गठबन्धनको चौघेरामा सुमना, प्रचण्डलाई राजीनामाको धम्की, शिक्षक हटाए आन्दोनल गर्ने सत्ता घटकको धम्की

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षकहरुले भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् ।।

राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारवाहीको डण्डा चलाउने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बोल्ड निर्णयले शिक्षकहरुको नीद हराम पारिदिएको छ । कुनैपनि दलमामा आवद्ध रहेको पाइए पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना दुबैथरी हुँदा राजनीति गर्ने शिक्षकहरुलाई भने शिक्षण छोड्ने कि राजनीति भन्नेमै पुगेका छन् । शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ ।

केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गिय संगठनमा ट्रेड युनियन अधिकार भन्दै शिक्षकका संगठनहरु पनि छन् । शिक्षकरु नै पार्टीका कार्यसमितिमा सक्रिय रहने र पार्टीका कार्यक्रममा जान विद्यालय नै बन्द गर्ने सम्मका क्रियाकलापका बिच सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि सुमनाको निर्णयमा समर्थन जनाएका छन् ।

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । यो विषय नीतिगत विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार भने शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्छिन् । शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्नेमा उनको अडान छ । संविधानको धारा १८ सम्झाउँदै तलाधर नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने बताउँछिन् ।

शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन सम्मै चुनौति दिएका छन् । यतिबेला राजनीतिमा जोडिएका शिक्षकहरुलाई शिक्षामन्त्रीको निर्णयले ऐठन बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा राजनीतिक प्रभावले गुणस्तरीय खस्किरहेका बेला शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयको प्रशंसा समेत भइरहेको छ । यद्दपी आफ्नो निर्णयमा उनी कति सफल हुन्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।।