काठमाडौँ— रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले दश महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलबविहीन पारेको छ । जसले घर व्यवहार चलाउनै समस्या परेको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलन र विरोध जनाइरहेका छन् । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले झण्डै दश महिनादेखि साढे ३ सयभन्दा बढी शिक्षकहरुको बिल्लीबाठ बनाउने काम गरेको छ । नगरभित्रका ३२ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी दश महिनादेखि तलबविहीन बनेका छन् ।भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर मेयर गोपाल यादव निलम्बनमा छन् । उपमेयर अमवेया खातुनले पटकपटक अल्झाउनेमात्रै काम गरेपछि तलबविहीन बनेका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
आफूले पाउनुपर्ने तलबवापतको सेवासुविधा विगत नौं महिनादेखि नपाएको भन्दै केही दिनअघिमात्रै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । झण्डै २ सयको हाराहारीमा शिक्षकहरु भेला भइ परीक्षा नै रोक्नेसम्मको तयारी उनीहरुले गरेका थिए । तर नगरपालिकाले फागुन ३ मा नगरपरिषद् गर्ने र त्यसलगत्तै तलब दिने आश्वासन दियो । फागुन ३ मा नगरपरिषद् सम्पन्न भयो । नौं महिनादेखि तलब नपाएको शिक्षक कर्मचारीको १० महिना पुग्यो तर तलब आएन । जसबाट परिवार नै चलाउन मुस्किल परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जति गुनासो र विरोध गरेपनि तलब पाउने अवस्था नबनेपछि केही शिक्षकहरु हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए । यसैपनि शिक्षक कर्मचारीको तलब नगरपालिका वा मेयर÷उपमेयरले आफ्नै गोजीबाट निकालेर दिने पनि होइन । केन्द्र सरकारले नगरपालिकाको खातामा हालिदिएको हुन्छ । सोही तलबलाई विद्यालयमार्फत शिक्षकलाई वितरण गर्ने हो । तर राजनीतिक भागबण्डा र बाँडीचुडी गरि नगरको सम्पति दोहनमा व्यस्त जनप्रतिनिधि, त्यसमा पनि मेयर निलम्बनमा परेपछि असनमा छोडेको साँडेजस्तो भएकी उपमेयर खातुनले अराजक पाराले शिक्षक कर्मचारी तलबबाट बञ्चित बनेको गुनासो गरेका छन् । स्थायी, अस्थायी, करार र राहतशिक्षकमात्रै होइन, नगरभित्रका स्वास्थ्यका कर्मचारी र वडाहरुमा खटिएका कर्मचारी पनि तलबविहीन बनेका छन् ।
नदीजन्य उत्खनन्को ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछिमेयर गोपाल यादव निलम्बनमा परेका छन् । मेयर निलम्बनमा परेपछि कार्यवहाकको जिम्मेवारीमा उपमेयर अमवेया खातुन छिन् । तर खातुनको लापरबाहीकै कारण शिक्षक कर्मचारीहरु महिनौंदेखि सेवासुविधाबाट बञ्चित बनेको स्वयम् वडाध्यक्षहरु नै बताउँछन् ।
तलब नआएपछि परीक्षामै सहभागी नहुने र नगराउने अडानमा शिक्षकहरु थिए । तर विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर फेरि उनीहरु नियमित काममा छन् । तर यो समस्या यो वर्षको मात्रैनभएर २०७६ सालदेखि नै उनीहरु यही नियति भोगिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष जनप्रतिनिधिका दाउपेचले शिक्षक कर्मचारी तलबबाट बञ्चित बन्छन् । १०÷१० महिना तलब नपाउनु भनेको सामान्य विषय होइन । तर उपमेयरलाई यो विषयको कुनै मतलब छैन । शिक्षक कर्मचारीमाथि अन्यायको डण्डा बर्षाएर आफू भने राम्जानको रमझममै व्यस्त छिन् । हामीले यो विषयमा जवाफ माग्दासमेत उनी सम्पर्कमै आउन चाहिनन् ।
प्रतिक्रिया