प्रदेश गलपासो बन्दै, भ्रष्टचारको अखडा, सत्ताको लुछाचुडीले सकिदै, कार्यकर्ता मन्त्री बन्न संविधानमाथि नै प्रहार (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूको मुख्य कारक तत्व मध्ये सङ्घीयता नै पहिलो प्राथमिकता पर्ने गरेको छ । संविधान मिच्नेदेखि प्रदेश प्रमुख र सभामुखलाई समेत पटक पटक बदनामित गराईरहँदा सङ्घीयताको एउटा कडी प्रदेश सधै विवादमा तानिन्छ । प्रदेशको अस्तित्वमाथि नै निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा यो व्यवस्थालाई टिकाउन सुढृडीकरण गरेर जानु पर्नेमा, दलहरूको फरक रवैयाका कारण प्रदेशको औचित्य सकिने डर बढेको छ ।
देश सङ्घीयताको दुई कार्यकालमा हिडिरहँदा प्रदेश सरकार किन र के का लागि भत्रेमा नै अझै नागरिक स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । नत कुनै प्रदेश सरकारले त्यसको प्रत्याभूत गराउननै सकेकाछन् । राजनीतिक दाउपेच र तिकडमबाजीको खेल मैदान मात्र बनेको प्रदेशप्रति जनताको वितृष्णा छ । मध्यावधिबाट जोगिन राजनीतिक लाभका लागि अन्तिम विकल्पको सरकार गठनमा विपक्षीलाई सहयोग गरेको भत्रे दल नै अहिले फेरि सङ्ककल्प प्रस्ताव भन्दै आफ्नै सरकार बनाउनका लागि दिनरात कसरतमा छ । प्रदेश अहिले भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख अखडाकै रुपमा स्थापित भईरहेको छ भने एकाध वर्षमा तीन÷चार पटकसम्म विश्वासको मत लिनु पर्दा अस्थिरताको पर्याय बनेको छ । प्रदेशलाई नेता र कार्यकर्ताको

व्यवस्थापनका लागि भर्ति केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरीदा भागवण्डा मिलाउन बेला–बेलामा मन्त्रालय फुटाईरहनु परेको छ । हुँदा हुँदा जनताको मतलाई अवमुल्यन गर्दै १०÷१० सिट रहेको दललाई छोडेर चार सिट जितेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ । आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने गरि अनेक हतकण्डा अपनाउँदा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय भत्रे प्रदेश केन्द्रको कठपुतली बनेको छ । सातै प्रदेशमा हुने गरेका विविध कारणले गर्दा यतिखेर आमजनता प्रदेश संरचनाबाट वाक्क दिक्क बनेका छन् ।
हालको व्यवस्थामा सबैभन्दा कम रुचीको विषय बनेको सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम यिनै राजनीतिक दलबाट भईरहेको छ । एकातिर प्रदेशले आफ्नै स्वायत्तता खोजिरहेको छ भने, अर्कातर्फ आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा भोट हाल्ने मतदाताको मर्म र भावना भन्दा पनि केन्द्रका नेताको स्वार्थपूर्तिले गर्दा प्रदेशले आफ्नो पहिचान भन्दा बदनाम खेप्न बाध्य छ ।

नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र सत्ता बार्गेनिङको बलियो कार्डको रूपमा प्रयोग भएको प्रदेशको संरचना खारेजको मुद्दामा जनता सकारात्मक देखिन्छन् । त्यसकारण पनि अब संघीयताअन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा कडा रुपमा उठ्न थालेको छ ।
सिंहदरबारभित्र खुम्चिएको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नाममा अहिले प्रदेशले सिंहदरबारको निर्देशन पालना गरिरहेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि सत्ता उलटफेर हुने परिपार्टीले केन्द्रकै इसारामा प्रदेशको सरकार निर्माण हुन्छ भत्रेमा दुई मत छैन । केन्द्रकै निर्देशन अनुसार आज कहाँ को मुख्यमन्त्री बत्रे निर्धारण गरिन्छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि नेताहरूले संविधान मिच्नेदेखि प्रदेश प्रमुख र सभामुखलाई समेत पटक पटक बदनामित गराईरहँदा दलहरूको रवैयाका कारण प्रदेशको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको छ भने यसको औचित्य सकिने डर बढेको छ ।
प्रदेशको संरचना सुरु भएदेखि नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रदेशलाई केन्द्र र स्थानीयतह सँगको पुल बत्रे आश गरिए पनि वास्तवमा त्यसो हुन सकेको छैन । प्रदेशमा हुने गरेको ताण्डवको कम्पनका कारण यसको नाम मात्रै सुन्दा पनि जनता आजित बनेका छन् । उद्देश्य अनुरुप प्रदेश संरचनाले गति लिन नसक्दा यो केबल केन्द्रको कठपुतली र अस्थिरताको कारक मात्रै बनेको छ ।