोगको निर्देशनसँगै दलहरुबीचको चुनावी तालमेल नै धरापमा पर्ने शंका थियो । आयोगले यो व्यवस्थाले बाध्याकारी भन्दा पनि महिला उम्मेदवार चयनमा प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको जनाएको छ । त्यसोत राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण खासै परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन दशकौंदेखि संघर्ष जारी छ । आसन्न निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनको तयारीमा रहेका दलहरुले महिला सहभागीताको सुनिश्चिता कसरी गर्ला त ?

निर्वाचनको मोडालिटी वारे छलफलमा रहेका सत्तागठन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि राप्रपा लगायतका दलहरुसँग तालमेलका लागि प्रयास गरिरहेको छ । चुनावी गठबन्धनकै कारण अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिला नेतृत्वको सिट संख्या खुम्चिने प्रष्ट छ । गठबन्धनको सुनिश्चितासँगै मेयर बन्ने सपना बोकेका उपमेयरहरुको भविष्य अनिश्चित उन्मुख बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकारका लागि महिला नेतृत्वले शीर्ष नेतृत्वसँग पौठेजोरी गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चिता खोज्न सक्लान् ? अन्यथा आउँदो स्थानीयको चुनावी परिणामामा सर्वत्र पुरुष नेतृत्वको हालीमुहाली हुने प्रष्ट छ ।