ट्राफिकमा पैसा उठाउने होडबाजी, आन्तरिक प्रतिष्पर्धा, झण्डै अर्ब उठ्यो, रविको मौनता, कसको खेल ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सडक व्यवस्थापन र सवारी साधन चालकहरुको सहजताका लागि सडकमाखटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारले पछिल्लो समय राजस्व संकलनको माध्यम बनाएको छ । सचेतना र अभिमुखीकरणतर्फ भन्दा ट्राफिक प्रहरीलाई चिट कटाउनमै प्रयोग गरेको देखिन्छ । अनावश्यक रुपमा ठाँउ ठाँउमा राखिएको चेकिङलेसवारी चालकका लागि झन्झटिलो मात्रै भएको छैन कि सास्तीसमेत व्यहोर्न बाध्य छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको काम सवारी व्यवस्थापन र यात्रुहरुको यात्रा सहज बनाउनु मुख्य भूमिका हो । योसँगै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नु पनि हो । तर, नियम उल्लंघनविरुद्ध कारबाही अभियान नै चलाएको दाबी गर्ने ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य भने जरिवानामार्फत बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु देखिएको छ । एउटै रुटमा ठाँउ ठाँउचेकिङ गरेरसवारी चालक तथा सवारी साधनको कागजपत्रको अनुगमन भइरहेको हुन्छ । तर, बाटो ढुकेर गरिने यस्ता चेकिङले भने सवारी चालकहरुले हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । चेकिङका क्रममा ट्राफिक प्रहरीबाट झमेला व्यहोर्न बाध्य सवारी चालक तथा यात्रुलाई भने गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुँदा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । सचेतना, अभिमुखीकरण कार्यक्रमका साथै सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा ट्राफिक प्रहरीको ध्यान भने कारबाही स्वरुप चिट काट्नुमै बढी हुने गरेको छ ।

नियम उल्लंघन गर्नु कसैलाई पनि छुट छैन । तर नियमन गर्ने नाममा सवारी चालक तथा यात्रुले भोग्नु परेको सास्तीतर्फ भने ध्यान गएको देखिँदैन । ट्राफिक प्रहरीहरु जोखिम र व्यस्त सडकभन्दा पनि साँघुरो घुम्तीमा छलिँदै बाटोढुकेर बसेको देखिन्छन् ।निलो पहिरन लगाएका ट्राफिक प्रहरी सडकमा देखिँदा त्रसित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सवारी नियम उल्लंघनमा मापसे, लेन मिच्ने, ओभर स्पीड, ब्लु बुक नबोक्ने तथा नवीकरण फेल भएका तथा लाइसेन्स नबोकेका तथा नभएकाहरु ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । तर, यस्ता विषयलाई ट्राफिक प्रहरीले निगरानी गरिरहेको दाबी गरे पनि आन्तरिक सर्कुलर भएरै राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ८ लाख ९५ हजार ६१ जना सवारी चालक कार्वाहीमा परेका छन् । जसबाट ६३ करोड ५४ लाख १९ हजार ८२२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।यस्तै, २०८०÷०८१ मा ९ लाख १२ हजार ८ सय ६२ जना चालक कार्वाहीमा पर्दा ६५ करोड ८५ लाख ३ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष कार्वाहीमा पर्ने र जरिवाना तिर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराइए पनि यस किसिमको कारबाहीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण भएको यकिन तथ्यांक भने देखिँदैन ।

विभिन्न स्थानमा जरिवानाका नाममा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने र सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा राजश्व असुलीलाई तिव्रता दिइनुले नागरिकहरुमा ट्राफिक प्रहरीप्रति नकारात्मक सोच बढ्दै गएको छ । घण्टौंसम्म बजारमा ट्राफिक जाम हुँदा ध्यान नजाने ट्राफिक प्रहरी विभिन्न कमजोरीको बाहना निकालेर राजश्व असुलीमा केन्द्रीत भएको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । सामान्य कागजात माग्दासमेत अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने, के गल्ती गरेको भन्ने जानकारी नै नदिई लुटेराको शैलीमा कागजात लैजाने ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारले नागरिकहरु आजित छन् । त्यसो त तोकिएको भाडादर, यात्रुको सहजता, तीव्र गति, यात्रु तानातान गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने लगायतको व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा ट्राफिक प्रहरीले कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन । केही वर्षअघिसम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित प्रभातफेरिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यस्ता कार्यक्रम भएको देखिँदैन । सायद दाताको परियोजना सकिएर हो वा अरु नै कारणले हो । तर ट्राफिक प्रहरी भने नागरिकको सहजता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सडकमा अहोरात्र खटिएको दाबी गर्छ । सडक ऐन २०४९ अन्तर्गत रहेर ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको र कानुन अनुसार सम्झाउने, बुझाउने भन्न नभएको जिकिर गर्छ ।

२ देखि ३ सय प्रतिशतसम्म महंगो राजश्व तिरेर सवारी साधनखरिद गर्नुपर्छ । हरेक सवारी धनीले नेपाल सरकारलाई रोड ट्याक्स पनि तिर्छन्।बाटोको अवस्था भने दयनीय छ, नागरिकहरुखाल्डाखुल्डी र साँघुरो सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामासडकका संचरना नै नियम पालनामा बाधक हुने गरेका छन् । कारबाहीमा परेकालाई जरिवाना तिर्न मोबाइल वालेटसम्मको सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसले छिटो छरितो रुपमा राजस्व संकलन गर्ने तर त्यसअनुसारको अन्य व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा राज्यले नै साथ दिइरहेको छ । काठमाडौंका कतिपय सडकमा वान वेको सूचना बोर्ड नै नदेखिने स्थानमा हुन्छन् । जब त्यहाँ सवारी छिर्छन्, टुप्लुक्क ट्राफिक प्रहरी चिट काट्न आइपुग्छन् ।
कारबाहीका नाममा जरिवाना रकम मात्रै बढ्दै जानुले पनि ट्राफिक प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नियम उल्लंघन बढेको जस्तो देखिए पनि त्यसको बहानामा राजस्व संकलनतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेका सवारी चालकलाई कारबाही स्वरुप जरिवानाका साथै अनिवार्य कक्षा लिनु पर्ने नियमलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यसका साथैदरिलो कानुन नबन्दासम्म नेपालमा सवारी दुर्घट्ना घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यसमा कानुन संशोधन गर्ने निकायमा पुगेकाहरुको ध्यान समयमै जाओस्।।