काठमाडौँ— केहि गर्नैपर्ने र फरक देखाउनुपर्ने दबाबमा रहेको सत्ता गठबन्धनले रफ्तार बढाँउने दबाबकाबीच सुन काण्डको लहरो तानिएको छ । यसलाई पार लगाएर काम देखाउने गृहमन्त्रीको संकेत छ भने त्यसो भए माओवादीका नेताहरुको जेल वास हुने सम्भावना छ । जहाँ वहालवाला प्रहरीलाई नै दागी बनाएर अघि बढाईएको यो प्रकरण आफू जोगिने र अरु डस्ने अश्त्र त हैन भन्ने अर्को आशंका पनि छ । यस्तो अवस्थामा के सुन प्रकरणका दोषीहरु जेल जालान त ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफूमाथि प्रश्न उठाँउदै संसदको वेल घेरेपछि दह्रो उत्तर दिने बताएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई केहि गर्नै पर्ने दबाब समेत छ । यसैको सुरुवात सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका उपउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन चुक्कुल लगाएर पढेका उनले यसबारे प्रधानमन्त्री देखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मलाई विफ्रिङ समेत गरे ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दा अनुसन्धानमा गडबढ गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईवीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाईएको छ । जसले यस प्रकरणप्रति सरकारको रफ्तारको संकेत गरेपनि माओवादीकै नेताहरु जोडिएको यो विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसम्मै नाम चर्चामा छ । जसले यो लहरो ताने गठबन्धनको भविष्य नै खतरा पर्ने विश्लेषण गरिदाँ सिआईबीको नेतृत्वमा सरकारले पठाएका श्यामलाल ज्ञवाली माथि नै पनि २ करोड मागेका आरोप लागेको छ ।
अहिले आफ्नो बयानले शनशनी मच्चाईरहेका तथा सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पात्र जीवन चलाउनले यो सीआईबीमा आउने वा आईजीपी हुने श्यामकै खेल भएको आक्षेप लगाएका छन् । उनले नै गृहमन्त्रीलाई उचालिरहेको चलाउनको आक्षेप रहँदा ठुलठुला प्रकरणलाई अनुसन्धान गरेकी बज्राचार्य जिम्मेवारी मुक्त हुनु र विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वयान फेराएको आक्षेप लागेकै व्यक्तिलाई सिआईबीको नेतृत्वमा पुर्याउने शंकास्पद देखिएको छ । जहाँ प्रहरीकै पूर्व आईजीपी समेत यसमा जोडिएको विषयले कुनै एक ठाँउबाट यसलाई पार लगाउन त्यति सहज नदेखिने पूर्व डिआईजी केशव अधिकारी बताँउछन् ।
हुन त जाचँबुझ आयोगको प्रतिवेदननै सानालाई फसाउने र ठूलालाई उम्काउने गरेर आएको टिप्पणी सुरु भईसकेको छ । जहाँ प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री माथि नै उठाएको प्रश्नले समेत यस्ता प्रकरणलाई डिरेल गराउने सम्भावना बढ्दा धेरै अघि बढे रविलाई नै फसाउन सक्ने खतरा समेत छ । त्यस्तै उनीमाथि उठेको सहकारी घोटालादेखि अन्य विषयलाई ओझेल पार्नसमेत यसलाई हल्लाको विषय बनाईएको एकाथरीको बुझाईकाबीच यो विगतमा नारायणकाजी कै उत्तेजना जस्तो बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
भलै रविलाई चलाए सत्ता नै डगमगाउने अवस्थाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केहि हच्किदा पार्टि नै सकिने अवस्था आए चुप बस्न सक्ने अवस्था छैन् । जहाँ अपराधशास्त्रका ज्ञाताहरु समेत विगतबाटै सरकार हल्ला गर्ने तर प्रमाण संकलन गर्नेमा कमजोर देखिएको फाईदा यस्ता काण्डमा संलग्नहरुले उठाँउदै आएको बताउँछन् । हाम्रो समाज नै ठूलाले अपराध गर्छन भन्ने विश्वास गर्ने नभएको बताँउने उनीहरु त्यस्ता व्यक्ति उपर कारबाहीको जनदबाब नै नरहने बताउछन । जहाँ आफू निकट भए दश खुन माफ भन्ने प्रवृत्तीले समेत यस्ता ठूला काण्ड राजनीतिक फाईदाका अश्त्र भन्दा बढि नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
मुख्य कुरा त हामीले पक्राउ गरेकै हौँ अदालतले छाडिदियो भन्ने बहाना वर्तमान सरकारलाई पनि छ । जहाँ त्यहि न्यायलयमा समेत राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ती हुने गरेको विषय कसैबाट छिपेको छैन् । जसले केहि केहि बाध्यताले डामिदा कारबाही भन्ने शब्दको अर्थ नै विपक्षी धम्काउने र आफ्नालाई सुन पानी छर्किने स्थापित भईसकेको छ । जसबाट सुनकाण्ड माथि नउठ्ने पक्का हुँदा सुन भयो कि माओवादी नेता जोडिने विषय विगतमा आफू पेलिएको महसुस गरेका एमाले र कांग्रेसलाई केहि राहत दिने भन्दा माथि नपुग्ने पक्का छ । आखिर आफैपनि टाउकोमा तरबार झुण्डिएको अवस्थामा रहेका रविले पनि वेफाईदाको रिस्क त के लिन्थे होला र ? ।
प्रतिक्रिया