Breaking

सुमनाको निर्णय उल्टाउन विद्यामाथि दबाव, राजनीति गर्न शिक्षक जुर्मुराए, टियू हडप्नेको के होला? (भिडियोसहित)


काठमाडौँ— ददेशको ४५ औँ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा विद्या भट्टराईलेशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मा पाएकी छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निवर्तमान मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुरु गरेका केही सुधारका कदमहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने वा पुनः सच्याउने कि त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने चुनौती उनकासामु खडा भएको छ।

प्रचण्ड सरकारको कार्यकालमा रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ चर्चा र विवाद दुवैमा रहिन् । यद्यपि, केही आरोप र विवाद खेपेकी श्रेष्ठले देशको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लिएको पहललाई भने अधिकांशले प्रशंसा गरेका छन् । सामान्य जीवनशैली र खरो स्वभावकी सुमना सार्वजनिक सभा समारोहमा कम देखिइन् रमन्त्रालयकै काममा अधिकांश समय खर्चिइन् । हालसम्म बनेको सरकारले शिक्षामा गर्न नसकेको कामसुमनाले परिणाम आउनेगरिन् । जसको मुक्क्तकण्ठले तारिफ गर्न योग्य छ ।
उनले शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन नपाइने एजेण्डामा दरिलो रुपमा अडान लिइन् । जसका कारण ८२५ जना शिक्षकले पार्टीको सदस्यता नै त्यागे, २० जना शिक्षकले त राजीनामा नै दिनु पर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि कार्यविधि र शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरिन् । र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्यता र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोटतथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधी २०८० निर्माण लगायतका तारिफ योग्य कामको सुरुवात गरिन् ।सत्ता समीकरण फेरिएसँगै ४ महिने कार्यकालमा राम्रो प्रभाव छोडेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबाट सुमना बिदा भइन् । र अहिले उनको सट्टामाएमालेबाट ओलीका प्रियपात्रविद्या भट्टराई नयाँ शिक्षामन्त्रीको रुपमा इन्ट्री गरेकी छन्।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाईनिवर्तमान मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा सुरु गरेका केही क्रान्तिकारी कदमहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने वा थप सुधार गर्ने कि त्यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने चुनौती छ । साथमा उनलाई मन्त्री बनाएका पार्टीर अध्यक्ष ओलीको आदेशलाई पनि अक्षरस पालना गर्नु पर्ने बाध्यता उनीसामु छ । यी दबाब र चासोका बीच शिक्षामन्त्री भट्टराईले नागरिकसामु सुमनाले बनाएको दवदवालाई बर्करार राख्नु पर्नेछ । यस्तोमा उनलाई काम गरेर परिमाण देखाउनेभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । त्यसमाउनले आफू योजना नै बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको र नतिजामुखी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । प्रारम्भिक ब्रिफिङ लिइसकेको भन्दै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका एक महिनाभित्र बनाउने योजना उनले सुनाएकी छन् । उनको अर्को प्राथमिकता शिक्षण प्रणाली र परीक्षाको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने छ ।

शिक्षा मन्त्री भट्टराई आफँै पनिउपप्राध्यापक पृष्ठभूमिकी हुन्। त्यसमा पनि उनी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य हुन्। जसले गर्दाउनले शिक्षासम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई नजिकबाट बुझेकी छन्। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्दै इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई मिलेको छ । हालै सार्वजनिक एसईईको नजितालाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । मुल्यांकन प्रणालीलाई पनि कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सवालमा पाठ्यक्रम र परीक्षासँग सम्बन्धित सुधारहरु गर्न आवश्यक देखिएको छ ।योसंगै‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयकोप्रावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ अनुसार अब विश्वविद्यालयका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।शिक्षा सुधारको मुख्य अवरोध दलीय राजनीति बन्दै आएको छ। समस्या पहिचान भएपछि त्यसको समाधान खोज्नु शिक्षा मन्त्रीको मुख्य चुनौती हो । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि चुनौतीको चाङमा होमिएकी मन्त्री भट्टराईलाई एउटा युगान्तकारी कदम चाल्ने अवसर मिलेको छ । यसलाई उनले परिणाममुखी बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कस्तो सुधार गर्नेछिन् ? त्यो भने आगामी कालखण्डले प्रष्ट पार्ने नै छ ।