प्रचण्ड मोदी वान टु वान, राजदूत छैनन्, कुटनीतिमा गठबन्धनको हमला, नयाँ राजदूत बन्नेको दौडाहा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सरकारले एकैपटक छिमेकी मुलुक भारत सहित ११ देशका राजदुतहरु फिर्ता बोलाएको छ। सत्ता समिकरण फेरबदलको बाझिटा विदेश मामिलामा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले अस्थिर र गिजोलिएको कुटनीतिक क्षेत्र फेरी एकपटक फेरिएको सत्ता समिकरणको चंगुलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतवार छिमेकी मुलुक भारत जाँदैछन । भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै एनडिएन गठबन्धनको भरथेगमा तेस्रो पटक सताको राजकाज सम्हालन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन प्रचण्ड दिल्ली दौडिन लागेका हुन् ।
तर विडम्बना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत ओर्लिदा नि.वर्तमान राजदुतले उनको स्वागत गर्नेछन् । प्रचण्डले भारत भ्रमणको समूखमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा.शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाएकाछन् । सत्ताको दाउपेचमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य कुटनीतिक सुजबुझमा ख्याल नराख्दा उनि एक्ला हुँदैछन् । भलै नेपालबाट टोली लिएर भारत गएपनि समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसंगको भेटवार्ता र दुई देशबीचको कुटनितीक संम्वादका लागि चाजो मिलाउने काम राजदूतकै तहबाट हुन्थो तर प्रचण्डले फिर्ता बोलाएर जिम्मेवारी खोसेकाले पद विहिन निर्वतमान राजदूतको भूमिका औपचारीकतामुखी मात्रै हुनेछ । फिर्ती सूचीमा परेका शर्मालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने नैतिक संकट परेको छ ।
कारण सरकारले एक साता कुर्न समेत चाहेन । कति जिम्मेवार बन्ने नैतिक प्रश्न भए पनि सरकारको यो निर्णयले भने आलोचित बनेको छ । सरकारले एकैपटक फिर्ता बोलाएका राजदुतहरुमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत प्राध्यापक डाक्टर श्रीधर खत्री,बेलायतका लागि ज्ञान चन्द्र आचार्य सहित ११ मुलुकका राजदुतहरु छन् । राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णय विवाद र आलोचित बनेपछि सरकारले यसलाई अन्तराष्ट्रिय चलन भएको भन्दै रेडिमेट जवाफ दिएर पन्छिएको छ।

सत्तामा राजनीतिक दल फेर्न साथ हतार हतार राजदुतहरु फेर्ने चलन पुरानै अभ्यास हो ।
कुटनीतिक दृष्टिले आफैमा गहन विषय भए पनि यसतर्फ नेतृत्व जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । अरुले गर्दा गाली गर्ने आफ्नो पालामा तालि ठोक्ने प्रवृती हाबी छ ।
। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले यहि दृश्य दोहोरिएको मात्र हो । राजदुत फिर्ताको विषयमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको उक्त निर्णयमाथी प्रश्न उठाएका छन । भने सत्तारुढ दलहरु विरोधको भारी अरुलाई बोकाएर आफु चोखिने दाउपेच कायम छ । कांग्रेस र जसपा कोटामा परेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाएर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गराउन सहमत भएका एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले यसवारे आफु अनविज्ञ रहेको जवाफ आफैमा लज्जास्पद छ ।

राजदुत फिर्ता बोलाउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बालुवाटार र बालकोट को तजविज र सहमति विना यो निर्णय असम्भव प्राय छ । प्रचण्ड ओलीको डिजाईनमै आफ्नो पार्टीका कुन नेतालाई कहाँ सेटल गर्ने कित्ता क्लियर गरेर मिलेमतोमै राजदुतहरु फिर्ता गरीएको हो । तर पानी माथिको ओभान हुन अनविज्ञताको नाटक आफैमा अर्को लज्जाबोध हो । नेतृत्वको यो केटौली प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र मामिला नै कमजोर हुँदै गएको छ ।

एकै पटक ११ मुलुक राजदुत विहिन बनेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाएसँगै राजनीतिक भागवण्डाको रस्साकस्सी सुरु नै भईसकेका छन । नयाँ भनिएको रास्वपाले पनि ढोक्सा थाप्न सुरु गरेको छ । भागबण्डामा सबै भन्दा पहिला भाग थाप्न पुग्नेमा अहिले रास्वपा सबैभन्दा अगाडी छ । राजदूत फिर्ता भई नसक्दै रास्वपाको यो चरित्रले नयाँको नाममा खरानी धस्नेहरु भन्ने तथ्यमा बल पु¥याएको छ । कुटनीतिक ज्ञान दक्षता क्षमता भन्दा पनि भागवण्डाकै बलमा राजदुत नियुक्ती नियुक्त भई जानेहरूलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा फेरबदल हुनेबित्तिकै फिर्ता बोलाउने केटौली प्रवृत्तिले विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता झन झन कमजोर बन्दै गएको छ भने पठाइएका राजदूतको ओझ समेत घट्दो छ ।