ओलीलाई भारतको अर्को झड्का, आर्थिक नाकाबन्दीको संकेत

नेपालको नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारत अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असहिष्णु बनिरहेको छ । नाका–नाकामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा रोक लगाउनेदेखि भारतबाट आउने बिजुलीको आपूर्तिसमेत कटौती गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको आठ महिना बित्दासमेत भारत भ्रमणको निम्तो नदिएर ओलीसँग दूरी कायम गरेको भारतले अहिले आर्थिक तहमासमेत उत्रिने संकेत गरेको छ ।

भारतले गत मार्च १२ अर्थात फागुन २८ गतेदेखि दुई मुलुकबीचको मुख्य व्यापारिक नाका काँकडभिट्टा, धनगढी, भैरहवा, नेपालगन्ज लगायतका नाकाहरुबाट सामान निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ । भारतले नेपाली उत्पादन प्लाइउड र सिमेन्ट निर्यात ठप्प पारेको छ । प्लाइउड बोकेको ३४ वटा ट्रक एकसातादेखि काँकडभिट्टा नाकामा अड्किएका छन् । नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी ब्युरो अफ इन्डियन स्टयान्डर्ड (बीआईएस) सम्झौता नवीकरण नभएको भन्दै निर्यात रोकेको जनाएको छ ।

तर आगामी साउन–भदौसम्मका लागि अनुमति नवीकरण गरेका उद्योगहरुको समेत सामान निर्यात रोकेको छ । अर्थात नवीकरण नभएको निहुँमा भारतले नेपाली उत्पादनमाथि नै रोक लगाउन सुरु गरेको हो ।

उद्योगीहरू कूटनीतिक लबिङ गर्न सरकारसँग ताकेता गरिरहेका छन् । तर फागुन २६ देखि चैत्र ८ गतेसम्म करिब दुई साता दिल्लीमा बिताएकी परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले यस विषयमा सुईकोसम्म पाइनन् । दिल्लीमा हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगसमेत भेटवार्ता गरेकी मन्त्री राणा दुई पक्षीय व्यापारमा देखिएको समस्याप्रति बेखबर रहिन् । यद्यपि मन्त्री राणाले विद्युत् अभाव समाधान गर्न भारतलाई विद्युत् आपूर्तिको मात्रा बढाउन आग्रह गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार मार्च १६ अर्थात् चैत ३ पछि भारतले सोलार आवरमा मात्रै विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । यसअघि २० घण्टासम्म आयात गर्न दिएको भारतले अहिले १२ घण्टामा झारेको हो । परराष्ट्रमन्त्री राणासँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वमं पुरानै अवस्थामा फर्काउन भारतसँग कूटनीतिक संवादमा रहेका छन् ।

तर भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमा रहेको प्रस्तावमा विद्युत् सचिवले केही गर्न नसक्ने भन्दै सन्देश पठाइरहेको छ । ठुला उद्योगहरु दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ्ग व्यहोर्न बाध्य छन् । उद्योग हुँदै आमसर्वसाधारणको घरमासमेत लोडसेडिङ हुने भय बढेको छ । अघोषित लोडसेडिङका कारण चिढिएका उद्योगीहरुले प्राधिकरणमाथि आक्रोश पोख्दै लोडसेडिङको तालिका नै माग गर्न थालेका छन् ।

आफ्नो अरुचिका पात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बिच्किएको दिल्ली पछिल्लो समय प्रतिक्रियात्मक रुपमै प्रस्तुत हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिना बित्दासमेत भारत भ्रमणको निम्तो नपठाएर ओलीलाई तिरस्कार गरेको भारत राजनीतिक रुपमा बेवास्ता गर्ने र आर्थिक रुपमा नेपाललाई कज्याउने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध सुर्धान जुन खालको कुटनीतिक पहल र संवाद हुनु पर्ने हो त्यो प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन ।

नाकाबन्दी, सीमा विवाद हुँदै चुच्चे नक्साका कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहणसँगै थप संकटग्रस्त बनेको छ । कुटनीतिक संवादभन्दा पनि प्रतिशोधपूणै प्रवृत्तिका कारण अवस्था थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतले नबोलाएको झोकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमण र बीआरआई फ्रेमवर्कमा गरिएको हस्ताक्षर, भारतीय उक्साहटमै राजावादीहरु सक्रिय भएको निष्कर्षले एमाले र ओलीका लागि मात्र होइन दुईपक्षीय सम्बन्ध नै संकट उन्मुख बनेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच थाइल्यान्डमा साइडलाइन बैठक हुने बताइएको छ ।

चैतको तेस्रो सातातिर हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनका क्रममा ओली र मोदीबीच भेटवार्ता हुने दाबी गरिएको छ । ओली र मोदीबीचको भेट अपेक्षाकृत भए पनि यसले कुटनीतिक छलाङभन्दा पनि उही औपचारिकता मै सीमित हुने पक्का छ । कुटनीतिक हिसाबले मुलुकको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भावना र सिद्धान्तमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ । तर कुटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्वको कच्चा र प्रतिशोधपूर्ण चरित्रका कारण मुलुक विदेश मामिलामा थप उदाङ्गो बन्दै गएको छ । यसतर्फ नेतृत्व झनै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।