बालेनको विकाश हुटहुटी, सर्वोच्चको फैसलाले हैरानी, कुन–कुन योजना रोकियो ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ कार्यशैलीकै कारण प्राय चर्चामा आइरहन्छन् । सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन डोजर चलाएका मेयर बालेनलाई केहीले अराजकसमेत भन्ने गरेका छन् । टुकुचा खोला उत्खनन्देखि सडक फराकिलो बनाउने तथा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनेसम्मका उनका निर्णयको प्रशंसा गरिए पनि तिनै निर्णय कार्यान्वयनमा भने अदालत सधैँ बाधक बन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय बालेन अघिअघि अदालतको अन्तरिम आदेश पछिपछि हुने गरेको छ ।।

काठमाडौं महानगरले महानगरपालिका भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटर खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । बिहीबारसम्म २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुका ३ सय ४० वटा सटर बन्द गराउँदै व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सटरलाई शैक्षिक प्रयोजनमा लगाउन निर्देशन दिएको थियो । विद्यार्थीको चाप बढेर कक्षा कोठा विस्तार गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले आर्थिक आम्दानीका लागि यस्ता सटरहरु भाडामा लगाएको भन्दै महानगरले नगर प्रहरी नै परिचालन गरी सटर खाली गराउने अभियान अगाडि बढाएको थियो । तर महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अगाडि सारेका यस्ता कतिपय निर्णय साता दिन नपुग्दै रोक्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सटर खाली गराउने निर्णय पनि यस्तै भएको छ । सटर खाली गराउँदै धमाधम ताला लगाइए पनि मेयर बालेनको यो कार्यमा फेरि अदालत बाधक बनेको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटर बन्द नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । उच्चले असार ७ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै असार ७ गते नै आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ । महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६, शिक्षा नियमावलीको नियम १५८ र १५९ अनुसार उद्देश्य पूरा नभएको देखिएको भन्दै गत मंगलबारदेखि सटरहरुमा ताला लगाउन थालेको थियो ।
मेयर बालेनले गरेका काममा अदालतले रोक लगाएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि महानगरको दर्जनौँ कदममा अदालतले अंकुश लगाएको छ । जसले गर्दा महानगर पछाडि सर्नु परेको छ ।

नम्बर १. टुकुचा उत्खननमा अदालतको रोक
काठमाडौं महानगरपालिकाले हराएको टुकुचा खोलाको उत्खनन थालेको थियो । जय नेपाल हलको प्रांगण हात्तीसारमा टुकुचा खोला उत्खनन अभियान सुरु गरेको महानगरपालिकाले हाल यो काम रोकेको छ । यहाँ पनि उच्च अदालत पाटनले खोला उत्खनन्मा अंकुश लगाएपछि बालेन रोकिएका हुन् । महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुनविपरीत भएको उच्चले ठहर गरेको थियो । २०७९ माघ १८ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले महानगरले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खननमा रोक लगाउँदै महानगरको विपक्षमा फैसला गरेको थियो। यसले गर्दा चौतर्फी चर्चा कमाएको बालेनको यो काममा पनि ब्रेक लाग्यो ।

नम्बर २. भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्देशन
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० असार ४ गतेदेखि काठमाडौं महानगरभित्रका चलचित्र हलहरुमा भारतीय हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय ग¥यो । हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा समावेश एक संवादप्रति आपत्ति जनाउँदै महानगरका मेयर बालेनले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय लिएका थिए । सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद चलचित्रले नसच्याएको भन्दै भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाइएको थियो । तर यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णयलाई उच्च अदालतले अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेर महानगरको कदममा रोक लगाएको थियो ।

नम्बर ३. व्यवसायिक भवनको पार्किङ निःशुल्क गराउने निर्णय
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका व्यवसायिक भवनहरुलाई निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पनि अदालतकै कारण रोकियो । २०८० साउन २२ मा उच्च अदालत पाटनले महानगर भित्रका व्यवसायिक भवनहरुलाई निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन महानगरले दिएको निर्देशनमा रोक लगाएको थियो । काठमाडौं महानगर अन्तर्गतका ठूला सपिङ मलहरुमा अतिरिक्त रुपमा पार्किङ शुल्क लिएको हुँदा सो कार्य बन्द गरी तत्काल निःशुल्क गर्नु पर्ने महानगरको सो निर्णय अन्तरिम आदेशपछि रोक लाग्यो ।

नम्बर ४. खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने निर्णय
काठमाडांै महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको अखडा बन्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर यो निर्णयमाथि पनि अदालतको अंकुश लाग्यो । महागनरको निर्णयविरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु अदालत पुगेको थिए । २०८० मंसिर ६ गते उच्च अदालत पाटनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नम्बर ५. सुर्तीजन्य पदार्थ बेचविखनमा रोक लगाउने कदम
काठमाडौं महानगरपालिकाले खैनी, गुटखा, पानपराग जस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चुरोटको खुद्रा बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सार्वजनिक स्थानको १०० मिटर वरपर धुम्रपान गरे १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर यो निर्णय पनि धेरै टिक्न सकेन । २०८० मंसिर २९ मा उच्च अदालत पाटनले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि यसमा पनि बालेन पछि सर्नु परेको थियो ।

नम्बर ६. भाटभटेनीलाई खाली गराउने महानगरको कदम
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा सञ्चालित भाटभटेनी सुपर मार्केट खाली गराउन महानगरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, महानगरले सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८० फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको अंकुशले बालेनलाई अर्को धक्का लागेको थियो ।
काठमाडौंका मेयर बालेनलाई पटक पटक अदालतले अंकुश लगाएका यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । महानगरले गरेका दर्जनौँ निर्णयमा अदालत बाधक बन्दा अधिकांश यस्ता कार्यहरु अलपत्र परेका छन् भने स्वयं बालेनमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बालेनले चालेका कतिपय सही निर्णयमा पनि कानुनी उपचारको खोजी गर्दै उनलाई झुकाउने एकमात्र अस्त्र अदालत बन्ने गरेको छ । अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै यस्ता कार्यमा रोक लगाए पनि त्यसको पूर्ण फैसलातर्फ ध्यान नदिँदा बिचैमा अड्किएका दर्जनौँ अभियान अलपत्र पर्ने गरेका छन् । साथै काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्ता विषयलाई अड्काइ राख्ने भन्दा पनि फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो अन्तिम फैसला गर्दै निकास दिनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।