काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेससँग माओवादीको गठबन्धन टुट्नुमा ६ मध्ये एक कारण थियो–मन्त्री फेरबदल । फागुन २१ गते एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समीकरण नै फेरे । के सरकारको कार्यशैलीमा केही फरक आएको छ त ?
कांग्रेससँगको उकुसमुकुस सहन नसकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमै उथलपुथल ल्याए पनि कार्यशैली फरक देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरुकै कारण काम गर्न नसकेको पटक–पटकको गुनासोका बीच अहिले आफूलाई कम्फर्टेबल मन्त्री ल्याए पनि न कामको गति बढेको छ न कसैले समीक्षा नै गरेको छ । फागुन २१ अघि गर्न नसकिएका काम उथपुथलपछि गर्न सकियो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि सरकार छैन । जसले गठबन्धन फेर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । तर धोकेबाज करार गरिसकेको कांग्रेससँग तत्कालै मिल्न पनि नसकिने र एमाले नछाडे पनि वाम एकताको आधार तयार गर्न सकिने बुझेका प्रधामन्त्री प्रचण्ड फागुन २१ अघिकै कामको ब्याज खाइरहेका छन् ।
देशभर फैलिएको डढेलोले वन र बस्ती नै सखाप हुँदा पनि सिंहदरबारको एसीमा निदाएको सरकारसँग नागरिक जोगाउने योजना नै छैन । आगोलागीले आफन्त र घर गुमाएका नागरिकले राज्यको सहयोग खोजिरहँदा सिंहदरबारमा कर्मचारी बोलाउनुबाहेक कुनै प्रभावकारी कदम नै चालेको छैन । विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिए पनि जनशक्ति र आवश्यक सामग्री अभागले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जतिसुकै ठूला काम गरे पनि नागरिक जोगाउन नसक्ने सरकारलाई सफल करार गर्न कदापी मिल्दैन । सार्वजनिक सेवा प्रभावहमा अनलाइनमार्फत केही सहज बनाउन सुरु गरिए पनि कार्यालय धाउने प्रवृत्ति कम भएको छैन । यसअघि भइरहेका अनुसन्धानमासमेत अहिले ब्रेक लागेको छ ।
सुन तस्करीमा कृष्णबहादुर महरा पक्रेर नारिककको सहनुभूति बटुुलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले चुपचाप छन् । अहिले सुन तस्करी बारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन रविकै आदेशमा लुकाइएको विषयसमेत बाहिरिरहेका छन् । एकपछि अर्को बदमासीका फाइल खोलिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा सन्नाटा छाएको छ । रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीका परिवार १५ दिनदेखि अनसनमा रहँदा न उनीहरुको आवाज सरकारले सुन्न सकेको छ । न कुटनीतिक पहल नै गर्न सकेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै गरिएको लगानी सम्मेलनले समेत अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।
लगानी सम्मेलनमा दीगो र दीर्घकालीन नीति लगानीकर्तालाई देखाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत ६ महिने म्यादी नीति ल्याएको सरकारलाई हेर्दा बजेटसमेत अध्यदेशमार्फत ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै हिउँदे अधिवेशन प्रभावित पारेको प्रतिपक्षले बजेट अधिवेशन पनि चल्न दिने लक्षण देखाएको छैन, किन भने संसद बन्द गरेपछि यसबारे प्रतिपक्षीसँग सरकारले छलफल नै गरेको छैन । सहाकारीको रकममा मुख्य नेक्सस देखिएका जीबी रार्ईलाई सरकारकै संरक्षण रहेको आशंकामा बल पुगेको छ ।
सहकारीकै रकम अपचलनमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न आलटाल गरिरहेको छ । यसअघि मन्त्रीहरुसँग मन्त्रीको रिपोर्ट माग्ने प्रचण्डलाई अहिलेका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड आवश्यक नै परेको छैन । एकाधबाहेक अरु मन्त्रीहरुको अत्तोपत्तोसमेत छैन । अहिलेका सत्तारुढ दललाई प्रदेशको समीकरण मिलाउन र केन्द्रमा सरकार टिकाइ राख्न मै समय खर्चिनु परेको छ । मन्त्री र गठबन्धनकै कारण काम गर्न नपाएको भन्दै उथलपुथल गरेका प्रचण्डको स्पीड र स्प्रीडमा तात्विक भिन्नता भने देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया