रवि बोकेर थाके ओली–प्रचण्ड, पछिल्ला प्रमाणले तर्सिए, सत्ता जोगाउन कहिलेसम्म हाल्ने काँध ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता प्रहरी अनुसनधानबाटै पुष्टि भएपछि दलहरुका बोली फेरिएका छन् । संसदबाटै क्लीन चिट दिनेदेखि फसाउन खोजिएको आरोप लगाउने दलहरु समेत अहिले लोकप्रियताको आवरणमा ठगीको धन्दा चलाइएको बताउन थालेका छन् ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगीको आरोपमा सबैभन्दा बढी उनलाई काँध हाल्ने कोही थियो भने सायद त्यो एमालेनै हो । त्यसपछि अघिअघि रवि पछिपछि माओवादी र अरु सत्ताघटक साना दल थिए ।
यतिसम्म कि रविलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेकै कारण मिलेको थियो । फलतः आफैले गृह छोडेर रविलाई पठाएको एमालेले काँध गल्दा पनि नविसाउनु रविका लागि राजनीतिक धर्म निभाएको हो । नभए जोगी देख्दा भैसी डाराउने, भैसी देख्दा जोगि डराउने जस्तो दुई ध्रुवमा उभिएका एमाले रास्वपाबीचको यो मिलन सामान्य विषय होइन ।
यतिसम्म कि संसदमा प्रतिपक्षले विरोध गर्दा आफ्ना सांसद पनि उठाएर एमालेले प्रतिवाद ग¥यो । एकदिन पापको घडा फुट्छ भनेझैँ अहिले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता प्रहरी अनुसनधानबाटै पुष्टि हुँदा सत्तारुढ दलहरुकै बोली फेरिन थालेको छ ।

यसले अब सत्ताकै लागि एमाले–माओवादी रविलाई कहिलेसम्म काँध हाल्छन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख २ गतेकै प्रतिनिधिसभा बैठकपछि कांग्रेसले मनलाग्दी बोलेको बताएका थिए भने गत चैत ६ गते धनगढी पुगेर रविलाई ठगीसँग जोड्न खोजेर बद्नाम गर्न खोजिएको र उनी निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए ।
यतिमात्र नभइ माओवादी र एमालेले गठबन्धनका कुनैपनि नेताको विरोधमा नबोल्न उर्दी नै जारी गरेका थिए । तर सहकारी ठगीमा वतन नखुुलाइएका लामिछाने पनि परेपछि ओलीको बोली फेरिएको छ । केही सहकारीले राम्रो काम गरे पनि केही भने मान्छे ठग्नकै लागि खोलिएको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
ओलीपछि रविको बचाउमा जवरजस्त सति जाने कोही थिए भने भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । यतिसम्म कि संसदमै उनले न्यायधिसको शैलीमा रवि निर्दोष रहेको फैसला सुनाएर त्यति बेलै सुनपानीले चोख्याईदिए ।

उनको यो कदमको पार्टी भित्रै दोस्रो तप्काका नेता पम्फा भुषाल लगायतले विरोध गरे ।
जिल्लाका प्रहरीले प्रमाण पाउँदा कुनै प्रमाण नरहेको बताउने केन्द्रीय प्रहरीमाथि समेत अहिले प्रश्न उठेको छ । सत्ता टिकाउन रविलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र समेत दिन पछि नपरेको माओवादी अहिले गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेले आफूमाथि सोधपुछ नै गर्न नमिल्ने भनेर अडान लिनु नै हठवादी कुरा भएको बताउन थालेको छ । यी बदलिदो परिदृश्यले अब माओवादी पनि रवि बोकेर पार नलाग्ने भन्दै काँध विसाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालकै शैलीमा आर्थिक शुसानसको नीति लिएर रानीतिमा होमिएका लामिछाने आफैँ आर्थिक अनियमिततामा फस्न थालेपछि प्रश्नको चौघेरामा छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत मिडियालाई गाली गर्ने र इन्कारी स्टाटस लेखेकै भरमा उन्मुक्ति पाउने रविका गतिविधिमा उनकै पार्टीका नेताहरुले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नेता गणेश कार्कीले संसदीय वा न्यायीक जुनसुकै छानविन भएपनि गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । हिजो आफू गृहमन्त्री हुनु अघि केही दिन अघि मात्रै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने र …… छानविन समितिको माग गर्ने रवि आज आफूमाथि छानविन गर्न तयार नहुनुनले नयाँ शक्तिको दुइजीब्रे नीतिको पर्दाफास भएको छ । उनले भनेजस्तो जीबीको सबै कर्तुतको जिम्मा रविले लिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, मुलुकको सुरक्षा बागडोर गृह सम्हालेका उनले प्रहरी प्रशानस लगाएर जीवी हुन् कि एमबी जो कोही ठगलाइ कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी उनकै हो ।

अर्को तर्फ जीबी जोडिएका सबैजसो सहकारीबाट रविको नाममापैंसा निकाशी हुने, रविकै नामबाट पैंसा ग्यालेक्सीमा गइरहने र जीबी फस्दा रवि चाहिँ चोखिने कसरी हुनसक्छ ? त्यसमाथि यी सबै कर्तुत ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्नु अघिका बिषय हुन् । जुन समयमा रवि टीभी खोल्ने कि राजनीति गर्ने भन्नेमा आफैँ अन्यौलमा थिए ।
अहिले चौतर्फी दवाव बढेपछि जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल पठाइदिन मलेसियन सरकारलाई लेखेको पत्र गृह हुँदै परराष्ट्र मार्फत कुटनीतिक नोट पठाइएको छ । जीबीलाई रविले नै लुकाएको र उनी पक्राउ परे सबै कर्तुत पर्दाफास हुने आशंकाका बीच सहकारी मुद्दालाई राजनीतिक भन्दा बढी पीडितमैत्री बनाउन सरकार कसरी लाग्छ र रविलाई चोख्याउन हरसम्भव लागेका माओवादी–एमालेले कहिलेसम्म काँध हाल्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।