मन्त्रालयको बजेटमा कसले के भने ? सुमनालाई देवेन्द्रको प्रश्न, मल पनि किन्न नसक्ने बजेट

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयगत पहिलो दिनको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट उपर प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि छुट्याइएको बजेटमाथि सांसदहरूले आफ्ना राय सुझाव राखेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड शिक्षामा विनियोजन गरेर अन्यको तुलनामा प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने अधिकांश सांसदको भनाइ छ ।

यस पटकको बजेटमा ख्याल नगर्दा चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्न कोटा तोक्दा धेरै विद्यार्थी विदेशी रहेको बताएका नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले युवालाई नेपालको इतिहास पढाउन नसकेको उल्लेख गरे । त्यस्तै देशमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा पनि विश्वविद्यालय खोल्ने होड चलेको नेकपा एमालेकी सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेले बताइन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा केही राम्रा योजना रहे पनि लम्बेतान कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले देशभरिका सामुदायिक क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको विषयमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका उनले शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता खोज्नुभन्दा शिक्षकले विद्यालय समयमा कस्तो शिक्षण गरेको छ भनेर अनुगमन र नियमन गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाएका छन् ।

त्यस्तै ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको कृषि मन्त्रालयले मलखादका लागि छुट्याएको बजेट अपुग भएको जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले बताएका छन् । किसानलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै नीति नल्याएको भन्दै किसान कार्ड कार्यान्वयन नभएसम्म कृषिमा ल्याएको बजेटको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद डा. धवल शमशेर राणाले किसानले पाउनुपर्ने अर्बाैं रुपैयाँको अनुदान बिचौलिया र राजनीतिक दलका नेताहरूले खाइदिने गरेको बताए ।

सरकारले कृषि लगानी दशकको घोषणा गर्दैगर्दा वास्तविक किसानले भन्दा नेता, कार्यकर्ताले अनुदान पाउने गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले बताए । सरकारले अनुदानको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै कृषि र शिक्षामा प्राथमिकता दिन सके विदेश गएका युवा नेपाल फर्किने र रोजगारीकै लागि युवाहरू विदेश जान रोकिने उनले धारणा राखे ।

श्रम मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्बरबहादुर थापाले विदेश जाने युवाहरू दक्ष नरहेको टिप्पणी गरे । उनीहरुलाई दक्ष बनाएर रोजगार, स्वरोजगार हुने वा विदेश गए पनि दक्ष भएर जाने वातावरणका लागि सरकारको बजेट नआएको उनले बताए । आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको श्रमले दक्ष श्रमिक पठाउने क्षमता राख्नु पर्ने भए पनि सरकार त्यसमा चुकेको उनको भनाइ छ ।

मङ्गलबार यी तीन मन्त्रालय बाहेक संसद् सचिवालयको कार्यसूचीमा पहिलो नम्बरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, खेलकुद मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ अनुपस्थित हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल हटाएका थिए । खेलकुदबाहेक अन्य तीन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तीनवटै मन्त्रालयको बजेट गरिब र निमुखा लक्षित नहुँदा सरकारले चाहेको समाजवादउन्मुख देश बनाउन नसकिने उनीहरुको धारणा छ ।