बीआरआईको विषयले सत्ता गठबन्धन नै खतरामा पर्ने चर्चाकाबीच एमाले काँग्रेस साझा धारणा तय गर्न सफल भएका छन् । जसका लागि कार्यदललाई ओली देउवाले नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दा तय भएको धारण के हो भन्ने खुलेको छैन् । जहाँ परराष्ट्रमन्त्रीले चीन अनुदानका लागि तयार भएको बताउँदा के भईरहेको छ त बीआरआईमा ?
बीआरआईमा काग्रेस एमालेको मिलनविन्दु के हुन्छ भन्ने चासोकाबीच सत्तासाझेदार दुई दलबीच सहमति भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा दुई दलका नेताबीचको छलफलपछि उक्त विषयलाई अन्तिम रूप दिइएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए । यसका लागि उनीहरुले कार्यदल नै गठन गरेका थिए । जसमा कांग्रेस महामन्त्री थापा, सहित एमाले उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विज्ञ डा. युवराज खतिवडा सम्मिलित थिए ।
उनीहरुलाई सम्झौताका निम्ति प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यादेश थियो । विज्ञको सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्न नेपालका तर्फबाट तयार पारिएको सम्झौताको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता हुने बताईएको थियो ।
अहिले गगनले नै साझा धारणा तय भएको भन्नु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद दिनुले के के समझदारी भए भन्ने चासो बढाएको हो । दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित उक्त कार्यदलले बीआरआईबारे तयार गरेको ‘ड्राफ्ट’मा केके कुरा छ भन्ने सार्वजनिक भने गरिएको छैन् ।
यद्यपि यसअघि अनुदानमा तयार भएमात्र बीआरईमा सहमती हुने काँग्रेसको अडानले भने कार्यदलले यसलाई केन्द्रमा राखेर ड्राफ्ट तयार पारेको हुनसक्ने सम्भावना बलियो छ । यता चीन बीआरआईअन्तर्गतका योजना अनुदानमा अघि बढाउन चीन सकारात्मक रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको भनाईले समेत यसलाई पुष्टि गर्छ ।
हुन त काग्रेस ऋण चाहदैन कि चीन चाहँदैन भन्ने मै प्रश्न उठ्दै आएको छ । जहाँ सभापति देउवा ऋण र अनुदानका आधारमा बीआरई व्याख्या गर्ने आफ्ना नेताको वानीमै प्रश्न उठाँउदै आएका थिए । तर आफ्नो भ्रमणको औचित्य नै नहुने भन्दै त्यो काँग्रेसको समस्या भएको ओलीको भनाई रहँदा उनले आरजुलाई चीन पठाएका थिए । सो समयमा पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाह गर्ने र बीआईआई कार्यान्वयमा जाने विषयमा सम्झौता गर्ने बाटो दुबै दलका लागि मध्यमार्गी हुनसक्ने चर्चा समेत भएको थियो ।
पछि काँग्रेसले नमाने बहाना चीनसामु राख्ने रणनितिमा ओली रहेको विश्लेषण गरिदाँ न त ओली बीआरआईकै लागि सत्ता दाँउमा लगाउने पक्षमा पनि थिएनन् । जहाँ कम्युनिष्टहरु भने यसलाई वामधुव्रीकरणको आधार बन्न सक्ने आशामा थिए । विशेषयत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई सत्ता ढल्ने आधारकै रुपमा आशा गर्दा ओलीले उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट सुझाव लिने बहानामा साईजमा ल्याएका थिए । यसको अर्थ त्यसपछिका दिनमा ओलीका लागि काँग्रेसकै ईशारा प्रमुख मुद्धा बन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त चीनको अनुदानमा खुलेका उद्योग कौडीको मोलमा बेच्नेहरु बीआरआईको विरोध गर्दैछन् भनेर व्यङ्ग नै कसेका छन् । ।
यी घटनाक्रमले बीआरआईको विषय काँग्रेसले चाहेकै अवस्थामा पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन् । यद्यपि चीनको उपस्थिती नै नचाहिने जसरी प्रस्तुत भएको काग्रेसपनि अनुदानको नाममा साईजमा आएको छ । आरजुले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा यसलाई काँग्रेसको त्यागका रुपमा व्याख्या गर्दा आफ्नो भ्रमणमा ओलीले यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा व्याख्या गर्नेमा दुईमत छैन् । यद्यपि राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा प्रेम शर्मा भने यसलाई सत्ता लागि ओलीको निरिहताको सँज्ञा दिन्छन् । छिमेकी देशहरुसँग आफै सम्झौता गर्ने र आफैले त्यसलाई गिजोल्ने गर्नुले कुटनिति रुपमा नेपालको हैसियत माथि प्रश्न उठेको तर्क गर्ने उनी बीआरआईमा कुनै नौलो कुरा नभएको टिप्पणी गर्छन ।
योसँगै ओलीको सत्ता ढगमगाउने विपक्षीको आशामा पूर्णविराम लाग्दा दल र नेताहरुले आफू अनुसारको भाष्य कसरी निर्माण गर्छन प्रष्ट भएको छ । उनीहरुका लागि तत्थ र तर्क भन्दा परिस्थिती नै प्रमुख विषय रहेको यसले छर्लङ पार्दा विरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने परिपाटिकै झल्को बीआरआईमा पनि देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया