लिपुलेकमा सडक विस्तार : भारतीय हस्तक्षेप कहिलेसम्म, किन मौन छ नेपाल सरकार (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वको अहम भूमिका रहन्छ । नेतृत्वले परराष्ट्र नीतिको निर्माण र कार्यन्वयनद्धारा मुलुकहरुबीचको सम्बन्ध विस्तारमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन । तर नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता माथि ठाडो आक्रमण हुँदा पनि वेखबखर छन् ।

यो केहि दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तरखण्डमा आयोजित एक समारोकलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यतिm हो । मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक बनाउनेदेखि अहिले सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका छन ।

त्यतिमात्र होइन मोदीले यसअघिको सरकारले अवरोध गरेको भएपनि नयाँ सरकार आएसँगै सडक विस्तारको काम सुरु भएको खुलासा गरेका छन् । जवकि सन् २०२० मा भारतले नेपालको अनुमतिविना सडक निर्माण र धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरे पश्चात नेपालमा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

त्यो समय नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । वार्ताका लागि कुटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । तर भारतले यसको जवाफ दिन चाहेन । यससम्बन्धी भारतको वेवास्ता कायमै छ । यता नेपालमा विरोधपछि भारतले उतm सडकखण्डको काम रोकिएको आम बुझाई थियो । तर मोदीको यो अभिव्यतिmसँग त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ । मोदीले यो अभिव्यतिm दिएको हप्तादिन नाघ्यो तर नेपाल सरकार यस विषयमा अझै मौन छ ।

सरकारले भारतसँगको कुटनीतिक छलफलको प्रयास त धेरै टाढाको विषय नेपालमै रहेको भारतीय दुतावाससँग सम्वाद गर्ने फुर्सदसम्म निकाल्न सकेको छैन । कुटनीतिक क्षेत्रमा पुन एक पटक नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा उचालिएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता माथी नै आक्रमण भएको भन्दै तत्काल सरकार बोल्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरु बताउँछन् । तत्काल मोदीको अभिव्यतिmमाथी चिरफार गर्दै नेपालले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

परराष्ट्र मामिलामा खुला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको सबै भन्दा नजिक र विशेष सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो । नेपालको २३ जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन । अधिकांश स्थानमा भारतीय अतिक्रमण जारी छ ।

सुगौली सन्धिले नेपालकै भु–भाग रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्न भारत उदत्त छ । सन्तुलित छिमेक नीति र नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति अँगालेको देउवा सरकार शिथिल कुटनीति क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारीता बारे सोच्नै भ्याएको छैन । सरकारको यो प्रवृत्ति नेपालको कुटनीति क्षेत्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै आएको छ ?