नेपालमा ‘स्टार्टअप’को सम्भावना, ओलीको हौसला, देश छोड्ने युवाले नेपालमै देख्लान् आश ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— ‘स्टार्टअप’ वा ‘सेल्फ–स्टार्ट’ यो शब्द अधिकांशले सुनिरहेकै हो । ‘स्टार्टअप’ अर्थात युवाहरुको नवीनतम सोचलाई उद्यममा परिणत गर्न सरकारले नीति नै बनाएसँगै यो विषय थप बृहत्तर हुने अपेक्षा छ।
कुनै व्यक्ति वा समूहको नवीन सोच, जसलाई व्यवसायमा परिणत गर्न सकिन्छ । कम लगानी तर सेवासँगै समुदायका समस्यालाई समाधान गर्न स्थापित व्यवसाय नै ‘स्टार्टअप’ हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै नेपालमा ‘स्टार्टअप’को चर्चा तीव्र छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले सन् २०३० भित्र नेपाललाई ‘स्टार्टअप’ मुलुकको रुपमा चिनाउने लक्ष्य लिइएको छ । उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुको निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास, प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको तर्क उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको छ । उद्योगमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपमैत्री वातावरणलाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप बिजनेसलाई अघि बढाउन सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाए । सबै सिर्जनशिल युवालाई स्टार्टअप बिजनेसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन आग्रहसमेत गरेका छन् । युवाहरुलाई देशभित्र भविष्य खोज्न, राष्ट्र निर्माणको बाहक बनेर देशभित्रै रहेर योगदान गर्नका लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिले स्टार्टअपका अनुकूल वातावरण रहेको दाबी गरेका छन् । कामको खोजीमा युवाहरु दिनहुँ विदेशी रहेको भन्दै नेपालमै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सीप, आम्दानी, आत्मविश्वास बढाउने कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशिलताको विकास नगरिकन रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्ने बताउँदै स्टार्टअप आफैँमा गन्तव्य, उद्देश्य नभई माध्यम भएको बताएका छन् ।
सरकारले गत साउन ३० गते स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छन् । सरकारले स्टर्टअपहरुको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा १६५ वटा स्टार्टअपलाई वार्षिक ३ प्रतिशत सहुलीयतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटाका दरले उद्यम समर्थन केन्द्रको स्थापना गर्न १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको जनाएको छ ।