काठमाडौँ – ठूला माछालाई जेल हालेर काम देखाउने बाटोमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निसानामा चौधरी समूह परेको छ । उनकै सक्रियताले विनोद चौधरीलाई बयान लिइँदा उनका भाइ अरुण चौधरी यसअघिबाटै अनुसन्धानको घेरामै छन् । जसले यो काण्डमा चौधरी परिवार नै जाकिने हो भन्ने चासो बढ्दा कसरी अघि बढिरहेको छ त छानबिन ?
सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपको ३ दाजुभाइ नै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । ठूला माछामाथि जाल हाल्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रणनीतिको घेरामा उनीहरु परेका हुन् । यसअघि नै चौधरी ग्रुपका सदस्य तथा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । माघ १८ गते पक्राउ परेका उनलाई हिरासतमा राख्न दुई पटक म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दुई दिनपछि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ । त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार वसन्त चौधरीलाई घटना विवरणसम्बन्धी कागज गराएको छ । वसन्त सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीका माइलो भाइ हुन् । सीआईबीले विनोदबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुखलाई गराएको छ भने विहीबार सरकारी वकिलको रोहवरमा बयान लिएको छ । अरुण चौधरीसमेतले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर च्याम्पियन फुटवेयरमार्फत अहिले चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा ल्याएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सोही उद्योगमा विनोद चौधरीको पनि सेयर रहेको भेटिएपछि उनी पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको मतियार भएको प्रहरीको ठहर छ । यही कारण उनीमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने पहिलेबाटै उठेको मागलाई रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मुर्तरुप दिन अगाडि बढेका हुन् ।
तत्कालीन समयमा अरुण चौधरी रिहा हुनमै प्रश्न उठ्दा यसको फाइदाका रुपमा सो मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न करिब १० महिना समय छ । यसले धेरै कुरा बाहिर आउने आशा गर्न सक्ने ठाँउ हुँदा विनोद चौधरीले समेत बयान दिनुले आशामा बल पुर्याएको छ । कार्यालय समय अघि नै
उनको बयान लिइदा केही दिनदेखि चौधरी पक्राउ पर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो । प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि त्यस्तो आशङ्का अझ चुलिएको थियो । जुन सम्भावना तत्काल नदेखिँदा साढे ३ घण्टे बयानपछि उनको जोशले चौधरी पेलेरै जान सक्ने आत्मविश्वासमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । सीआईबीलाई बयान दिएलगत्तै विनोद चौधरी श्रीलंका उडेपछि पक्राउको चर्चा चर्चामै सीमित भएको छ ।
बयानमा विनोदले ४५ वर्षअघि कारोबार भएको र तत्कालीन अवस्थामा व्यवसाय बाबुले हेर्ने भएकाले यसमा अनविज्ञता प्रकट गरे । साथै सरकारको उच्च तहबाट भएको निर्णय स्वीकारेरै आएको र पछि ४६ सालमा तीनभाइको अंशबण्ड भएकाले आफूलाई त्यसपछिको विषय पनि थाहा नभएको बताएका छन् । यता प्रमाणको कुरा गर्दा चौधरी ग्रुपले पछिल्लो पटक थपिएको १५ दिने म्यादभित्र पनि हकदाबीको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । फलत ः जग्गाबारे निर्णय लिन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गुहारेको छ । जसको संकेत जग्गा फिर्ता भएपनि दोषी चोखिने पुरानै उदाहरण यो काण्डमा दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।
यता विनोदले चोखिने उपाय खोजे पनि फुटवेयर कम्पनीको शेयरधनी नै उनी, उनका पिता लुनकरणदास चौधरी र भाइ अरुण चौधरी भएको सरकारी कागजातले देखाउँछ । अर्थात उनकै प्रमुख र सक्रिय भूमिकामा सो सरकारी जग्गा चौधरीहरुको हातमा आइपुगेको कागजात र घटनाक्रमले देखाउँछन् । यस कारण अनुसन्धानको मुख्य पात्र बन्नुपर्ने विनोदले साधारण बयानमा उम्किुनले यो काण्ड छिपछिपे अनुसन्धानको फाइदामा पर्ने सम्भावना बढी छ । जसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको ताईफाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नबन्ला भन्न सकिदैन ।
प्रतिक्रिया