काठमाडौँ— जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका सात जनामध्ये एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
आज जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रसाद उप्रेतीको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी अनन्तराम मरासिनीले जानकारी दिए।
सर्वसाधारणको ९६ करोड भन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व-सचिव दिपेश पुन, दुर्गा चापागाईं पाण्डेय, दीपक न्यौपने, नवीन अदामी, नीता थापामगर र रोशनी गुरूङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
मरासिनीका अनुसार पूर्व-उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा समेत रहेका दिपेश पुनलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
दुर्गा चापागाईं पाण्डेयसँग १८ लाख, नवीन अछामीसँग १० लाख, दीपक न्यौपानेसँग ४ लाख ४५ हजार, नीता थापा मगरसँग २ लाख र रोशनी गुरुङसँग २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
त्यसैगरी कुमार रम्तेल र भविश्वर अर्याललाई कास्की कारागारबाट झिकाउने आदेश भएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गत शुक्रबार २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये थुनछेक बहसका क्रममा ७ जना उपस्थित थिए। अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीहरूका नाममा भने म्याद जारी गरिएको छ।
शुक्रबार थुनछेक बहसमा अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये ओमप्रकाश गुरूङको तर्फबाट लिलाधर मरासिनी, शान्ता पौडेल र यमलाल खनालले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, दिपेश पुनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त शिवप्रसाद गौडेलले बहस गरेका थिए।
अभियुक्त रोशनी गुरुङको तर्फबाट कृष्णप्रसाद पोखरेल र नीता थापामगरको तर्फबाट खेमबहादुर पुन, लालबहादुर बस्नेत र हेमराज शर्माले बहस गरेका थिए।
अभियुक्त दुर्गा चापागाई पाण्डेयको तर्फबाट बाबुराम पाण्डे, जोखबहादुर खत्री र वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै पक्राउ परेका नवीन अछामीको तर्फबाट होमराज पन्त तथा दिपक न्यौपानेको तर्फबाट जोखबहादुर खत्रीले बहस गरेको सूचना अधिकारी मरासिनीले जानकारी दिए।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरू मुक्तिराम सुवेदी र तेजप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए।
सहकारीमा बचत गरेका एक हजार ८३१ जनाले आफूहरूको ९६ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका संचालक र कर्मचारीविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रतिक्रिया