प्रचण्डको आड पाएपछि रविलाई निमोठ्दै कांग्रेस, रवि जोडिएका संस्थाको छानबिन, पाउलान् सफाइ ?

सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा संसदीय छानबिन समितिबारेको थप काम निश्कर्षमा पुग्न सकेन । छानविनमा रवि लामिछानेको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमै सदस्यहरु एकमत हुन सकेनन् ।

दुई महिनादेखि गिजोलिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन दलहरु सकारात्मक भए पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा आएर अड्किएका छन् । आइतबार दिनभर सदन रोकेर चार सदसीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदेश बनाउन नेताहरू जुटेपनि रवि लामिछानेकै नाममा हलो अड्किएको छ । बिभिन्न चरणका छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरुले आ–आफ्नै अडान राख्दा सहमतिटुंगोतर्फ भन्दा झनै गिजोलिन थालेको छ ।

सुरुमा सबै दलहरु रवि लामिछानेको नाम नसमेटी सहकारीकको नाम मात्रै लिएर छानविन अघि बढाउन बताए पनि कांग्रेसले अडान छाडेन । उसको अडान प्रतिपक्षले स्वीकार नगर्दा लफडा भएको हो । आइतबारको छलफलको अन्त्यतिर कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले गोरखा मिडियाको फाइलबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग राखेपछि सात घण्टादेखिको छलफल निश्कर्षबिहीन बन्यो ।

एक विषयमा बन्ने छानबिन समितिको कार्यादेशमा अल्झिदा सिङ्गो संसद् नै बन्धक बनेको छ । सांसदहरुबीच नै कुटाकट चलेको पछिल्लो तीन दिन यता बैठक बस्नै सकेको छैन । रवि लामिछानेका लागि कुट्न र कुटिन तयार भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले गुमनाम छन् । संसदमा कांग्रेसको र्दुव्यहार सहेको भाष्य बनाए पनि अन्ततः सरकार टिकाउने र गिरीबन्धुको मुद्दा डाइभर्ट गर्नै भए पनि कांग्रेसको समिति बनाउने एजेण्डामा सहमति जनाउन पुगे । कांग्रेस झुण्डिए पनि समिति बन्दैन भन्ने महेश बर्तौला अहिले समिति बनाउने कार्यदलकै सदस्य छन् ।

तर पनि दलहरुका अडानले समिति बन्ने निश्चय अँझै भइसकेको छैन । सदन खुलाउनका लागि सभामुखले पनि पहल गर्दा समेत हल निस्किन सकेन । बरु संसदमा एमालेको निर्देशन मान्दा आलोचित बन्नुप¥यो । तर पछिल्ला गतिविधि हेर्दा छानविन समिति गठन गर्न सत्तारुढलाई बाध्य पार्न कांग्रेस केही लचिलो भएको र समिति गठन गर्ने सहमति पछि आफ्नो अडानलाई निरन्तरता राखेको देखिन्छ ।

संसद चल्ने÷नचल्ने अनिश्चयकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिँदैछन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा भने प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगिसकेका छन् । तर, जसपाका दुबै पक्षले प्रचण्डलाई मत नदिए पनि रास्वपाले मत दिाने हुँदा समस्या हुने छैन । यदि संसद चलेमा प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने निश्चित मात्रै बन्ने छैन कि सत्ता लम्ब्याउने सम्भावना पनि बढ्नेछ । अर्कोतिर सहकारी प्रकरणमै पनि कांग्रेसको रणनीति नै सहकारी समस्या समाधान गर्नु भन्दा रविलाई हतियार बनाएर प्रचण्डको सत्ता ढाल्नु हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यसबारे कांग्रेस र एमाले दुबैतिर समानान्तर व्यवहार गरिरहेका छन् । कांग्रेसको अवरोधका बाबजुत पनि ६ पटक मागेपनि विश्वासको मत पाउने प्रचण्डको आत्मविश्वास सबैतिर ठिक्क पर्ने तरकारीमा आलु स्वभावको उपज हो ।