प्रचण्ड–देउवा फोन : ओली मोडल कपी, बुढानीलकण्ठमा जनार्दन खटिए

नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित जागरण अभियान सुरु गरेको छ । बैतडीको पाटनबाट सुरु भएको अभियान पोखरा पुगेर सकिनेछ । केही समयअघि मात्र तराईं मधेश अभियान गरे पनि बीचमा केही गतिविधिले आलोचना भयो । माओवादी फेरि माफी माग्दै गाउँ छिरेको छ ।

माओवादीले तराईं मधेश अभियानमार्फत गुमेको शाख फिर्ता ल्याउँदै थियो । लाग्थ्यो उनको पक्षमा नीकै माहोल बनिरहेको छ । जनताको घरमै केराका पातमा भात खाए । एसी, पंखा होइन हाते पंखाले गर्मी छले, कहिले थारु बने, कहिले मुस्लिम बने । अनेकतामा एकताको प्रतीक देखिएका प्रचण्ड जनवादी विवाहको धनवादी पार्टी खाएर बैशाख २३ गते टेरेस रिसोर्टको शौचालयमा लडेपछि मुकुण्डो उत्रिएको भन्दै तीव्र आलोचना खेपे । त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै प्रचण्ड फेरि आफ्नो वर्ग भेट्न भन्दै जनतातिर फर्किएको छ । तराईं डुलेका प्रचण्ड अब पहाड उक्लिएका छन् । शुक्रबार बैतडीको पाटनबाट मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियान सुरु भएको छ ।

बैतडी जाँदा डडेल्धुरा नपुग्ने कुरै भएन । एक रात त्यतै वास बसे । बिहानको मर्निङ वाक डडेल्धुरामै भयो । उसैपनि भन्दा चाहिँ सरकारमा जान्न भन्ने तर, शेरबहादुर देउवासँग पटक पटक प्रयास गरेका प्रचण्डले डडेल्धुरा पुगेकै मौकामा देउवाले फोन घुमाए । देउवाले बुढानीलकण्ठबाटै स्वागत गरेछन् ।

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा बसाई सरी चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि डडेल्धुरामै मतदाता नामावाली कायम गरेका देउवा विरलै जिल्ला जान्छन् । सबै कार्यकर्ताले मिलाइहाल्छन् । उसै परे चुुनावका बेला मनोनयन समेत वारेसमार्फत गर्ने देउवालाई सम्भवतः प्रचण्डले उनकै निर्वाचन क्षेत्रबाट टेलिफोन गरेपछि चस्का पसेको हुनुपर्छ । शीर्ष नेता डडेल्धुरा पुगे देउवालाई सम्झिहाल्छन् । यसअघि झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्राका क्रममा दार्जुला जाँदा डडेल्धुरामा वास बसेका ओलीले समेत २०८० मंसिर १५ गते देउवालाई टेलिफोन गरी सञ्चो बिसञ्चो सोधेका थिए ।

प्रचण्डमात्र होइन देउवा र बाबुराम भट्टराई समेत प्रधानमन्त्री भएका बेला डडेल्धुरा पुगेका छन् । त्यसबेला सबैलै परशुराम धामस्थित महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । देउवाले त पछिल्लो ३५ वर्षयता यही मुद्दालाई चुनाव जित्ने भाँडो बनाएका छन् । गत महिना मात्र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले समेत पुलको एजेण्डा नबिर्सिएको बताए । प्रचण्डलाई पनि पत्रकारले यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला पुल निर्माण गर्नेबारे दिएको वाचा सम्झाए । तर, प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेजदेखि, दोधराको सुख्खा बन्दरगाह र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आफ्नै पहलमा बनेको भन्न भ्याए । तर, महाकालीमा पुल किन बनेन त्यो उनले पनि भन्न सकेनन् ।

प्रचण्ड यस्तो बेला अभियानमा हिँडेका छन्, जुनबेला संसदमा बजेट छलफल चलिरहेको छ । प्रतिपक्षमा पुगेपछि पहिलोपटक माओवादीले तराईं मधेश जागरण अभियान चलायो । फागुन १२ गते झापाबाट सुरु भएको यो अभियान बैशाख १७ मा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टुंगिायो । माओवादीले वैशाख २१ गते सो अभियानबाट उत्साही भएको निश्कर्ष निकाल्यो । त्यसको एक महिना नबित्दै बैतडीको पाटनबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सुरु भएको छ । योबीचमा प्रचण्डका केही समानता देखिएका छन् । प्रचण्डले हुलाकी राजमार्गको अभियानमा पनि माओवादी सरकारमा पुगेपछि जनता र आफ्नो वर्गलाई बिर्सेको भन्दै ठाउँठाउँमा आत्मालोचना गरेका थिए । ठाउँ ठाउँमा गल्ती सच्याउने प्रण गरेका थिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा समेत प्रचण्ड यस्तै प्रण गर्नेछन् । पूर्वी नेपालका जिल्लामा अहिले चलिरहेकै जनसभाहरु अभियानको हिस्सा हुने भएकाले प्रचण्ड सहभागि यो अभियान पहाडी बस्ती पच्छ्याउँदै जेठ १० मा पोखरा पुगेर समाप्त हुनेछ । यसलाई माओवादीले अब साँच्चै जनतातिर फर्किएको भनेको छ । माओवादी यतिसम्म उत्साही देखिन्छ कि वाम एकताको पनि मतलब छैन । सबै सभामा प्रचण्ड ओलीलाई खुइलयाउँदै हिँडेका छन् । अब ०८४ सालको चुनावमा पनि एक्लै लड्ने र २०६४ सालकै अवस्थामा पार्टीको शाख फर्काउने योजनाकै लागि अभियान चलाईरहेको बताउँछ । तर, माओवादीको यो आत्मविश्वास दिगो रहनेमा भने शंका कायम छ ।

गत मंसिरमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचन, स्ववियु निर्वाचन र सरकारको रवैयाका कारण खराब पार्टीमध्येको केही राम्रो माओवादी हो भन्ने छाप परेको देखिन्छ । तर, स्पष्ट के छ भने अहिले भइरहेका अभियान पनि जनता जोड्ने अभियान नभई चुनावलाई लक्षमा राखी गरिएका फण्डा हुन् । बाहिर जे भने पनि मौका मिले माओवादी फेरि सरकारमा जानेमा दुईमत छैन । यदि यसो भए माओवादीको हालत मधेशमा केराका पातमा भात खाएर काठमाडौंमा धनवादी पार्टीको शैचालयमा लडेझैं हुनेछ ।

प्रचण्डले हुलाकी राजमार्गको अभियानमा पनि माओवादी सरकारमा पुगेपछि जनता र आफ्नो वर्गलाई बिर्सेको भन्दै ठाउँठाउँमा आत्मालोचना गरेका थिए । ठाउँ ठाउँमा गल्ती सच्याउने प्रण गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्गमा समेत प्रचण्ड यस्तै प्रण गर्नेछन् । पूर्वी नेपालका जिल्लामा अहिले चलिरहेकै जनसभाहरु अभियानको हिस्सा हुने भएकाले प्रचण्ड सहभागि यो अभियान पहाडी बस्ती पच्छ्याउँदै जेठ १० मा पोखरा पुगेर समाप्त हुनेछ । यसलाई माओवादीले अब साँच्चै जनतातिर फर्किएको भनेको छ । माओवादी यतिसम्म उत्साही देखिन्छ कि वाम एकताको पनि मतलब छैन । सबै सभामा प्रचण्ड ओलीलाई खुइलयाउँदै हिँडेका छन् । अब ०८४ सालको चुनावमा पनि एक्लै लड्ने र २०६४ सालकै अवस्थामा पार्टीको शाख फर्काउने योजनाकै लागि अभियान चलाईरहेको बताउँछ । तर, माओवादीको यो आत्मविश्वास दिगो रहनेमा भने शंका कायम छ ।

संघीय निजामति सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा दर्ता भएको विधेयक २०८१ जेठ १५ मा समितिमा गएको थियो । संघीयता आएको दश वर्षपछि यो विधेयकले निर्णायक रुप लिएको हो ।

संघीयता आएको दश वर्षमा बल्ल कर्मचारीतन्त्रलाई नियमन गर्ने संघीय निजामति विधेयकमा सहमति जुटेको छ । राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिबाट शुक्रबार विधेयक पारित भएको हो । केही प्रावधानमा विपक्षी सांसदले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे पनि धेरै प्रावधान सर्वसम्मतीमै पारित भएका छन् । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ । यो विधेयकमा खासगरी ११ नयाँ व्यवस्था छन् जसले कर्मचारी भर्ती र खटनपटनका समस्या चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अर्को नयाँ शिरामा लग्नेछ ।

१. निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ ।
२. कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याइएको छ ।यसअघि ५८ वर्ष थियो । तर, यो व्यवस्था चरणबद्ध रुपमा लागू हुनेछ ।
३. खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ । हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए । खरदारहरू समेत शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् ।
४. विधेयकमा अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरिएको छ । सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन् ।
५. निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउनेगरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ ।

६. सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ । हाल यस्तो अवधि तीन वर्षको छ । सचिवको सेवाअवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ ।

७. प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खुलेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर पाउनेछन् ।
८. सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउन कुनै पनि कर्मचारी न्यूनतम एक वर्ष सरुवा हुने छैन ।

९. कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१०. बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

११. निजामती कर्मचारीहरूले आन्तरिक पर्यटन बिदा पाउने भएका छन् ।

यसबाहेक कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर, यसलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । यसमा राप्रपाले भने विरोध जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ । धेरै सांसहरूले ट्रेड युनियन हटाउन संशोधन हालेका पनि हालेका थिए तर, त्यो सफल भएन । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको बताएका छन् ।

सरकारलाई शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका करिव ४० वटा विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।

Sayapatri Media Pvt. Ltd.

प्रचण्ड–देउवा फोन : ओली मोडल कपी, बुढानीलकण्ठमा जनार्दन खटिए

योहो संवाददाता

४ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रतिक्रिया

मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा

एयर इन्डिया एयरलाइन्सको अहमदावाद–लन्डन फ्लाइट रद्द

संसद बैठक बिहीबारसम्म स्थगित

आङ काजी शेर्पा

लक्ष्मी राज भण्डारी

बौद्धनाथ सडक केएल टावर, काठमाडौं