काठमाडौं– सुशासनलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर सरकार गठनलगत्तै एक्सनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले ठूलो झट्का दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निरन्तरको उपेक्षाका कारण नेपाल तेस्रो पटक पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक–पटक दिइएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’कै सूचीमा निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म निरन्तर ६ वर्ष पहिलो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । त्यसपछि सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि २०२६ सम्मका लागि दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको थियो । हालै फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार जारी गरिएको प्रतिवेदनले सुधारका लागि ६ बुँदे निर्देशन सहित नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन अयोग्य ठहर गरेको छ । जसले सुशासनलाई मूल मन्त्र बनाएर सत्तामा आएको बालेन सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नैका लागि सरकार गठनलगत्तै केही ‘बोल्ड’ कदम चाले पनि एफएटीएफले पत्याउन सकेन । कुख्यात विचौलिया दीपक भट्टदेखि नामुद व्यापारीहरूसम्म र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूसम्मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिए पनि रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान गर्न बाँकी रहेको भन्दै विगतका सरकार र अहिलेको सरकारले सन्तोषजनक प्रगति नगरेको ठहर एफएटीएफको छ ।
अर्थनीति
प्रतिक्रिया