समाचार

विपद्मा चुकेको सरकारमाथि अर्को संकट, दसैंकै मुखमा नागरिकले घेरा हाल्दै, बाटोदेखि खानसम्मको समस्या

योहो संवाददाता

काठमाडौँ— लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले देश नै स्तब्ध बन्दा बाचेकाहरुको जीवन पनि दर्दनाक बन्न थालेको छ । पीडितहरु खानेपानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव खेप्न बाध्य छन् भने सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ । यी बाहेकचाडपर्व मनाउन घर फर्किने तयारीमा रहेकादेखि काठमाडाँंमा बस्नेहरुले भोग्न थालेको पीडा पनि सँगै जोडिएर आउन थालेको हो ।

असोज ११ र १२ गतेको काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढीपहिरो र डुबानले २१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये काभ्रेपलञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् भने यी प्रभावित स्थानका दैनिक जनजीवन अझै प्रभावित छ । कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिँदा दूषित खानपानका कारण महामारी फैलने जोखिम उत्तिकै छ । त्यस्तै कतिपय स्थानमा पहिलो चरणको राहत नै नपुग्दा राजमार्गमा फसेका यात्रुहरुहिँडेर वा सहगोयी हातहरुको सहयोगमा गन्तव्यमा पुगेका छन् । बाढीपहिरोबाट धेरैले आफन्त र घर मात्र होइन, अन्नदेखि कपडासम्म गुमाएका छन् । खाने अन्न र पकाउने भाँडासमेत नभएकाहरूसम्म अझै राहत पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेपछि मात्र राहत दिने सरकारको तयारी एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहसमेत पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।

यसले उद्धारमै चुकेको सरकारको उपस्थिती विपदपछिको अवस्थामा पनि कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लक्ष्यलाई मान्ने हो भने पनि विहीबारसम्म उद्धार सकाउनलाई नै लाग्ने छ । त्यसपछि बल्ल पुनस्थापना र राहतको तयारी शुरु गर्न सरकामकरलाई फुर्सद मिल्ने देखिदाँ बाढीपहिरो प्रभावित दर्जनौँ पालिकामा विद्युत् अवरुद्ध छ । जसकारण मोबाइल चल्न सकेको छैन । यसरी अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुन पुग्दा पीडामा रहेका सर्वसाधारण थप पीडामा छन् । अत्यावश्यक सेवा सुचारुतर्फ पनि तदारुकता देखिएको छैन । यता गृह मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण प्रभावित आठ जिल्लामा खोज, उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन तथा थप समन्वयका लागि गठित कार्यदलका संयोजकहरू बुधबारदेखि फिल्डमा खटिएका छन् । जसले सरकार कति पछाडि छ भन्ने प्रष्ट हुदाँ उनीहरुले पाएको कार्यादेश पुरा गर्दा दशै नै नसकिएला भन्न सकिँदैन । त्यो भन्दा अघि राजमार्ग कसरी सन्चालन गर्ने ?दशै मनाउन घर जानेहरुको सहजताका लागि के गर्ने जस्ता साधारण कुरा नै सरकारले निक्र्यौंल गर्न सकेको छैन ।

यसले कृषि प्रणालीमा परेको असरबारे अहिले चर्चा नै भएको छैन् । जुन सबैभन्दा बढि असरदायक हुने पक्का हुँदा विपदमा बाच्नेहरुको आफ्नै दुख रहँदा यसको चौतर्फी प्रभाव परेको छ । स्थलमार्गबाट घर जाने शुनिश्चित नहुँदा हवाई सेवामा चाप परेको छ । जहाँ टिकट नपाउने र महङगो तिर्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहँदा मालवाहक सवारीसाधनको आवातजावत पनि प्रभावित भईरहेको छ । यसले दैनिक खाद्यबस्तुकै अभाव हुने त्रासमा सर्वसाधरण छन् । हुन त व्यापारीहरूले पनि दशैँमा उपभोग्य वस्तु अभाव नहुने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सधैँजसो २÷३ महिना पुग्ने खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु मौज्दात हुने गरेकाले यसपालिको दशैँमा समस्या नहुने सरकारको पनि दाबी छ । तर हवाई भाडामा भएको वृद्धि समेत रोक्न नसकेको सरकारले कालोबजारी रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यसले बजार महङगीने पक्का हुँदा व्यापारीहरु समेत दशैको रौनक नभएको भन्दै मूख्य सिजनमै ग्राहक अभाव व्यहोरिरहेका छन् । जसलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकार अघि नबढ्दा सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्थात यो प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्न भन्दा माथि गएर वाणिज्य,पूर्वाधार तथा यातायात देखि कृषीमन्त्री र पुरै सरकारमाथि परेको हो । फलत : यो सरकारलाई दशै मनाउनसम्म दिउ भन्नेहरुले अर्को मुद्धा पाउँदा अफठ्यारामा नहुने सरकारको दुईतिहाईको धरालतमाथि नै प्रश्न गर्नेहरु बढेका छन् ।

तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसके काठमाडौमा तरकारी कै हाहाकार नहोला भन्न सकिदैन् । त्यस्तै राजमार्गहरु बन्द भएको र ठूला चाडपर्व नजिएका कारण सरकार अझ दवावमा पर्ने पक्का छ । फलतः गर्ने सक्ने देखि हुनसक्ने के र सरकारले चाल्ने कदम के भनेर सरकार अहिले नै प्रष्ट हुन जरुरी छ । तर आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न जे पनि हुन्छ भनेर जसरी सरकार सहज रुपमा प्रस्तुत भईरहेको छ । जसले विपदमा सरकारको गम्भिरता नदेखिएको मात्र नभई प्रष्ट निर्णयमा चुकेको भाष्य निर्माण भईरहेको छ । जसलाईहामी नागरिक अलमलाउँदै जाउ दुखको घाउ पुरिदै जान्छ भन्ने सरकारको पुरानै रणनितिले पार लगाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।