पूर्वराजाको भारतमा चर्चा, ज्ञानेन्द्रलाई किन अघि सारे ?

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनदेखि सत्ता समीकरण फेरबदलसम्म दक्षिणी छिमेकी भारतको भूमिका सधैँ चासोमा पर्ने गरेको छ । फलतः नेपाली राजनीति भारतीय हस्तक्षेपको सधैँ सिकार बन्दै आएको छ भने राजनीतिक दल र नेताहरु गोटी बन्ने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय राजावादी र गणतन्त्रवादीबीच बढ्दो संघर्षलाई लिएर भारतले नेपालबारे कस्तो धारणा बनाइरहेको छ त ?

राजसंस्थाको पतनसँगै निर्मल निवासमा थन्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अस्वभाविक सक्रियता । पूर्वराजाको सक्रियताकै आडमा एकाएक सल्बलाएका राजावादीहरुको चरणबद्ध सडक संघर्ष । आ–आफ्नो स्वार्थले तितरवितर राजसंस्था पक्षधर एकाढिक्का हुँदै सडकबाटै पूर्वराजा शाहलाई गद्दीमा फर्काउने उद्घोष । सुनसान निर्मल निवासमा एकाएक बढेको चहलपहलदेखि सशंकित गणतन्त्रवादीहरु रक्षात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै उथलपुथल हुने त होइन ? भन्ने बहस जारी छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र बेमेलको फाइदा राष्ट्रिय शक्तिहरुले भन्दा बाह्य शक्तिहरुले बढी लिनेको गरेको विगतका दृष्टान्त छन् । व्यवस्था परिवर्तनदेखि सरकार र सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मै खुलेआम हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको दक्षिणी छिमेक भारत पनि यति बेला बहसमा छ । सार्वभौम मुलुक नेपालको सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनमा भारतले भूमिका खेल्छ भन्ने तथ्यलाई स्वयं परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।

गत फागुन २५ गते राजावादीहरुको शक्ति प्रर्दशनमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो राख्नेदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले राजा र राजावादीहरुको सक्रियतालाई भारतीय उक्साहटका रपमा टिप्पणी गर्नुले भारतीय हस्तक्षेपको आरोपलाई थप शंकाको सुविधा दिएको छ ।

अझ भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जुन ढंगले नेपालमा चलिरहेको राजसंस्था समर्थकहरुको आन्दोलनलाई प्रचार गरिरहेका छन्, यसले पनि नेपालको राजनीतिमा भारतको चर्चा भइरहेको छ । कट्टर हिन्दुवादी आदित्यनाथ योगीसहित भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायतका एजेन्टहरु सक्रिय रहेको बताइन्छ । राजावादीहरुको आन्दोलनमा भारतीय खुफिया एजेन्सीहरुले लगानी गरिरहेको दाबी गर्नेहरु पनि छन् । राणा शासन, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, संवैधानिक प्रजातन्त्र, राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नेदेखि व्यवस्थाभित्र नेतृत्व छान्नेसम्मका गतिविधिमा खुलेआम हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भारतले पछिल्लो घटनाक्रममा समेत चासो बढाएको शंका उपशंका भइरहेको छ ।

१ सय चार वर्ष लामो राणा शासनको पतनमा होस् या २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा मध्यस्थताको भूमिकादेखि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भारतले खेलेको भूमिकालाई अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
अहिले राजावादी र गणतन्त्रवादीहरुको भिडन्तलाई केवल आन्तरिक असन्तुष्टि मात्र नभई बाह्य इसारामै चलखेल चुलिएको विश्लेषण भइरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले अझै स्वीकार नगर्नु र मोदी र ओलीबीच पानी बारबारको अवस्थाले पनि भारत नेपालप्रति उति सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

फलतः यसको प्रभाव नेपाल भारत व्यापारमा समेत देखिन थालेको छ । भारतबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली कटौती गरेर अहिले सोलार आवरमा मात्रै दिँदै आएको छ । यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने सिमेन्ट र प्लाइउटलाई सीमा नाकामा राक्नु जस्ता गतिविधिले पनि ओली सरकारमाथि भारतले दबाब बढाउँदै गएको रुपमा अथ्र्याउनेहरु छन् । तर, नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाका लागि भइरहेको गतिविधिले मात्रै व्यवस्था परिवर्तन नहुने र यसका लागि भारतको पनि चाहना हुनु पर्ने परराष्ट्रसम्बन्धी जानकारहरुको तर्क छ ।

गणतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर राजावादीहरू आफ्नो आधार बलियो बनाउने रणनीतिमा छन् । फलतः राजावादीहरु हौसिएका छन् । सत्तारुढ एमाले र प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका दलहरु गणतन्त्रको पक्षमा उभिँदा अझै पनि सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेस भने खुलेर बाहिर आएको छैन । उसले गणतन्त्रवादीको आन्दोलन अहिलेकै अवस्थामा आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । यसले कांग्रेस मध्यमार्गी बाटोमा रहेको देखाउँदा भारतले इसारा गरेको खण्डमा हिन्दु राज्य पुनःस्थापनामा सहमत हुन सक्नेसम्मको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर राजतन्त्र नै फर्काउने एजेन्डामा भने कांग्रेस सहमत नहुने पक्कापक्की भएकाले हिन्दु राज्य पुनःस्थापनामा भारतको पनि चासो देखिन्छ । यद्यपि, नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भारतको संकेतलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ भने विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका ठूला आन्दोलन जस्तै अहिलेको अवस्थामा आँधीबेरी नै चल्छ भन्नेमा भने शंशय छ । यसले केवल सडक तताउने र अस्थिरता निम्त्याउने बाहेक अरु केही नहुनेमा अधिकांश ढुक्क देखिन्छन् ।