काठमाडौँ— गृहमन्त्री रवि लामिछाने जब जब सत्तामा आइपुग्छन् तब कुनै न कुनै काण्डले उनलाई विवादित बनाएकै हुन्छ । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको नाम मुछिएसँगै दोस्रो पटक गृहमन्त्रालयमा फर्किएका उनलाई राजीनामा दिन दबाब बढिरहेको छ । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजीनामाको बाजा घन्काइरहेको अवस्थामा उनी मातहतकै प्रहरी प्रशासन र सत्तारुढ दलहरु भने चोख्याउन लागी परेका छन् ।
जहाँ पुग्दैन कवि त्यहाँ पुग्छ रवि भनेझैँ गरी दोस्रो कार्यकालका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकै दिनदेखि रवि लामिछानेको हाई—हाईदेखि बाई—बाईसम्मको नारा गुञ्जिन थालेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण भएसँगै गृह मन्त्रालयको ताल्चा साँचो सम्हाल्न पुगेका रवि लामिछानेलाई ‘अभागीको खप्पर जता गए पनि ठक्कर’ भनेजस्तै भएको छ । हिलोपटक गृहमन्त्री बन्दै गर्दा नागरिकता विवादका कारण पद मात्र नभएर पार्टीको साधारण सदस्य पनि खारेज भएको थियो ।
दोस्रोपटक गृहमन्त्रालय सम्हाल्न पुगेको दिनदेखि सहकारी घोटालाका मुख्य अभियुक्त जीबी राईसँग रविको पनि केही हिस्सा रहेको भन्दै कांग्रेसले सदन नै अवरूद्ध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि सत्ता घटकको प्रमुख दल एमाले रविको बचाउमा खरो रूपमा उत्रिरहेका छन् । रविले भने सहकारी घोटालामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको र जीबी राई जोडिएको हरेक ठाउँमा आफू नहुने दाबी गरेका छन् । सहकारी प्रकरणमा जीबी राई दोषी भए कारबाही भोग्नुपर्ने र आकाशमा वा पाताल जहाँ भएपनि समाएर ल्याउने उद्घोष गरेका छन् ।
प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत सहकारी घोटालाका मुख्य अभियुक्त राईलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस नै जारी गरेको छ । बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवरले मलेसिया सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सहयोग नगरेको जवाफ दिएपछि यो विषय झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । सहकारी ठगीकै विषयले गृहमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्नु अनि इन्टरपोलमार्फत रेट नोटिस जारी हुँदा पनि जीबी राई पक्राउ नपर्नुले रविमाथि नै शङ्काको सुई तेर्सिन थालेको छ ।
आम सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम स्वाहा पारेर फरार भएका जीबी राई पक्राउ नपर्नु रहस्यमय बन्दै गएको भने रवि प्रश्नको चौघेरामा फस्दै गएका छन् । सडकदेखि सदनसम्म रविको राजीनामा मागिरहेको कांग्रेसले संसदीय समिति बैठकमा पनि सहकारी प्रकरणको छानबिन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गृहमन्त्रीबाट बाहिरिन थप दबाब दियो ।
कांग्रेसले बारम्बार सबै क्षेत्रबाट रविको राजीनामा मागिरहँदा सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख कुँवरले भने रविको नाममा सांकेतिक उजुरी आएको तर तथ्य प्रमाण नभएको दाबी गरेका छन् ।
राजनीति वृत्तमा कांग्रेसले रविलाई सहकारी ठगकै रूपमा अथ्र्याइरहेको छ भने एमाले, माओवादी र प्रहरीले उनको संलग्नता नरहेको बारम्बार दोहोराइरहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकको नाम कतै झुक्किएर प्रहरीकोमा पुग्यो मात्र भने पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछानेबारे ठाडो निवेदन आएको भन्दै अनुसन्धान नगर्नुले सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भन्ने उखानलाई थप प्रष्ट पारेको छ । प्रहरीदेखि ठूला दलका नेता आफ्नो बचाउमा उत्रिएपछि रवि लामिछाने आत्मविश्वास र साहसका साथ सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम बाहेक केही नभएको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षले रविलाई दोषी करार गरिरहने र सत्तापक्षले जोगाउने खेलमा लागिरहँदा जीबी राई जस्ता जनताका करोडौं पैसा कुम्ल्याउने ठग विदेशमा चयनको जिन्दगी जिइरहेका छन् । त्यसैले गृहमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन भने जीबी राईलाई कानुनी कठगरामा उभ्याउनुपर्छ । होइन भने प्रतिपक्षले भनेजस्तै निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको लागि बाटो खाली गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।।
प्रतिक्रिया