शिक्षकको भद्र आन्दोलन, गगन कै साथ, सुन्दैनन् ओली

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेवास्ता गर्दैै आएका छन् । शिक्षकहरूप्रति सधैँ अनुदार देखिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार कहिलेसम्म आन्दोलनको मुकदर्शक बनेर बस्छ ? यसै भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।

शिक्षकहरूको हकहितका लागि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै विगत १० दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा लाखौं शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, रचनात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफ्नो माग सम्बोधन गराउन दबाब दिइरहेका शिक्षकहरूको आवाज केन्द्र सरकारले भने सुनेको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको सरकारले शिक्षकहरूको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ । एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई फेल गराउने शिक्षकहरू नै भएको भन्दै कटाक्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकहरूप्रति पटक पटक अनुदार देखिँदै आएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु नहुँदा खोजमुलक अध्ययन र अनुसन्धानमा समय व्यतित गर्नु पर्ने शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि बेवास्ता गरेका छन् । शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनलाई तमासाको संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री ओली पेलेरै जाने पक्षमा देखिएका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थासँगै राजसंस्थालाई पनि मसानघाटमा पु¥याइ अन्त्येष्टि गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दैगर्दा सरकारले भने त्यही साढे पाँच दशक पुरानो शिक्षा ऐनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जित गर्दै समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने शिक्षकहरूको माग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ४८ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थीलाई पास गराउन सकेको र जनशक्ति उत्पादनमा चुकेको भन्दै शिक्षकहरूप्रति व्यंग्य गर्दा शिक्षकहरू भने राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने परिवेश नै निर्माण गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । त्यही पुरानै परिस्थिति भित्र रहेर अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता हुँदा निर्मित परिवेश अनुकूल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यदि कानुन अनुकूल भएन भने योग्यतम् व्यक्तिले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने शिक्षकहरुको बुझाई छ ।

नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभाग शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिएको छ । प्रतिपक्षी दल पनि चाडोभन्दा चाडो शिक्षकहरूलाई आफ्नै कर्ममा फर्काउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान त्यता तिर जान सकेको देखिँदैन भने हिउँदे अधिवेशन पनि सकिसकेको तर्क सरकारको छ ।

बारम्बार सरकारले आफूहरूलाई झुक्याएको भन्दै शिक्षकहरू वार्तामा पनि नबस्ने अडानमा छन् । सरकार अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ भने, शिक्षकहरू सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाएर हुन्छ वा अध्यादेश ल्याएर हुन्छ आफूहरूको माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको अडान छ ।

२०७५, ०७८ र ८० मा गरेर सरकारले शिक्षकहरूसँग उनीहरूको माग पूरा गर्ने भन्दै पटक पटक सम्झौता गरेको थियो । तर ति सहमतिहरु यतिका समय बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले वार्ता र सम्झौताप्रति शिक्षकहरुको भरोसा गुमेको छ । अब भने उनीहरू जित्ने अभिलाषा बोकेर काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । तर, वारपार गर्न निर्णायक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नै तामासा भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उडाउने टिप्पणी गरेपछि जारी आन्दोलन झन् चर्किन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । शान्तिपूर्ण र रचनात्मक शैलीमा भइरहेको आन्दोलनलाई सरकारले सहजताका साथ लिइरहेको छ । जायज मागलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दाको परिणामा भोलिको दिनमा विद्यार्थीहरूको दैनिकीमा पर्ने निश्चित छ । फलतः परीक्षा दिएका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच हुन सकेको छैन भने नयाँ शैक्षिक वर्षको भर्ना प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने देखिँदै छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारले आलटाल गर्दा समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ ।

त्यसो त स्थानीय तह मातहत नबस्ने, सेवा प्रवेशको उमेर, दलगत ट्रेड युनियन, राहत शिक्षकको व्यवस्थापन जस्ता शिक्षकका मुख्य मागहरु तत्कालको अवस्थामा पूरा गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ । ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर शिक्षकहरुले उठाइरहेका कतिपय माग संविधान विपरीतकादेखि पूरा गर्न असम्भवसम्मका छन् । केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधनसम्मका प्रक्रियामा जानु पर्ने देखिन्छ । तर सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा टसमस नहुने हो भने त्यसै त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको अवस्थामा झनै राजनीतिकरण बढ्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र नै प्रभावित हुने खतरा बढ्ने छ । कक्षाकोठामा विद्यार्थी पढाउँदै गरेको हुनु पर्नेमा शिक्षकहरुको सडकमा बास हुँदा मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र नै विथोलिने अवस्था बन्न नदिन सरकारले समेत जायज मागहरु सम्बोधनका लागि अग्रसरता देखाउन जरुरी भइसकेको छ । कतिपय जटिल मागहरुमा शिक्षकहरुले पनि ‘तात्तै खाउ जलिमरी जाउँ’ गर्नु उपयुक्त नहोला कि ?