काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव उचित नरहेको बताएको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारी सेवामा २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको र यो मापदण्ड सबैतिर एकै हुनुपर्ने बताउँछन् ।
संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग आखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।
यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी , जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया