बालेनसँग जाई लाग्ने बढे, मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मकै धम्की, न्यूरोडको सडक कसको ?

काठमाडौं – महानगरपालिका र सडक विभागको विवाद उत्कर्षमा रहेकै समय वडाध्यक्षहरुले नै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले समन्वयमा काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । जसका कारण कार्यपालिका बैठकमै मेयर बालेन र वडाध्यक्षहरुसँग नोकझोक नै चल्यो ।

काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र न्यूरोडमा सडक भत्काउने कुरा कार्यपालिका सदस्यहरुले मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने ? काठमाडौं महानरपालिका, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाज महर्जनले मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएपछि बालेनको फट्ट जवाफ आउँछ– वडा नं. २४ मा काम भइरहेको छ २२ का वडाध्यक्षको टाउको किन दुख्नुुपर्ने ? यो नोकझोक यत्तिमै सीमित हुँदैन । मानिसहरुलाई हिँड्डुल गर्न समस्या भएको सम्बन्धित वडाध्यक्षले नै भनेपछि विस्तार गर्न लागिएको जवाफ पनि फर्काए मेयर बालेनले । त्यसपछि वडाध्यक्ष महर्जन पनि प्रतिप्रश्नमा उत्रिए ।

न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्न एकीकृत टेण्डरमा गएको हुँदा एउटा वडाको मात्र विषय नरहेको महर्जनको भनाइ थियो । तर बालेनले भने फुटपाथ विस्तार सडक विभागको नभइ काठमाडौं महानगरको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जवाफ फर्काए । उनीहरुको नोकझोक करिब १५ मिनेटसम्मै चलेको थियो ।

खासमा पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने भन्दै सडक भत्काउन थालेपछि सडक डिभिजन र महानगरबीच विवाद चर्किएको छ । न्युरोड गेटदेखि जुद्ध शालिक र इन्द्रचोकसम्मको सडकको ११ मिटर चौडाईमा चार मिटर घटाएर सात मिटर र जुद्ध शालिकदेखि धर्मपथतर्फको १३ मिटरको सडक ६ मिटर घटाएर सात मिटरको बनाउने महानगरको योजना छ । तर यी दुवै निकायबीच क्षेत्राधिकार र समन्वयमा विवाद देखिन्छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ (१) मा सार्वजनिक सडकमा सडक विभागको स्वीकृतिबिना कसैले पनि सडक भत्काउन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । भत्काउनै पर्ने भए काठमाडौं महानगरले विभागको स्वीकृति लिनु पर्छ । विभाग र महानगरबीच वार्ता भएरै महानगरले ठेक्का प्रक्रियाअघि बढाइसके पछि राजनीतिक चलखेलमा विभाग पछि हटेको र विभागलाई औपचारिक रुपमा चिठी काटेको १५ दिनसम्म पनि जवाफ नदिए पछि काम सुरु गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले दाबी गरेको छ । यति हुँदा पनि उल्टै विभागले पत्र काट्नु कानुन विपरीत भएकाले कानुनी कारवाही गर्ने मेयर बालेनले चेतावनी दिएका छन् ।

सडक विभागकै मापदण्डले पनि प्रति १५ मिनेटमा दुबैतर्फ गरी दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म मानिस ओहोरदोहोर गर्छन भने उक्त सडकको फुटपाथ तीन मिटर फराकिलो हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर पहिले सडक बनाउँदा नै विभागले आफ्नै मापदण्ड पूरा नगरेकाले महानगर अघि बढ्नुु परेको बालेनको आशय छ । खासमा सडक भत्काउन स्वीकृति लिनुपर्ने विभागको अडान र फुटपाथ विस्तार महानगरको अधिकार क्षेत्रको कुरा भएकाले अनावश्यक बखेडा जिक्नु आवश्यक नभएको बुझाइमा बालेन देखिन्छन् । हिजो सडकमै तीन फिटभन्दा बढी ढाकेर अव्यवस्थित पार्किङ गराउँदा सडक अस्तव्यस्त भएको नदेख्नेहरुले अहिले सडक साँघुरो देख्नु स्वभाविक नभएको उनको तर्क छ । सडक विभागले भने गत माघमा सर्तअनुसार काम गर्नु पर्ने र जेठ ३ मा सहमति बिना काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेर गरेपछि प्रतिवाद गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बालेनको आक्रामक कार्यशैली, गतिविधि र विद्रोही स्वभावले उनीमाथि घेराबन्दी बढ्दै गएको छ । एमाले, कांग्रेस लगायतको केन्द्रीय नेतृत्वले नै उनीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकाले यसको पुष्ट्याइँ हुन्छ । तर, उनको एकलौटी स्वभाव पनि यसमा जिम्मेवार छ । फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थापन, अवैध संरचना भत्काउने तथा शरणार्थीहरुको छाप्रो हटाउने विषयमा पनि बालेनले वडाध्यक्षकै रचनात्मक साथ पाएनन् । सामाजिक सञ्जालले चर्चामा आउने गरे पनि निराशाजनक पुँजीगत खर्च, कार्यपालिका सदस्यहरुसँगकै समन्वय कम, प्रश्न सुन्न नसक्ने र जवाफदेहीताको कमीले समेत उनीमाथिको घेराबन्दी बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसमाथि चक्रपथ विस्तारको कारण देखाएर न्यूरोडको प्रतिशोध साँध्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र सडक डिभिजनमै धुलो उपहार दिँदा सर्वसाधारणले मन पराए पनि उनकै कार्यकालिका सदस्यलाई मेयरको गतिविधि मन परेको छैन ।