दलीय स्वार्थको चपेटामा निर्वाचन, निर्वाचनसँग सत्तागठबन्धन किन डरायो ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेपालको संविधानले मत अधिकार हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रत्याभूत गराउन प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था संविधानत सुनिश्चित छ । तर मुलुकको समग्र क्षेत्र संविधानत नभई राजनीतिबाट प्रभावित छ । मुलुक संविधान र कानुन बमोजिम नभई दलहरुको तजविजमा निर्देशित छ । यसको उदाहरण स्थानीय निर्वाचनलाई लिए पुग्छ ।

संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय सरकारको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष तोकिएको छ । जनअनुसार २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि छान्नुपर्नेछ । अर्थात २०७९ मंसिरभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर सोही धाराको ऐन तीनमा कार्यकाल सकिएको २ महिना अगाबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम आगाी चैत्रभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यही ऐनबमोजिम निर्वाचन आयोग पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले ढिलोमा पनि वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरु ताकेता गरेपनि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू सम्भावित जित–हारको जोड घटाउ गर्दै निर्वाचन आफु अनुकुल नहुने देखेपछि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छैन्न । संविधानको छिद्रामा टेकेरै भएपनि तत्काल निर्वाचन नगर्ने सहमति गठबन्धनले गरेको छ । राजनीतिक दलहरुको यो निर्णय सर्वसाधरणलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । समयमा नै जनप्रतिधि छान्न पाउने नागरिकको अधिकार राजनीतिक दलहरुले कुण्ठित गर्न खोजेको सर्वसाधरणको बुझाई छ । समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दलहरु निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा संविधानत प्रदत्त अधिकारहरुलाई पनि थप संकुसचित बनाउने खेलमा लागेको कतिपयको विश्लेषण छ । आफैले बनाएको संविधानको अपव्याख्य गर्दै दलहरु निर्दलीय व्यवस्था उन्मूख भएको र नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको विश्लेषकहरु बताउँछन ।

हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र नभई जनताको मतअधिकार सहित आफ्नो अधिकार प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हो । विश्वका ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले निर्वाचनलाई हर्षका साथ स्वागत सहित नियमित रुपमा नै सम्पन्न गर्दै आएका छन । यसको उदाहरणको रुपमा विश्व शतिmराष्ट्र अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारत हेरे पुग्छ । लामो संघर्षपछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो तर राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण आम नागरिकले भने पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूत गर्न पाएको छैन ।