नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भएका फैसला र न्यायाधीशहरूको भूमिकाका कारण बारम्बार विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा होस्, राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालाई लामो समय थुनामा राखिएको विषय होस्, वा हालै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिइएको प्रकरण, यी सबै घटनाले अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् ।
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको संगीन अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई गत बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दियो । न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो । २०८१ साल वैशाख १४ गते आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आलमसहित चारै जनाले उच्च अदालत वीरगन्जको अस्थायी इजलासमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याएसँगै ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई गत बुधबार साँझ नै रिहा गरिएको थियो । कारागारबाट रिहा भएलगत्तै मस्तिष्कघात भएका आलम हाल अस्पतालमा उपचाररत छन् । यता, आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि भने छानबिनको माग चर्किएको छ । न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथि छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब बढेको हो । दुई न्यायाधीशले गरेको फैसलामा व्यापक त्रुटि देखिएको भन्दै तत्काल छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्याय परिषद्मा उजुरी पर्नुका साथै निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।
चौतर्फी दबाबपछि न्याय परिषद्ले यस विषयमा छलफल प्रारम्भ गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा यो एजेन्डामा छलफल भएको बताइए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन, तर छलफल जारी रहने जनाइएको छ । आलम रिहाइ प्रकरणलाई लिएर न्यायाधीशद्वय मात्र नभई कानुनमन्त्री अजय चौरासियासमेत विवादमा तानिएका छन् । न्यायाधीश र अदालत विवादित भएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
सहकारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश नै विवादित बन्यो । लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा त्रुटि भेटिएको थियो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
तर, आदेशमा ‘आदेश’ लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘फैसला’ लेखिएको थियो, जसलाई पछि आइतबार सोही इजलासले भूलवश लेखिन गएको भन्दै सच्याएको थियो । न्यायालयलाई कुनै पनि त्रुटि गर्ने छुट हुनुहुँदैन, तर बारम्बार इजलास र अदालत प्रशासनबाट हुने यस्ता गल्तीले पीडित पक्ष थप प्रताडित हुन बाध्य छन् । यसले न्यायिक प्रक्रिया, निकाय र न्यायाधीशप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आएको कानुनका जानकारहरूको तर्क छ ।
यस्तै, चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिने जिल्ला अदालत र न्यायाधीशले पछि मुद्दा नै नचलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको हकमा जिल्ला अदालतले रिहा गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतले नै हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै ५० दिनपछि रिहा गरेको थियो । न्यायालयको यो प्रवृत्तिमाथि कानुनका जानकारहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
मुलुकको सिंगो न्यायपालिका न्याय सम्पादनलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा भद्रगोल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई थप गिजोलेको छ । न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेकाहरू नै बदनामीको भयमा रहेको देखिन्छ ।
न्यायालयको यो लथालिंग अवस्थाको जड नै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । दलीय भागबन्डा वा स्वार्थमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र दबाब वा स्वार्थकै कारण न्याय सम्पादनमा अदालती संयन्त्र चुक्ने गरेको कुरा अब ओपन सेक्रेट जस्तै बनेको छ । न्यायपालिकामाथि निरन्तर उठिरहेका प्रश्नहरू र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा देखिने विवादास्पद फैसलाहरूले यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ ।
यदि न्यायपालिकाले आफ्नो साख जोगाउन तत्काल ठोस कदम चालेन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेन, र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आफूलाई मुक्त राख्न सकेन भने विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै धराशायी हुने खतरा छ । यो अवस्था न्यायालयको विश्वसनीयताका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रका लागि एक अशुभ संकेत हो, जसको दीर्घकालीन मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । न्यायालयको यो दुर्दशा कहिलेसम्म रहन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ ।
प्रतिक्रिया