न्यायाधीशविहीन बन्दै अदालत, देउवा–ओली आफ्नाकै खोजीमा

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४० न्यायाधीश पद रिक्त छ । पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबन्डाले लथालिङ न्याय क्षेत्र यति बेला न्यायाधीश नियुक्तिको रस्साकस्सीमा छ । सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा न्याय परिषद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।

न्याय परिषदको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश र २२ जना अन्य न्यायाधीश गरी २६ जना र जिल्ला अदालतमा ६ जना गरी ४० न्यायाधीश पद रिक्त छ । यी सबै रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा न्याय परिषद्को हो । नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले यही साता दुई पटक लगातार न्याय परिषदको बैठक बसाईं सकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयं अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का तथा सदस्यसचिव यमबहादुर बुढा मगर सदस्य छन् । तर आइतबार र सोमबार लगातार दुई पटक बसेको न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बसेको दुई घण्टा लामो बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सोमबार पुनः बैठक बसे पनि उक्त बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सहमति जुट्न सकेन । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाई र न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएपछि न्याय परिषदमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । यसले न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी मापदण्डका आधारमा नभई भागबन्डाका आधारमा हुन लागेको विश्लेषण भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भागबन्डामा पर्ने तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरुले नै लगाउने गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी भए पनि संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्याय व्यवस्थाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ, भनिएको छ । तर आफैँ सत्तारुढ दल कांग्रेसको कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश पद हत्याएका राउत स्वतः एकातिर राजनीतिक दबाबमा छन् भने अर्कोतिर कानुन व्यवसायीहरुको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

राजनीतिक चलखेल र पार्टीगत भागबन्डाका कारण पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि मुद्दाको चाप बढ्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको दबाबले न्यायालय स्वयं अन्यायमा पर्दै आएको छ । र अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सवालमा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।

विगतदेखि नै हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै पदभार ग्रहण गर्ने गरेका छन् । तर जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा दबाबमा परेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले यसलाई चिरेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने आँट गर्छन् वा गर्दैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाएर इतिहास रच्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्छन् वा उही दलीय भागबन्डाको मतियार बन्छन् ? आगामी दिनले निर्धारण गर्ने नै छ । यसका लागि केही समय कुर्नुको विकल्प छैन ।