यातायात व्यवसायीको दादागिरी, राइट सेयरिङबाट तर्सिएर आन्दोलन

यातायात व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि आह्वान गरेको देशव्यापी सार्वजनिक सवारी बन्द दोस्रो दिन मङ्गलबार पनि जारी रह्यो । जसले देशभरिको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सोमबार मध्यरातमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अविश्वास जनाउँदै व्यवसायीले मङ्गलबार पनि सवारी साधन सञ्चालन गरेनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आह्वान गरेको बन्दका कारण सार्वजनिक यातायात सोमबारदेखि नै ठप्प छन् । सरकारसँगको सहमतिका बाबजुद मङ्गलबार पनि सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू सडकमा निस्किएनन् । सङ्घीय सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र महासङ्घबीच सोमबार मध्यरातसम्म भएको छलफलपश्चात् सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको थियो ।

महासङ्घको मुख्य मागअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली’ स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिपछि व्यवसायी हडताल फिर्ता लिन तयार भएका थिए । तर, उक्त सहमतिप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई आधिकारिक पत्र जारी नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने अडान लिएको छ ।

यस घटनाले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा रमाइरहेको सरकारमाथि एउटा महासङ्घले समेत विश्वास नगरेको स्पष्ट पारेको छ । दुई दिनसम्म सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा पनि सरकार निरीह रुपमा मुकदर्शक बनेको छ । न त महासङ्घलाई विश्वासमा लिन सकेको छ, न त कुनै कठोर र निर्णायक कदम नै चाल्न सकेको छ ।

उल्टै, सङ्घीय सरकार आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने तर प्रदेशले बनाएको ऐनलाई समेत कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । संविधानले यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशलाई तोकेको अवस्थामा प्रदेशको अधिकार नै हनन हुने गरी सङ्घीय सरकार अघि बढ्दा आम नागरिकले सरकारको वास्तविक क्षमताको परीक्षण गर्ने अवसर पाएका छन् ।

सरकारले स्थल तथा हवाइमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ । २०८१ फागुन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाअनुसार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ४ र ५ ले यस्तो सेवामा हडताल गर्न, त्यसमा भाग लिन निषेध गरेको छ र उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद, तथा त्यस्तो हडताल गर्न वा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ – जुन अहिले यातायात व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् ।

तर, व्यवसायीकै कारण आम नागरिकले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न चरम सास्ती भोगिरहँदा सरकार भने कारबाही गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूलाई नै सिंहदरबारमा कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिरहेको छ । यसले सरकार स्वयं यातायात बन्दलाई सहजीकरण गरिरहेको छ भन्ने आरोपलाई थप बल पु¥याएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले गरेको छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधनको बन्दले विद्यार्थीदेखि दैनिक कामकाजमा जाने सर्वसाधारणसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । काम विशेषले काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेकाहरू घर फर्कन पाएका छैनन् भने घुम्न गएका पर्यटकहरूको पनि बिजोग भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूको दादागिरी यतिसम्म बढेको छ कि उनीहरूले पर्यटकीय सवारी साधनलाई समेत निर्वाध रूपमा चल्न अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । बन्दको पहिलो दिनझैँ मङ्गलबार पनि पर्यटक गाडीहरूलाई स्कर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पोखराबाट काठमाडौँका लागि १७ र अन्यत्रका लागि ३ गरी २० वटा पर्यटक गाडी स्कर्टिङ गरेर पठाइएको छ ।

काठमाडौँमा साझा यातायातले सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सेवा दिइरहेको छ भने व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट तोड्न मयूरी यातायातले पनि सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका साथै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि सहजताका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराएका छन् । तर, यी प्रयासहरू अपर्याप्त हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै राइड सेयरिङ चालकहरूले यात्रुहरूसँग दोब्बर–तेब्बर भाडा असुलेर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । उदेग लाग्दो कुरो त यो भएको छ, राइड सेयरिङकै विरोधमा भएको बन्दले सास्ती व्यहोरेका नागरिकलाई राइड सेयरिङले नै ठग्ने काम गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्दै आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । २०८१ असार १३ गते सर्वोच्चले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन भनेको थियो । तर, सरकार र व्यवसायीबीच यसलाई स्थगन गर्ने सहमतिले थप जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । बेरोजगारीले थिलथिलो बनेको मुलुकमा राइड सेयरिङबाटै गुजारा चलाइरहेका हजारौँ युवाहरूलाई यो सहमतिले आहत बनाएको छ र भोलि उनीहरू पनि आन्दोलनमा नउत्रिएलान् भन्न सकिन्न । आम यात्रुलाई सहजता र बेरोजगारलाई रोजगारी दिइरहेको राइड सेयरिङलाई निरुत्साहित गरी व्यवसायी पोस्ने सरकारी नीतिले लथालिङ्ग बनेको यातायात क्षेत्रमा झन् सिन्डिकेट मौलाउने निश्चित प्रायः छ ।

सार्वजनिक यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामाथि भएको यो निर्लज्ज बन्द र त्यसमा सरकारको लाचारीपूर्ण भूमिकाले मुलुकमा कानुनी राज छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एकातिर कानुन हातमा लिने व्यवसायीको हठ, अर्कोतिर तिनैका अगाडि घुँडा टेक्दै प्रदेशको अधिकारसमेत खोस्न उद्यत देखिने सङ्घीय सरकारको रवैयाले आम नागरिकको धैर्य र विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ । यदि सरकारले तत्कालै आफ्नो निरीहता त्यागेर दृढतापूर्वक कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गराउन सक्दैन र सीमित स्वार्थ समूह तथा सिन्डिकेटधारीको अगाडि झुक्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउँछ भने, यसले भविष्यमा अराजकतालाई झनै प्रश्रय दिने खतरा छ ।