काठमाडौँ— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनको ग्यारेन्टीसहितको संसदीय छानविन समिति चाहिने कांग्रेसको मागले संसद अवरुद्ध छ । जहाँरवि आफूलाई प्रष्टिकरण दिने मौका मागिरहेका छन् भने कांग्रेस त्यसका लागि तयार छैन । यसका पछाडिसहकारीको छानविन भन्दा त्यसमा रविलाई लपेट्ने दाउ मुख्य रहेको एमालेको दाबीलाई बल पु¥यादा के रविले संसदमा बोल्नै नपाउने हुन् त ?
यी हुन् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापा । संसदमा बोल्ने समय कम पाएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेमाथि फायर खोलेका उनकै पार्टी अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने अडानमा छ । जब किबैशाख २८ गने शुक्रबारको संसदमा तीन मिनेटको समय कम भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले विरोध नै गरेका थिए । जसले आक्रोशित देखिएका सभामुखले सांसदलाई बोल्ने समय कसले दिने हो ? भन्दै थर्काएपछि कड्किएका गगनले आफूलाई कसैले दिएको निगाहको समय नभई अधिकारको समय चाहिएको भन्न भ्याए ।
अझ रोचक त बोल्न नपाएको भन्दै जहानियाँ राणा शासकलाई हटाएको दाबी गर्ने कांग्रेसले व्यवस्था परिर्वतनको हिमायती भएको जस खान थालेको धेरै भयो । लोकतान्त्रिक पार्टी र संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने उसले संसद जनताको सवाल मुखरित हुने थलो हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले गरेको संसद अवरोधलाई गैरसंसदीय हर्कतको संज्ञा दिने उसले जे कुरा गर्ने हो, जसले गर्ने हो, संसदमै छलफल हुनुपर्ने बताँउदै आएको थियो । तर सहकारी काण्ड नागरिककै विषय भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति मागेको कांग्रेसले उपप्रधान तथा रवि लामिछानेलाई प्रष्टिकरणको मौकासमेत दिएको छैन । संसदमा बोलेपछि मात्रै समिति बनाउने विषयमा पुग्न सकिने रविको अडानकाबीच कांग्रेस भने सिधै छानविन समिति चाहिने र त्यो पनि रविमाथिसमेत छानविन हुनुपर्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ । जहाँ रवि भने संसदमा घेराबन्दी गरेर मुख नै थुन्नुको कारण खोजिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार नै पनि रविले त्यो सुविधा पाउँछन् । सो नियमावलीको परिच्छेद २७ मा मन्त्रीद्वारा वक्तव्य,कागजात टेबुल र राजीनामा विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा २२२ उपदफा १ मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । जहाँ रविले बोल्न पाउ भन्दै सभामुखलाई पत्रसमेत लेखिसकेका छन् । तर कांग्रेस त्यसका लागि तयार नहुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अब रविले नबोलेसम्म कांग्रेसलाई बोल्न पनि नदिने चेतावनी नै दिएका छन् ।
हुन त कांग्रेसका नेताहरुले त्यही संसदको नियमावली दफा २२२ को उपदफा २ अनुसार मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नपाउनुपर्ने बताँउदै आएका छन् । जसका लागि रवि तयार नभएको भन्दै संसदमा बोल्न दिन नसकिने उनीहरुले जिकिर गर्दा बोल्न दिने निर्णय नै गरेर वैशाख २८ मा रविलाई रोकेका थिए । यता प्रष्टिकरण दिए जे पनि गर्न सक्ने भन्दै आएका रविले संसदमै प्रष्टिकरण दिएर राजीनामा दिँदै यो अवसर आफूले मागिरहेको भाष्य त निर्माण गर्ने होइनन् ? चर्चा यो पनि छ । यदि त्यसो भए कांग्रेसकै कारण संसदमा बोल्न नपाउँदाप्रष्टिकरणको अवसर नपाएकै कारण रविले राजीनामाको नैतिकता नदेखाएको भाष्यसमेत निर्माण हुनेछ । जुन सत्ताबाट रास्वपालाई हटाउने कांग्रेसको उद्देश्यपुर्तिका लागि लाभदायी नदेखिँदारविले यही कारण त बोल्न नपाइरहेका हुन् कि ? शंका गर्ने ठाँउ भने छ ।
प्रतिक्रिया