एमसीसी कलह: एमाले यता न उताको, माओवादी दुईधारमा,काँग्रेसलाई नभइ नहुने

काठमाडौँ – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा चाहिएभन्दा बढि चर्चापरिचर्चा ,विरोध र वहस भएपनि ती विषय केन्द्रीत देखिएका छैनन् । एकातर्फ यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिदाँ झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ । यतिका वर्षदेखि एमसीसीका विषयमा बहस जारी रहेपनि कांग्रेस बाहेकका दलहरुले भने आफैं प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

एमसीसीका बारेमा नेपाली राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । एक पक्षले यसलाई नेपालको विकासमा ढोका खोल्ने परियोजनाकै रुपमा अथ्र्याउँदा अर्को पक्षले भने सार्वभौमिकतामाथि कै खतराका रुपमा औल्याएको छ । एमसीसीविरुद्ध देखिएको समूहले सम्झौता पास भए देशमा अमेरिकी सेना नै आउछ र अमेरिकी कानुन नै लागु हुन्छ झै गरेर वकालत गरिरहेका छन ।

एमसीसी बारे प्रष्ट विचार राख्ने भन्दा यसलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नेको सख्या बढ्दै गएको र सतहमा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर वहस भएपनि राजनीतिक दलहरुले समेत यही नीति अबलम्बन गरेका छन् । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले मात्र एमसीसीको विषयमा प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ भने अन्य दलहरु कता फाईदा हुन्छ लेखाजोखामै व्यस्त देखिएका छन् ।

सत्ता छदाँ यसको पक्षमा देखिएको एमाले पनि पछिल्लो समय मौन छ । सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र बोल्ने बताएको उसले यसले गठबन्धनमा पार्ने प्रभाव मुल्यांकन गरिहरको छ । भरसक सत्ताघटकै सहमतीमा एमसीसी पास भए त्यो दोष आफूले नपाउने र चुनावमा जाँदा फाईदा पुग्ने बुझाईमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाईरहको छ ।

हाल त माओवादी केन्द्रको पनि उस्तै छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लचक देखिएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ,लिलामणी पोखरेल जस्ता नेता यसको विपक्षमा देखिएका छन् । फलतः आफू सहमतीका लागि तयार भएको तर असहमतलाई सम्झाउन नसक्ने भन्दै प्रचण्डले त्यो जिम्मा देउवालाई नै दिएको खबरहरु बाहिरीएका छन् ।

यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो धारणा अघि ल्याउन सकेको छैन । फलतः दलहरु हिजो आफैले गिजोल्याएको एमसीसीले आफैलाई खतरा महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरु बाहिर जनताको पक्षमा भएजस्तो देखिए पनि अस्वीकार गरेर सत्तामा पुग्ने बाटो पनि छोड्न नहुने बाध्यतामा देखिएका छन । तर जानकारहरु भने आज एमसीसीका विरुद्धमा देखिएकाहरुमा पनि बाध्यताले काम गरेको बताउछन ।

कुनै पनि दल पश्चिमा मुलुकको प्रभावबाट मुक्त नभएको बताउने उनीहरु एमसीसीमा दलहरुको रणनीति पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास मात्र भएको बताउँछन । हुन पनि एमसीसी सम्झौतको विषयबाट कुनै पनि दल अछुतो छैनन् । माओवादी र कांग्रेस त यसका हस्ताक्षरकर्ता नै हुन् भने एमालले नै सरकारमा हुँदा संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सुझाव पठाएको थियो । तर यसमा राजनीतिक स्वार्थ साध्ने सम्भावना देखेपछि उनीहरुले नै यसलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरे ।

अहिले जनताको आँखामा छारो हालेर यसैलाई चुनावी मसला बनाउने तयारीमा सबै दलहरु छन् । हैन भने अध्ययनका लागि विज्ञ टोली बनाउने तथा यसको फाइदा बेफाइदाबारे निष्पक्ष छलफल गर्न सरकार किन तयार छैन । अनि हिजो पक्षमा देखिएकाहरु आज किन मौन देखिएका छन् वा हिजो कँहिकतै आफु वा आफ्नै दलको संलग्नता रहेकाहरु नै किन आज आएर मात्र यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छन् ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।