काठमाडौँ – केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना बित्यो । आफ्नो चौथो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर महिना दिन बिताएका ओलीले यो अवधिमा के–कस्ता कामहरू गरे त ?
प्रधानमन्त्री बत्रकै लागि नेकपा एमाले सम्मिलित कम्युनिस्टको सरकार फुटाएर नेपाली कांग्रेसको सहारामा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना बितेको छ । देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको ओली सरकारले ३० दिनको अवधि पार गर्दा केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि त्योभन्दा बढी विवादमा मुछिएका छन् । काममा नतिजा दिने गरी अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
बिहीबार मात्रै सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने मुख्य कामबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको प्रस्तुतिपछि उनले आगामी तीन महिनाभित्र तीव्र विकासको लहर ल्याउने र नयाँ कीर्तिमान राख्ने गरी ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने र गर्न खोजिएका कामको व्यवस्थित र ठोस तयारी गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
यस्तै अघिल्लो सरकारकै पालामा अगाडि बढेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक(टीआरसी)मा नेपाली राजनीतिमा देखिने बिरलै घटना राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ओली सफल देखिए । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वाेच्च अदालतको आदेश लगायत विषयमा ध्यान दिइ कांग्रेस, एमाले र माओवादी सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएर शीर्ष नेतासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन संसदबाट पारित भइसकेको छ । संविधानले नै परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारबीच हुनु पर्ने समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गर्न खोजेका ओलीले प्रदेशका मन्त्रीदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूलाई भेटेर छलफल गर्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
हजारौँ सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बिल्लीबाठ लगाएर भागेका सहकारी ठग गीतेन्द्र बहादुर (जीबी) राईलाई देशमा झिकाउनका लागि नेपाल प्रहरीलाई मलेसिया पठाउने तयारी पनि सरकारले थालेको छ । ओली सरकारमा आइसकेपछि भुटानी शरणार्थी काण्डका बिचौलिया बेचन झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नै नहुने आशङ्काकाबीच ओली सरकारले चार वटाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि २०८१ पारित गरेपछि सबै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारको सेवा विस्तार हुने अवस्था बन्नुलाई पनि ओली सरकारको उपलब्धि नै मात्र सकिन्छ । हवाई दुर्घटना हुँदा फिल्डमा नै पुगेर देखाएको सक्रियतासँगै ओलीको कटु आलोचकमा गनिने गगन थापाले पनि सरकारको तारिफ गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले बक्यौता रकम नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदा उनको सरकारले सुशासनलाई तिलाञ्जली दिने पक्का भयो । उद्योगीहरुलाई साथमा लिएर कुलमान घिसिङलाई लपेटेका ओली सबैभन्दा बढी यसैमा आलोचित बने । त्रिविमा हुने चरम राजनीति बन्द गरी विश्वविद्यालयलाई बचाउन भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो ।
तर ओलीले नीति तथा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएपछि उपकुलपति केशरजङ्ग बराललाई असहयोग गरेर हटाउन खोजेको आरोप लाग्दा उनको नियत त्यहाँ पनि छताछुल्ल भयो । भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद प्रस्ताव गरेसँगै आफू अनुकूल वातावरण मिलाउन प्रहरी र सचिवलाई सरुवा गरेको ओली सरकारले १८ देशमा दलीय भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्त ग¥यो । लोकतन्त्र मास्न र संविधान मिच्न सरकारमा आएको भत्रे आरोपको राजनीतिक रुपमा सामना गरिरहेका ओलीमाथि अहिले पनि निरङ्कुश र अधिनायकवादीको ट्याग लागि नै रहेको छ ।
पानीजहाज र रेलको विषयलाई नै अहिले पनि प्राथमिकता दिएको ओली सरकारको महिना दिन जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको राजनीतिका जानकार बताउँछन् । सरकारको सुरूवाती काम हेर्दा सुशासनको पक्षमा राम्रो काम हुनेमा आशङ्का रहेको विज्ञको भनाइ छ । यद्यपि, एक महिना थोरै समय हो । सरकारको डेलिभरीबारे कम्तीमा पनि सामान्यतः १०० दिन कुर्नु पर्ने हो । तर, बिहानीको सुरुवातले दिनको निर्धारण गर्छ भने झै ओलीले चालेका सुरुवाती कदमले उनको गन्तव्यको निर्धारण गर्न थालेको छ ।
ओली सरकारको एक महिना बित्दा जनताको दैनिकीसँगको सहजीकरणमा न उनी न त उनका कुनै मन्त्रीले नै देखिने गरी बदलाव ल्याउन सकेका छन् । यहाँसम्म कि ओली सरकार सदनमा पनि लाचार देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा विधेयक पारित गरे पनि सदनलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसद्को बैठक साता दिनसम्म लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था छ । जनताले सुशासन खोजेको अवस्थामा विभित्र काण्डहरूको फाइलमा मौन रहेको ओली सरकार अघि बढ्दै जाँदा अब के हुन्छ भत्रे प्रश्न भने थाती नै छ ।
प्रतिक्रिया