काठमाडौँ – गत वैशाख २९ गते झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको सर्वाेच्चले ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि सुशासनको नारा लगाउँदै त्यसको ब्याज खाइरहेको वर्तमान सरकारले संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्ला ?
गिरीबन्धु टी इस्टेट कम्पनीलाई नै लक्षित गरी ऐन संशोधन गरेर चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तर गर्न सकिने प्रावधान राखेर हिनामिना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्चको फैसलाले उल्टाई दियो । फैसलाको पूर्णपाठले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्क र उधारो शर्त युक्त’ भएको भन्दै बदरमात्रै गरेन कि गलत नियतवश गरेको निर्णयमा संलग्न सबैमाथि छानविन गर्न निर्देशन नै दिएको छ ।
त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन सरकारविरुद्ध कारबाही हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठपछि चौतर्फी दबावको सामना गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा छटपटाहट बढेको छ । जुन उनले सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । कुनै पार्टी वा व्यक्तिमाथि मात्रै होइन उनको हमला सिङ्गो न्यायालयमाथि नै हुँदै आएको छ । मुद्दाको गलत ढङ्गले व्याख्या भएको र न्यायमूर्तिले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको ओलीको टिप्पणी छ ।
ओलीको छट्पटाहट यतिसम्म बढेको छ कि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आफैँ गृहमन्त्री हुँदा भएको निर्णय कांग्रेसले गरेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् । उल्टै उनले कांग्रेसले गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा कमिसन खाएर बिक्री गरेको आरोप लगाइरहँदा २०५२ सालमा एमालेकै अधिकारीको पालामा उक्त कार्य भएको थियो । ओलीको अभिव्यक्ति पछि कांग्रेसले ओलीले गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका ओली जस्तो नेताले यस्तो मिथ्या बोल्दै गलत कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खण्डन गरेका छन् । देउवाले गिरीबन्धु टि—इस्टेटको जग्गा बिक्री कांग्रेसको पालामा नभएको र आफ्नो पालामा भएको निर्णयलाई ओलीले किन हो भत्र नसकेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गिरीबन्धु लगायत देशभरका सरकारी जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
न्यायालयदेखि प्रतिपक्षीले समेत छानविनको माग राख्दा पनि सरकार गिरीबन्धुमा भएको घोटलाको छानविन गर्न खुट्टा कमाइरहेको छ । कारबाही त परैको कुरा सत्तारुढ घटक एमालेका अध्यक्ष ओली भएकै कारण छानविन गर्ने हिम्मतसमेत सरकारले जुटाउन सकेको छैन । अदालतले नै छानविन गरी दोषी ठहरिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिँदा पनि अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छनक देखिएको छैन । उक्त कार्यमा नियत सही भइदिएको भए न्यायालयले निर्णयको विपक्षमा फैसला पक्कै सुनाउँदैन थियो । त्यसैले राज्यको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर गाडेर दोहन गर्न खोज्ने जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा आउनै पर्ने हुन्छ ।
सुशासनका ठूला ठूला हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै सत्ताको बाग्डोर सम्हालिरहँदा न्यायालयको निर्देशनलाई पालना गर्दै ओलीमाथि छानविन अगाडि बढाउनुु पर्ने हो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने जस्तै ‘गिरीबन्धु हात्ती हो भने ललिता निवास छावा हो ।’ छावाको प्रकरणमा मुछिएका बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको त छानविन गर्न खुट्टा कमाएको सरकारले हात्तीलाई समाउने हिम्मत गर्ला भनेर विश्वास गर्नु यथार्थभन्दा बाहिरको कुरो हुने जानकारहरु बताउँछन् । सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा प्रचण्ड भए पनि सत्ताको सिङ्घम ओली हुँदा उनीमाथि छानविन गर्न सक्ने हिम्मत कसले गर्ला ?
प्रतिक्रिया