पक्राउ परेका जीबी रविले भगाए ? रामहरिले लिए खोज्ने जिम्मा ? प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेकै हो ?

काठमाडौँ – पक्राउ पुर्जी जारी भएको सात महिना हुँदा पनि सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जिबी राई अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । कानुनी कारबाही थालेको लामै समय बितिसक्दा पनि बचत गरेको रकम उठ्ने कुनै संकेत नदेख्दा निक्षेपकर्ता चिन्तित छन् । त्यसमा पनि जिबीसँगै नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै कारबाही गर्ने तालुकदार मन्त्रालयमा हुँदा विभित्र प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।

गत माघ १६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय सम्हालिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि आफूलाई सखाप पार्न मात्रै लागी परेको टिप्पणी गरेका थिए । सहकारी ठग गितेन्द्र बहादुर (जीबी) राईलाई समाउने इच्छा भए गृहमन्त्रीले तत्काल समाउन सक्छ भनेको ३७ दिन पछि नै गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रवि आएका छन् । तर, पीडितलाई न्याय दिने हो भने ‘आईडिया’ का लागि सम्पर्क राख्न सुझाव दिएका रवि गृहमन्त्री हुँदा पनि तिनै सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जीबी राई अझै फरार सूचीमै छन् । जिबी राई सञ्चालक भएको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले बिहीबार पनि राईलाई पक्राउ गर्न तथा आफूहरूको बचत रकम फिर्ताको वातावरण बनाइदिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई अनुरोध गरे । सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले नै जिबीलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको र आफूहरूलाई थप पीडा दिएको सूर्यदर्शन सहकारी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले गुनासो पोखेका छन् ।

सडक, सदन, सहकारी सबै ठाउँमा जिबी राईको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीका साथै सिङ्गो राष्ट्रको प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाई बनिरहँदा पनि उनी पक्राउ पर्न सकिरहेका छैनन् । यहाँसम्म कि जिबी राईसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । जसलाई कारण देखाउँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन तताइरहेको छ । सहकारीकै मुद्दामा मुछिएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन, सुनको मुद्दामा कृष्णबहादुर महरा र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विनोद चौधरीमाथिसमेत छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल गृहमन्त्री लामिछाने जिबी राईको सवालमा भने चुकिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनदेखि सडकसम्म नै जिबी राईको मुद्दाले सताइरहेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको सात महिना हुँदै गर्दा जिबी राई विदेशमा रहेको बाहेक कुनै जानकारी नआउनुले जिम्मेवार व्यक्तिको नियतमा नै खोट भएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । सबैले उठाएको टिकाटिप्पणीको मुख थुन्ने काम जिबीको पक्राउपछि नै हुने भए पनि गृहमन्त्री रविको त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा कदम चालेका लामिछानेले जिबीको विषयमा अगाडि बढ्न केले रोक्यो प्रश्न तेर्सिएको छ ।

गृहमा नारायणकाजी हुँदा जिबीलाई नेपाल फर्काउन ताकेता भएको देखिन्छ । डिफ्युजन नोटिस र पछि रेड नोटिस पनि श्रेष्ठले जारी गरेका थिए । तर त्यसपछि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । बरु रेड नोटिस जारी भएको दुई दिन अर्थात् लामिछानेले गृहको शपथ लिएको भोलि पल्टै सामाजिक सञ्जालमा सहकारी ठगी गरेर फरार रहेका जिबी राई मलेसियाबाट पक्राउ परेको भन्दै ठूलै हुईय्या मच्चाइएको थियो । तर, लामिछानेमाथि लागेको दाग मेटाउन र सफाइ पाउन सबै भन्दा उपयुक्त व्यक्ति राई नै हुने भए पनि नेपाल ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन । यसले गृहमन्त्रालय नै जिबीलाई बचाउन लागी परेको त होइन ? शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ । लामिछाने दोषी नहोलान् तर, आफूलाई चोखो भएको प्रमाणित गर्न पनि जिबीलाई पक्रेर देखाउन जरुरी छ । जिबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्नु गृहमन्त्री लामिछानेका अगाडि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यद्यपि, उनलाई पक्राउ गर्नै नसक्ने अवस्था भने नरहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीकै दाबी छ । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाउने हो भने जिबी राई पक्राउ पर्ने निश्चित छ । तर यसप्रति गृहमन्त्री लामिछानेको ध्यान नजाँदा यो विषयलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर कतै डिसमिस पार्न खोजिँदै छ कि भन्ने शंका झनै बलियो बनेर गएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको अग्नि परीक्षा बनिरहेका जिबी राईलाई उनले कानुनी कठघरामा उभ्याउने ताकत राख्छन् वा राख्दैनन् ? त्यो भने निकट भविष्यमा खुल्ने नै छ । ।