सडकमा संघीयता र गणतन्त्रकै विरुद्धमा नारा बलियो बन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर सकारात्मक सन्देश दिए । प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले पंगु बनाइरहेको आरोप लागेका बेला ओलीको यो कदमलाई साँच्चिकै नतिजामुखी पनि बनाउन सकिन्थ्यो । तर, प्रदेश सभाको मञ्च प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने र सरकारहरुका समस्या समाधानभन्दा भाषणमा केन्द्रित बनिदियो । जसले उपलब्धी दिने कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । सरकार बनेको सात महिना भइसक्यो । तर, के गर्दैछन् कसैलाई थाहा छैन । सुरुङ र रेलमार्गको कुरा गरिदिन्छन् । अर्को दिन उनकै कार्यालयले भनिदिन्छ उनले काम गरेका छैनन् बरु कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा फेल भएका छन् । यस्सो तंग्रिन खोज्छन् फेरि लडिहाल्छन् । लय समातेजस्तो लाग्छ फेरि बरालिन्छन् । त्यस्तै भयो ओलीको प्रदेश भ्रमण पनि । संघीयता र नेतामाथि प्रश्न उठाएर राजावादीहरु सल्बलाउँदा ओली भने प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका थिए ।
त्यसका लागि लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेश सभामै गएर सम्बोधन गरे । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन नसकेको र कठपुतली बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेकै समय ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्न खोजे । जुन निकै सराहनीय काम हो । तर, त्यहाँ गएर के बोले के प्रतिबद्धता गरे । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जहाँ उनी एकपटक मात्र होइन पटक पटक चुकेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले कडा शैलीमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली यसपटक भने त्यस्तो रुपमा देखिएनन् । भाषणमा पनि दम नदेखिएको प्रदेश सांसदहरु बताउँछन् । देशको कार्यकारी प्रमुख नै प्रदेश सभामा जाँदा त्यो सम्बोधन विशेष नै हुन्छ । विशेष घोषणा, समस्या बुझ्ने, समाधानको प्रयासदेखि आश्वासन आदि इत्यादि… । तर, उनले त्यसो गरेनन् । ओलीले चार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै सम्बोधनको अधिकांश समय फगत भाषणमा खर्च गरे ।
कोशी पुग्छन् हिमाल, नदि नालाको वर्र्णन गर्छन्, ऋषि महर्षिका कथा सुनाउँदै भगवान विष्णु कोशीमै जन्मिएकोसम्म भन्न भ्याउँछन् । यता कर्णाली पुग्छन् प्राकृतिक अवस्थाको वर्णन गर्छन् । महाभारत युद्ध सुनाउँछन् । कर्णाली गरिब नभएको बरु स्रोत साधनले धनी भएको बताउँछन् । सुदूरपश्चिम पुग्छन् प्रकृति र धार्मिकस्थलको मात्र वर्णन गर्छन् । तर, प्रदेशको विकासका लागि सरकारको योजना सुनाउँदैनन्, प्रदेशको समस्याबारे पनि बोल्दैनन् । त्यसो हुँदा यति भन्न प्रदेश सभामै आएर विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।
समस्या एकातिर, कुरा अर्कैतिर प्रदेशहरुले अहिले संविधानले दिएको अधिकार पाउन केन्द्रसँग लडाईं गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश, प्रहरी, संघीय निजामति ऐन तथा एकल अधिकारको क्षेत्रबारे प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग पटकपटक समस्या समाधान गरिदिन दबाद दिँदै आएका छन् । प्रदेश सभाहरुको सम्बोधनमा त्यस्ता समस्याको समाधानमा प्रधानमन्त्री ओलीको ठोस प्रतिबद्धता चाहिएको थियो । तर, ओलीले त्यसको ठोस जवाफ नै दिएनन् । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिममा केन्द्र सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएकै कारण प्रदेश राजधानीको विषय सात वर्षदेखि अड्किएको छ । केन्द्रले चाहे एकैछिनमा काम हुनसक्छ । तर, त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली केही बोलेनन्, या त उनले बुझेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् ?, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सम्बोधन हेर्ने हो भने, यी प्रदेशमा सम्भावना भएको, प्रतिफल पाउन सकिने तर, काम गर्न नसकिएकाले अब काम गर्न आवश्यक रहेको भन्नेमा नै केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पाँच दिनमा तीन प्रदेश सभा धाइसकेका छन् । त्यही दिन विश्वविद्यालयमा दीक्षान्त समारोहको पनि आयोजना गरिएको थियो । दीक्षान्तमा जानछन् राजनीति भाषण ठोक्छन् । फर्कन्छन् प्रदेश सभामा । प्रकृति र संस्कृतिको प्रशंसा गर्छन् । काट्छन् अर्को प्रदेशको टिकट । समय कटाउँछन् काठमाडौंमा फर्कन्छन् । यो अहिले मात्र होइन । प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनको प्राथमिकता यस्तै परिरहेका छन् । जहाँ प्राथमिकता हुनुपर्ने हो त्यहाँ छैन । संसद प्राथमिकतामै छैन । मुख्य दिन पनि संसदमा जाँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री नजाने रोग त पुरानै थियो । राजावादी सल्बलाएको ह्याङओभरले हो कि ? मन्त्रीले संसदमा जाने मूड नदेखाउँदा बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित गर्नुप¥यो । हुन त प्रधानमन्त्री ओली राति एक बजेसम्म देशकै समस्यामा घोत्लिने र नसुत्ने बताउँछन् । समस्यामै घोत्लिएको भए उनकै अंक सयमा २८ र एमालेकै मन्त्रीको नतिजा लज्जास्पद किन आउँथ्यो ? ओली नियमित भइरहने काममा आफ्नो सरकार आएकै कारण उधुमै प्रगति भएको दाबी गर्छन् । तर, नयाँ केही गर्दैनन् । बरु काम गर्न नसकेको चिन्ताले हो कि बालुवाटारमा टिकटकर बोलाएर दिनभर मुड फ्रेस कार्यक्रम चलाउँछन् । माहोल संगीतमय बनिरहन्छ । यस्तै छ ओली सरकारको प्राथमिकता ।
प्रतिक्रिया