काठमाडौं– हजारभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौँ बेपत्ता र हजारौँ परिवारलाई घरबारविहीन बनाउनुका साथै खर्बौंको सम्पत्ति बगाएको भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको विनाशबाट देश तंग्रिन खोजिरहेको छ । पुरिएका संरचनाबाट माटो निकाल्दै र हिलो पखाल्दै उठ्न खोजेको सरकार पुनर्निर्माणको खाका बनाउन जुटेको छ । त्यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई दिने सहुलियत, नयाँ आर्थिक नीति र आधारभूत संरचना निर्माणमा बढी जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो चरणमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएका छन् । जसमा बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । बाढीका कारण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ । साथै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा लगानी प्रोत्साहनको प्याकेज दिने, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने तथा उद्योग–व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
Breaking


प्रतिक्रिया