सत्ता र प्रतिपक्षको दरार बढ्दै जाँदा संसदको गतिरोध अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढ्न थालेको छ । बजेट ल्याउने दिन जतिजति नजिकिँदै छ, त्यतित्यति नै सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढ्दै छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने जम्माजम्मी ४ दिन समय रहेका कारण ११ र १२ जेठसम्म सहमति नजुट्दा बजेट असहज परिस्थितिबाट आउने निश्चितजस्तै छ भने कांग्रेस नै लचक हुने अवस्था छैन । यो परिस्थितिमा कसरी संसद खुल्ला त ?
सत्ता पक्षलाई गलाउने बिन्दुका रुपमा कांग्रेसले आश गरेको बजेट ल्याउने दिन नसकिँदै गर्दा संसदको गतिरोध के हुन्छ ? चासो बढेको छ । कुनै हातलमा पछि नहट्ने सत्ता र प्रतिपक्षको अडानका कारण कार्यदलले छानविन समितिको काम पूरा गर्न सकेको छैन । अर्थात सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहकारीको रकम हिनामिना भएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति गर्न सफल भएका छैनन् । प्रतिपक्ष अहिले पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समितिमा तोक्न चाहन्छ भने सत्ता पक्ष विगतमा बनेका समितिको उदाहरण दिइरहेको छ ।
जहाँ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि नै छानविन हुँदासमेत नाम किटान गरिएको थिएन । फलतः केही गलेजस्तो देखिएको कांग्रेसले लामिछानेको नाम नतोकिए पनि गोर्खा मिडिया नेर्टवर्कको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायतबारे छानबिन गर्ने विषय कार्यादेशमा उल्लेख भए सहमति हुन सक्ने सङ्केत गरेको नेताहरूले बताएका छन् । तर सत्तापक्ष नाम तोक्न नहुने अडानमा रहेपछि विकल्प लिएर आउन आफूहरूले भनेकोसमेत नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।
यता शुक्रबारको संसदमा प्रतिपक्षीलाई समेत बोल्न नदिएर सभामुख अझ कडा रुपमा प्रस्तुत भए । जसले पेलेरै जाने मुडमा सत्ता पक्ष रहेको देखिँदा बजेटसमेत अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारीमा रहेको संकेत सत्तापक्षका नेताहरुले नै गर्न थालेका छन् । त्यस्तै मुद्दाबाट पछि हटिहाल्न नसक्ने अवस्थामा काग्रेस छ भने अघि बढे सत्तापक्ष आक्रामक होला भन्ने डरसमेत छ । त्यसको तयारी रविले थालिसकेको चर्चा सुरु भएपछि कांग्रेसले दबाव दिन राजधानीमा विरोधप्रदर्शन आयोजना गरेको छ । तर त्यो बाटोमा समेत खासै सफलता हात लाग्ने सम्भावना कमजोर बन्दा बजेट अघि नै निर्णायक अवस्थामा आइसक्नुपर्ने दवावमा स्वयम कांग्रेस पनि छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिकै कारण नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिन बाध्य भएको कांग्रेस अध्यादेशमासमेत त्यही राष्ट्रपति प्रयोग हुने र आफू चुप बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ । जहाँ नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची स्थगित भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यसअघिको जस्तो ‘वेल’मा नाराबाजी गरेन भने छलफलहरु सकारात्मक बनेको नेताहरुको वक्तव्यहरु आइरहँदा दुईपक्ष विन विनको अवस्थामा पुग्न लागेको आशंका गर्ने ठाँउ छ ।
मुख्य कुरा त माओवादी वा एमाले ललकालेर कांग्रेस सत्तामा पुग्ने ठाँउ नै छैन । ढिलोचाडो एकले अर्कालाई बेवास्ता गरेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा यी तीनै पार्टी छैनन् । जसले सत्तासँग जोडिएको यो सहकारी काण्ड नागरिकका लागि भन्दै एमाले–माओवादीलाई नै बिच्काउने गरि अघि बढ्ने अवस्थामा कांग्रेस देखिँदैन । गिरीबन्धुको विषय ओझेल पर्नु र रविको मुद्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नछोड्ने देखेपछि कांग्रेस लचक हुनुले समेत यसलाई बल पु¥याउँदा संसदको गतिरोध अन्त्य हुने दिन नजिकिएको नकार्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया