होसियार १, ख्यालख्यालमा लेखे मुद्दा चल्ला ? प्रहरीको उच्च निगरानी

सामाजिक सञ्जालले सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा जति सहजता ल्याएको छ, त्यसैअनुरुप अपराधका घटना पनि बढ्दै गइरहेको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन हुने फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप, भाइबर, इमो, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले सामाजिक अपराधका घटनामा वृद्धि हुनाका साथै ठगीदेखि मृत्युसम्मकै घटना भइरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, इन्टाग्राम, युट्युबमा ‘जे मन लाग्यो त्यहीँ बोल्दै, लेख्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस् ।’ यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं कुनै पनि बेला प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्नुहुनेछ । सरकारले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा कडाइ गरिरहेको छ ।

सरकार र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कुनै पनि नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेविरुद्ध सरकारले निगरानी बढाउँदै लगेको छ । साथै साइबर अपराधको मुद्दासमेत चलाएर प्रहरी नियन्त्रणमा लिने अभियान नै चलाइरहेको छ । जसले गर्दा देश भित्र होस् वा बाहिर उच्छृंखल हर्कत र अभिव्यक्ति दिने जो कोही नेपालीको हातमा कानुनको हड्कडी लाग्न सक्छ ।

लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा पछिल्लादिनहरुमा व्यक्ति र संस्थाको मानमर्दन र प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा तल्लोस्तरको तुच्छ अभिव्यक्ति र भद्धा मजाक गर्नेप्रवृत्तिले सामाजिक सञ्जाल विस्तारै असामाजिक जञ्जला बन्दै गएको देखिन्छ । देशकै कार्यकारी प्रमुखलाई मार्ने, सिध्याउनेदेखि देश छोडसम्मको नारा लगाउने कार्य क्षणिक आवेग र उत्तेजनाका साथै सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने गरेको देखिन्छ ।

गत भदौ १० मा काठमाडौंको टुँडिखेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध केही युवाको समूहलेनारा लगाएको थियो । नारा लगाउने ती युवालाई प्रहरीले भिडियोमार्फत निगरानी गरेर पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै कात्तिक १४ गते भएकोमहिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलका क्रममा जापानमा अध्ययनरत एक नेपाली युटुबरलेप्रधानमन्त्री ओली लक्षित मार्नेसम्मको द्वेष्यपूर्ण भिडियो पोस्ट गर्दा उनलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत नेपाल झिकाउनेसम्मको तयारी गरेको थियो । तर पछि विविध कारणले प्रहरी पछि हटेको थियो ।सरकार र शीर्ष नेताहरुमाथि आक्रोश र कुन्ठा पोख्ने थलोका रुपमा युवाहरुले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अराजग अभिव्यक्ति र सामाजिक द्वेष्य फैलाउने कार्य बढेको सीआईबीका प्रवक्ता बताउँछन् । विशेष गरी देशका प्रमुख नेता तथाप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज र सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने खालका फोटो÷भिडियो पोस्ट हुने गरेका छन् । त्यस्ता कार्य नियन्त्रणका लागि सीआईबीले सशक्त रुपमा नियमन गरिरहेको जनाएको छ ।

अराजक अभिव्यक्ति र उत्तेजित भाषण गर्ने अभियन्ता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गत मसिर ३ गते आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियामा ३२ अर्ब लगानी गरेको आरोप लगाएपछि यति बेला उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । ९सीआईबी०ले भक्तपुरस्थित निवासबाट मंसिर ४ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगका कारण सामाजिक सञ्जाललाई बुझेर मात्र चलाउन सीआईबीले प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रलोभनमा पारी ठगी गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । ह्वटस एप, भाइबर, इमोमार्फत उपहार प¥यो भन्दै सोझासाझा व्यक्तिलाई ठग्नेगिरोह नै सक्रिय रहेको छ । साथै अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी हुने गरेको छ । तर यस्ता कार्यमा संलग्नलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सकेको देखिँदैन । यौनजन्य गतिविधि पनि सामाजिक सञ्जालमा मौलाउँदो छ ।चर्चित व्यक्तिहरुकैफेक एकाउन्ट बनाउनेदेखि डीपफेक बनाएर बद्नाम गर्नेसम्मका अपराध बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।ह्याकरहरुले सामान्य नागरिकदेखि मुलुककै प्राविधिकसंयन्त्रसम्मलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पटक पटक प्रयास गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

गत आइतबार साइबर आक्रमणकारीहरूले करिब एक हप्तासम्म नेपालको राहदानी आवेदन प्रणालीमा प्रवेश गरेर सेवा अवरुद्ध पारेका थिए । नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुप्रयोग हुन सक्ने भन्दै केही दिन सेवा नै बन्द गरिएको थियो । हाल भने उक्त सेवा पुनः सुचारु भएको छ । यस्तै, गत बुधबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको थियो । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ घर भएका ३७ वर्षीय सुनिल राईलेबेटिङ एपमार्फत अनलाइन जुवा खेलाएको आरोप छ । साथै उनले क्रिप्टो करेन्सी ट्रेड गर्ने गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग गरी अपराध बढाउने र सञ्जालको प्रयोग गरी अभिव्यक्ति राख्नेबीचको भेद सरकारले छुट्याउनु पर्ने तर्क कानुनविदहरुको छ । सरकारले पछिल्लो समय साइबर क्राइमको दफा ४७को दुरुप्रयोग गर्दै आफ्नाविरुद्ध बोल्नेहरुलाई मुद्दा लगाउँदै विरोधीमाथि कानुनको दण्ड चलाएको उनीहरुको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोगमाविद्युतीय कारोबार ऐन २०६३को दफा ४७ आकर्षित हुने देखिन्छ । विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। तर, साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिने विरोधी आवाजलाई एउटै टोकरीमा हाल्ने सरकारको कामले भने लोकतन्त्र र संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार हुने खतरा बढेर गएको छ । साथै कानुनी अभावलाई टेकेर विरोधी तह लाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ ।