दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तान युद्धरत छन् । यी दुई मुलुकबीचको युद्ध कुन स्तरमा विस्तार हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देश देशबीचको द्वन्द्वपछिको उग्रवादको लहरो नेपालसम्म फैलने आशङ्का थप चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल के गर्छ ? नेपालको हरेक कदमलाई चासोपूर्ण ढंगले नियाल्ने काम मात्र भएको छैन, अनेक तवरबाट विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध थप चर्किंदै गएको छ । भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा भीषण बमबारी र गोलाबारी रोकिएको छैन । मिसाइल र ड्रोन आक्रमणले तिव्रता पाई नै रहेको छ । दुवै मुलुकले एकातिर हमला जारी राखेको छ भने आफूमाथि प्रहार भइरहेका ड्रोन र मिसाइललाई बिफल बनाउन लागि परेका छन् ।
दुई मुलुकबीच जारी युद्धका कारण शैक्षिक संस्था ठप्प छ । भारत सरकारले विमानस्थल बन्द गर्दै सबै उडान रद्द गरेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच छेडिएको युद्ध अझै कुन स्तरमा विस्तार हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको उग्रवादको लहरो नेपालसम्मै फैलिने भय बढ्दो छ । भारत–पाकिस्तानबीच जति जति द्वन्द्व चर्किंदै जान्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पर्ने छ । राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढ्ने मात्र नभई नागरिकको भान्छादेखि दैनिकीसम्मै त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । भारत र पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु उद्धारको प्रतिक्षामा छन् । यस्तै भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खा सैनिकलाई युद्धस्थलमा खटाएपछि नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकका परिवार सरकारले केही पहल गर्छ कि भन्ने आशमा छन् ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती बढाएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त र एकल चेकप्वाइन्टहरु बढाएको छ । नेपालले सीमा इलाकामा ३ सय १२ वटा पट्रोल र १ हजार ८ सय ४४ स्थानमा चेकप्वाइन्ट राखेको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा १० हजारभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरिएको जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ भने परिचयपत्र देखाएर मात्र ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छ । यस्तै संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित भारत र पाकिस्तानको दूवातास अगाडि मानव अधिकारकर्मीहरुले युद्ध रोक्न माग गर्दै प्ले कार्ड सहित प्रर्दशन गरेका छन् । शीर्ष राजनीतिक दलहरुले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई लिएर आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भारतको पक्षमा उभिएको छ । नेपाली कांग्रेस सबै किसिमको आतंकवादको विरुद्धमा रहेकाले पाकिस्तानमाथि भारतले गरेको कारवाही जायज रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुले भने आधिकारिक धारण सार्वजनिक गरेका छैनन् । दल निकट नेताहरुले भारतले सुरु गरेको अपरेशन सिन्दुरप्रति आ–आफ्नै तर्क पेस गरिरहेका छन् । यो मामिलामा विशेषत कम्युनिष्ट नेताहरु ध्रुविकृत देखिएका छन् । केही नेताहरु भारतको पक्षमा त केही पाकिस्तानको पक्षमा उभिएका बेला नेपाल सरकारले भने भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आतंकवादबिरुद्धको लडाइँमा नेपालको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ । उक्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै दुई मुलुकबीच बढ्दो तनाव कम हुने आशा गरेको छ । बुधवार बिहानै थालिएको अपरेशन सिन्दूरबारे विश्वभरबाट पक्ष विपक्षमा बहस चुलिँदा सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता समेत गरिरहेको नेपाल सार्कका दुई मुलुक भिड्दा मौनता साँधेर बसिरहेको छ । यस्तो बेला नेपालले टेलिफोन संवाद गर्ने ल्याकतसमेत जुटाउन सकेको छैन ।
घटना भएको दुई दिनसम्म मौन बसेको नेपालप्रति चौतर्फी चासो प्रकट भएपछि विहीवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर लाज छोप्ने काम ग¥यो । तर कूटनीतिक हिसाबले जुन तहमा नेपाल सरकारको धारण अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भने देखिएन । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले औपचारिकताका लागि प्रेस नोटको चिर्कटो फालेको बुझ्न कठिन छैन । असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति अंगालेको नेपाल भारतको पक्षमा उभिएको छ । आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँको नाममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले भारतलाई समर्थन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन बहस जारी छ । यद्यपि, द्वन्द्वले निम्त्याउने क्षतिको लेखाजोखा नगरी छिमेकीको हिसाबले पनि भारत पाकिस्तान द्वन्द्व नेपालका लागि आफ्नो कूटनीतिक हैसियत प्रस्तुत गर्ने ठुलो अवसर भएको बुझाइ धेरैको छ ।
आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा गिजोलिएको सत्ता र व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त नेतृत्वले यो मौकालाई अवसरमा बदल्न आँट गर्न सकेको देखिँदैन । अझ भनौँ देशको छवि भन्दा आफ्नो छवि सुधार्न कोही भारत रिझाउन त कोही पाकिस्तान नजिक हुन खोजी रहेका देखिन्छन् । नेपालस्थित भारत र पाकिस्तानका राजदूतहरुको दौडधूपले पनि नेताहरु नुनको सोझो गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको एक स्वर हुनु पर्नेमा पक्ष र विपक्षमा उभिँदा सुझबुझपूर्ण कूटनीतिकै कमी देखिन गएको छ ।।
प्रतिक्रिया