ताइवान कब्जा गर्ने चीन नीति, यसरी भयो सैन्य अभ्यास, तत्काल हटाउन ताइवानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौँ— ताइवान वरपरको समुद्री क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले गरेको सैन्य अभ्यासविरुद्ध ताइवानले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । ताइवानका राष्ट्रपति विलियम लाइको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ सैन्य अभ्यासको कडा शब्दमा विरोध गरेको हो ।
चीनले ‘युद्ध अभ्यास’ भन्दै ताइवानलाई घेरेपछि पूर्वी एसियामा मात्र नभई विश्व भूराजनीतिमा तरंग सिर्जना भएको छ । चीनको जनमुक्ति सेनाले युद्ध अभ्यास भन्दै ताइवान वरिपरि सैन्य शक्ति परिचालन गरेपछि थप तनाव सिर्जना हुने अवस्था बनेको छ ।

ताइवान वरपरको समुद्री क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले गरेको सैन्य अभ्यासविरुद्ध ताइवानले कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिएको छ । ताइवानका राष्ट्रपति विलियम लाइको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी चिनियाँ सैन्य अभ्यासको विरोध गरेको छ । लाइको कार्यालयले भनेको छ–‘चीनले ताइवानी जनताको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक जीवन शैलीको सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो सैन्य आक्रमण रोक्नुपर्छ ।’ साथै विज्ञिप्तिमा ताइवानको सिमानाका दुवै छेउमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नु साझा जिम्मेवारी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘हाम्रो सरकार हाम्रो संवैधानिक प्रणालीको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रयासरत रहनेछ । हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नमा विश्वस्त र सक्षम छौँ ।’

यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यालयले ताइवान घेर्ने गरी चीनले गरिरहेको सैन्य अभ्यासको निगरानी गरिरहेको बताएको छ । बेइजिङले सैन्य शक्ति, युद्धपोत, लडाकु विमान, बख्तरबन्द, सैन्य सवारीसाधन र मिसाइल लन्चरको शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावबीच चीन ताइवान मामिला सतहमा आएपछि तेस्रो विश्व युद्धतर्फ विश्व लम्किएको टिप्पणी विश्व भूराजनीतिका पण्डितहरूले गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय चीनले अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पनि चीनले चुनौती दिइरहेको छ । ताइवान पनि अर्थतन्त्रमा निकै मजबुत बन्दै गएको छ । ऊसँग शक्तिशाली सेना छ । जसले चीनजस्तो शक्तिशाली सेनालाई पनि तर्साउँदै आएको छ । त्यही त्रासले नै अहिलेसम्म चीनले सिधै ताइवानमाथि आक्रमण गर्न नसकेको मान्ने गरिन्छ ।
यस्तै ताइवानको अर्को मजबुत पक्ष प्रविधि उत्पादन हो । उसले उत्पादन गर्ने केही आईटी प्रविधिमा अहिले चीनदेखि अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू निर्भर छन् । त्यति मात्रै नभई अमेरिका ताइवानको पक्षमा उभिँदै आएको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै उसले ताइपेईमा आफ्नो दूतावास पनि राखेको छ । उसले ताइवानको रक्षाका लागि हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीसमेत प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यसो त चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले त सन् २०२३ भित्र ताइवान चीनमा मिलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि राष्ट्रपति सी ताइवानमा आफूनिकट व्यक्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको हेर्न चाहन्थे । तर आफूलाई स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक देशको नागरिक चाहने ताइवानबासीले चीन विरोधी लाइलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरे । अधिकांश ताइवानबासी चीनबाट अलग्गिएको घोषणा पनि गर्न नहुने र चीनसँग मिल्न पनि नहुने धारणा राख्छन् । यस्तो अवस्थामा सहज ढंगबाट ताइवान कब्जा गर्न नसकिने देखेपछि चीन सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढेको सन्देश विश्वभर गएको छ । ताइवानको समर्थनमा आउनसक्ने अमेरिका अहिले युक्रेन–रुस र इजरायल तथा अन्य अरेबियन मुलुकसँगको समस्यामा अल्झिएका बेला चीनले ताइवानमाथि हमला गर्न सक्ने आकलन भइरहेको छ । चीन र ताइवानबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन ।

चीनले ताइवानले आफ्नो भूमि मान्नु र ताइवानले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नै यी दुईबीचको मुख्य विवाद हो । ताइवानले आफ्नो स्वतन्त्रता र सम्प्रभूतामाथि हस्तक्षेप नगर्न चीनलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि चीन त्यो स्वीकार गर्न चाहिँ रहेको छैन । जसले गर्दा एउटा कालखण्डमा दुई शक्तिबीच भीषण संघर्षको अवस्था आउने लामो समयदेखि विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसबीचमा पछिल्लो समय चीनले प्रदर्शन गरेको शैन्य शक्ति र अभ्यासले दुई मुलुकबीचको तनाव कुन हदसम्म जान्छ भन्ने अहिले नै यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपि, तत्कालको अवस्थामा चीनले ताइवानलाई तर्साउन र दबाब कायम गर्न मात्रै यो किसिमका कदम चालेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । चीनको गतिविधिबाट ताइवानले कतिसम्म सहनशीलता कायम गर्छ वा उत्तेजित हुन्छ ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।