एक्ला ओलीको अचाक्ली दम्भ, चार तथ्यले जे देखाउँछ

देशमा आशाको सञ्चार गराउँदै शक्तिशाली सरकार बनेको ९ महिना बितिसकेको छ । तर, अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकार भने भएका समस्या पनि समाधान गर्नेभन्दै सकभर दबाउने, नभए रमिता हेरेर बस्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा छन् भन्ने कुरा चपाउनुुपर्ने अवस्था छैन । शेरबहादुर देउवाको दरिलो साथ छ । तर, पनि उनी एक्लै छन् । न कर्मचारीले भनेको टेर्छन् न मन्त्रीले । यदि टेर्थे भने झण्डै एक महिनासम्म राष्ट्र बैंक गर्भनरबिहीन बन्ने थिएन । सरकारमै रहेका पार्टीका नेताले मन लाग्दी बोल्दै हिँड्ने थिएनन् । ९–९ महिनासम्ममा काम देखिन्थ्यो । सडक शान्त र जनता सन्तुष्ट हुन्थे । देउवाको साथ छ, तर सरकार टिकाउन मात्र । यति सरकारप्रति नै देउवाको समर्थन हुन्थ्यो भने विरोध रोक्न सक्नुपथ्र्यो । सरकार टिकाइदिएर ओलीको विरोध बढाउने र त्यसमा खेल्ने लाइनमा देउवा पनि देखिएका छन् । शक्तिशाली सरकारको फुुइँ लगाएर ओली–देउवाले रमिता हेरेका केही विषयमा थप चर्चा गरौँ ।
१. शिक्षकसहितका सडक आन्दोलन
शिक्षकहरु सडकमा ओर्लिएको झन्डै महिना दिन भइसकेको छ । आन्दोलन पक्कै पनि आशाले ओतप्रोत भएर हुने कुरा होइन । निराशा चिर्न बनेको सरकारको यो ९ महिनामा दर्जनौँ सडक आन्दोलन भएका छन् । तिनका समस्या सम्बोधनभन्दा दबाउने र हावादारीमा उडाने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भयो । शिक्षक आन्दोलन त्यसबाट समेत टसमस भएन । फलतः अहिले सरकार झुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताको जिम्मा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी नबोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने पन्तले चाहेका छन् । मध्यरातसम्म वार्ता भइरहेको छ । तर, संगैको सत्ता सहयात्री कांग्रेसले यो प्रयास नदेखी एकोहोरो आफ्नै सरकारको विरोध गरिरहेको छ ।

२. दुबै पार्टीका आफ्नै रमिता
कांग्रेसले सरकार राम्रोसँग नचलेको आरोप लगाउने गरेको छ । त्यस्तै लागेको भए सरकार छाड्न एमालेले धम्की दिने क्रम दोस्रो तहका नेतामा चलेको धेरै भइसकेको छ । साँझ कांग्रेस सभापतिले ओलीसँग सम्झौता गर्छन् । बिहान हुन नपाउँदै कांग्रेसका प्रवक्ता नै सरकारको लय ठिक नभएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । महामन्त्री छन्, जसले कहिले प्रधानमन्त्रीकै बेडरुमसम्म बिचौलिया छि¥यो भन्छन्, कहिले अदालतको मानमर्दन गर्छन् । अनि एमालेका सांसद संसदको रोष्ट्रमबाटै सोध्छन्, ‘के गरेको ? सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष ?’ मूल नेतृत्वले गठजोड गरे पनि दुबै पार्टीले सरकार र समीकरणको अपनत्व लिन सकेको देखिँदैन ।

३. गभर्नर नियुक्तिमा अर्को रमिता
देशको केन्द्रीय बैंक करिब एक महिनादेखि गर्भनरबिहीन छ । राम्रो मान्छे ल्याउने भन्दै जनता ढाँटेका कांग्रेस–एमाले भागबन्डाको जन्जीरमा जकडिएका छन् । ओली–देउवाले दुईपटक गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति गरिसकेका छन् । देउवाले त गुुणाकर भट्टलाई आशीर्वाद नै दिइसकेका विषय समेत सार्वजनिक भएका छन् । तर, कामु गभर्नर नीलम ढुुंगानाले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै निर्देशन अटेर गरेकी छन् । गर्भनर बन्न भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा नै ढुंगानाले रोकिदिइन् । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । समिति बाइपास गरी देउवासँग सहमति गर्न लागेपछि समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । नीलम स्वयंले सरकारका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएकोसम्म भन्न भ्याएकी छन् । तर, सरकार गभर्नर नियुक्तिका सवालमा एक महिनादेखि रमिता हेरी रहेको छ ।

४. सुशासनको रमिता
सर्वसाधारणले दिनदिनै सुनेर कान पकाएको कुनै शब्द छ भने त्यो सायद सुशासन नै हुनुपर्छ । यो देशमा सुशासन जस्तो गम्भीर शब्द अहिले हावादारी गफ जस्तै बनेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा राज्यको हस्तक्षेप, आफू के गर्दैैछु भन्नेसम्म थाहा नपाउने प्रहरी र म कहाँ छु भन्ने थाहा नपाउने गृहमन्त्री र सरकारका कारण सुशासनको शासन नभई सुशासनको रमिता देख्न थालेको ९ महिना भइसकेको छ । पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । तर सरकारलाई यसले छोएकै छैन । सरकारलाई नै नछोएको कुरामा कांग्रेसले बोल्ने कुरै भएन ।

सरकारको विरोध गर्ने प्रतिपक्षीलाई दबाइएको छ । असन्तुुष्टिमा खेल्न रमाउने माओवादी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सेलाएका छन् । व्यवस्थाविरोधी धुन फुकिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह साइजमा आएका छन् । सरकार चलेको छ तर केका लागि र किन चल्दैछ ? यो सरकारलाई पनि थाहा छैन । काम गर्ने मुड भए सरकारका लागि अब बाधक केही छैन । कोही छैन । यो सरकारको बाधक सरकारकै छाँया मात्र हो । तर, अहिले आफ्नै छाँया देखेर डराउने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । देश जेसुकै भए पनि रमिता हेर्नुबाहेक सरकारसँग विकल्प छैन ।
०००