काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले बटमलाइन नै बनाएको संसदीय छानविन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिँदा सत्ता पक्षका अर्का नेता रवि लामिछाने सङ्कटमा परेका छन् । छानविन समिति बनेपछि नैतिक प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले पद नै छोड्नु पर्ने खतरा बढेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएपछि गठबन्धनभित्र सबैभन्दा बढी दवाब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई परेको छ । रास्वपाको सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको एकमात्र माग छानविन समिति गठन गर्ने थियो । जसमा सत्ता पक्ष इच्छुक नदेखिँदा निरन्तर संसद् अवरोध भएपछि हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु परेको थियो ।
वैशाख २८ गते सुरु हुने बर्खे अधिवेशनका लागि सदनको गाँठो फुकाउन र बजेट पास गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले अपनाउने सङ्केत गर्दा रविमाथि नैतिक सङ्कट उत्पत्र हुने परिस्थिति देखिएको हो । यसअघि कांग्रेसको मागलाई सत्ता साझेदार दलले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको रुपमा लिए पनि कांग्रेसले आफ्नो बटमलाइन नछोड्दा सत्ता पक्षलाई घुडा टेकाउन सफल भएको थियो ।
सत्तारुढ दलहरूका बिचमा मोटामोटी कुरा भइसकेको हुँदा रास्वपा पनि समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानविन समिति बनाउन तयार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रवि आफँै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर संसदीय छानविन गर्दा उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने नै छ । रविले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा चर्काे स्वरमा उठाएको नैतिकताको प्रश्च उनीमाथि नै फर्कने छ । जसले गर्दा उनले गृहबाट राजीनामा दिने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । यसअघि पनि रविले मन्त्री पद छोड्दा रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिएको हुँदा यसपटक पनि सोही नजिर दोहोरिने र गठबन्धन फुट्ने अख्तियारी कांग्रेसले बुनिरहेको छ । तर, पुरानो गल्तीबाट पाठ सिक्दै संयमित बनेको रास्वपा भने कुनै पनि हालतमा सरकारबाट नहट्ने मनस्थितिमा छ ।
बर्खे अधिवेशनलाई चलायमान बनाउन सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल हरसम्भव प्रयास गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, संसद्लाई चलायमान बनाउने मुख्य सर्त नै अर्का सत्ता पक्षका नेता तथा गृहमन्त्रीको बहिर्गमनको बाटो बत्रे सम्भावना बढेको छ । रविलाई संसद्को रोष्ट्रमबाट नै सहकारी ठगीको विषयमा क्लिन चिट दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीले दुई महिनादेखि काँध थाप्दै आए पनि दुवैले युटर्न लिने सङ्केत गर्दा पुनः रविको गृहमन्त्री पद सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।
सहकारको मुद्दा नै गृहमन्त्रीको टाउको दुखाइँ बनिरहँदा संसदीय छानविन समितिको नाममा कांग्रेस रविलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने दाउँमा छ । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई हातमा लिएर गठबन्धनमा खेल्न खोजेको कांग्रेसलाई अशोक राईले झट्का दिइसकेपछि कांग्रेसको ब्रह्मास्त्र रवि मात्रै बनेका छन् । समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी बन्ने छानबिन समितिका लागि रास्वपा तयार भए पनि सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने कांग्रेसको अडानले गृहमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने खतरा बढेको छ । ओली–प्रचण्डको मिलनदेखि नै एमाले र माओवादीको गठबन्धन फुटाउन सक्रिय रहेको कांग्रेसको अन्तिम विकल्प रवि भएको हुँदा कांग्रेसले उनलाई कुनै हालतमा पनि छोड्ने सम्भावना देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया