काठमाडौँ – सहकारी ठगीको मुद्दा विस्तारै पेचिलो बन्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छानबिनमा तानिने सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ ठूलो दल एमालेले घुमारो पारामा यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने र सरकार पनि भागेर कही पुग्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्दा यस्तो अवस्थामा सिर्जना भएको हो । जसलाई नयाँ समीकरण ट्रिगर बिन्दु नै बन्न सक्ने यसअघिकै विश्लेषणले के रवि घेरिँदै गएका हुन् त ?
जहाँ जादा पनि सहकारीले नछोडेपछि समाधानको उपाय खोज्न सरकार लागि परेको छ । पीडितहरु सडकमै आउन सक्ने अवस्था र पेचिलो बन्दै गएको मुद्दाले विपक्षी घेराबन्दीमा लाग्दा यसबाट भाग्न नसकिने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलहरु छन् । फलतः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका छन् । फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नु पर्ने उनले अडान राख्दा फाष्ट ट्रयाकबाटै यसलाई टुंग्याउनु पर्ने ठहर सरकारले गरेको छ ।
यता सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले सहकारीमा सर्वसाधारणको रकम अपचलन गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा आइतबार सम्पन्न महाधिवेशन केन्द्रीय परिषद्को बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै जनता सडकमा पुग्ने अवस्था आएको जनाएको छ । यसले नेपाली कांग्रेसले भने झै कुनै व्यक्ति केन्द्रित भएर अनुसन्धान हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलहरु सहमत नभए पनि सहकारीकै मुद्दाबाट भाग्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट भएको छ । हुन पनि इलामको उपनिर्वाचनमा होस् कि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा, सधैँ रवि यही प्रश्नबाट घेरिएका छन् ।
तर उनको पार्टीलाई सहकारी ठगीको संरक्षण गरेको भाष्य निर्माण गर्न लागेको कांग्रेसलाई पनि यसले घाटा भने छैन । पहिलेबाटै सहकारीको पैसा राज्यले तिर्नुपर्ने बताँउदै आएका रविको अहिले देखिएको तदारुकता पनि प्रश्नरहित नबन्ने पक्का हुदाँ छानबिन सुुरु भए त्यसमा रविसम्मलाई लपेट्न सकिने आशामै देखिन्छ । जहाँ रवि भने यो जीबी राईसम्म मात्रै पुग्ने पक्का हुँदा आफूले गरेको राजनीतिक गल्तीमात्रै सुधार्ने पक्षमा देखिन्छन् । जसको परिणाम राजीनामा मात्रै नहोस् भन्नेमा देखिएका उनले प्रहरी महानिरिक्षकले देखाएको निरीहता र आफ्नै चर्को स्वरले बिग्रिएको वातावरण मिल्नु नै अहिलेको सफलता सोचेको पक्का छ ।
तर यही विषयलाई ट्रिगर बनाएर एमाले कांग्रेस मिल्ने चर्चाकाबीच यो रविमाथि कै घेराबन्दी त हैन ? चासो त्यसमा पनि छ । वा त्यही संकेत पाएर आफू हँुदै सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रयास थालेको सन्देश जाने फाइदा लुट्न रवि लागेका त होइनन् ? यो प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । जहाँ कांग्रेसले भने कुनै व्यक्तिमाथि नभई सम्पूर्ण सहकारीमै देखिएको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको बताँउदै आएको छ । फलतः छानविन अघि बढे त्यसको जस पनि कांग्रेसले नै पाउने देखिँदा रविविरुद्ध आएका प्रमाणहरुलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थासमेत छैन । यही कारण तदारुकता देखाएको हल्ला चलाएर संसदको बजेट अधिवेशनमा हुन सक्ने अवरोधको सम्भावना हटाउने र आन्दोलन छेडिसकेका नागरिकलाई काम हुँदै छ भनेर थुमथुमाउन लागिएको त होइन ? अर्को आशंका छ ।
हुन त जसले मुद्दा उठाए पनि, जुन विधिबाट गए पनि, सहकारी पीडितले चाहेको भनेको न्याय हो । त्यो निक्षेप फिर्ता नगरी न्यायको महसुस नहुने देखिँदा सरकारले नै अग्रसरता देखाएर सहकारीका समस्यामा राजनीतिभन्दा समाधानको बाटो भेटिने सम्भावनासमेत बलियो छ । यही कारण पछिल्लो बाटो विपक्षी कांग्रेसले गरिरहेको राजनीति रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने तर्फ अग्रसर भए प्रसंशायोग्य काम हुनेछ । तर यो कतै आफू जोगिने रविकै अर्को तयारी त होइन भन्ने आशंका रहँदा त्यसो भए यसले उनकै राजनीतिक भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउँला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया