काठमाडौँ – समान हैसियत नपाएपछि विश्वासको मत नै नदिने अडान लिएको एकीकृत समाजवादीले अन्ततः मान पाएको छ । राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष पाउनेदेखि केन्द्र र प्रदेशहरुमा समान हैसियत र प्रधानमन्त्रीमा समेत आलोपालोमा अटाउनेसम्मकै सहमति भएका छन् ।
‘मान’ पाएन ‘अपमान’ भयो भन्दै नयाँ पार्टी खोलेका माधव नेपाल ओलीसँगको पुनर्मिलनको संयोग परेकै बेला फेरि अपमानमा परे । फलतः सरकार टिकाउनु पर्ने स्वार्थका कारण नेपालको ‘मान’ राख्नकै लागि फेरि अर्को चिर्कटोमा सहमति भएको छ । अर्थात आफूहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि लिखित सहमति नभए विश्वासको मत दिनुको औचित्य नरहेको चेतावनी दिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समान हैसियत दिने सात बुँदे सम्झौता भएको हो । यसअघि फागुन २१ गते भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले लिने र उपाध्यक्ष एमालेलाई दिने भनिएको थियो । तर नयाँ सहमतिमा एमालेले पाउने बुँदा गायब गरिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष लिएर माधव नेपालले समान हैसियत बनाएको बुझ्न समस्या छैन । यो सम्झौता भए पनि एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीका नारायणप्रसाद दाहाललाई नै समर्थन जनाएको थियो ।
बाहिरी रुपमा यस्तो सम्झौता आएता पनि माधव नेपालले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार कम्तिमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित प्रतिबद्धता मागेका छन् । यतिमात्र नभइ एकीकृत समाजवादीले कम्तिमा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सबै प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चिता खोजेको छ । २ वर्ष प्रधानमन्त्री र सम्मानजनक सिटसहित राष्ट्रिय दल बनाइदिने कांग्रेसको बचन लत्याएर आएकाले अपमान हुने गरी बटुवाका रुपमा मात्रै एकीकृत समाजवादी प्रचण्डको सती नजाने सन्देश माधवले दिएका छन् । तर प्रचण्डको धोकाधडीका श्रृंखला बुझेरै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबारे तत्कालै कुरा गर्ने हिम्मत नराखेका ओली सरकारको नेतृत्वबारे मौन छन् । तर कांग्रेससँगको सहकार्य टुटाएर मुखैमा आएको आफ्नो प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डकै कारण खुस्किएको हेक्का माधव नेपाललाई रहँदारहँदै पनि फेरि प्रधानमन्त्री माग्दै हिँडेका छन् । तर १५–१५ महिना तीनैजनाले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी गोप्य सहमति भएको बुझिएको छ । यदि एकीकृत समाजवादीको १० सिट हुँदैन थियो भने हिजोसम्म माधव देख्दा मुख कुल्ला गर्ने ओलीले अहिले कुम जोड्ने थिएनन् । माओवादी भने सात बुँदेमा उल्लेख भएकोभन्दा बाहेक प्रस्ताव नै नआएको दाबी गर्छ ।
अहिले एकीकृत समाजवादी निर्णायक शक्ति नभए पनि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वापाले धोका दिए सरकार टिकाउन एकीकृत समाजवादी नै बलियो टुल बन्नेछ । अहिले देउवाको जालमा माधवलाई फस्नबाट रोक्नका लागि समेत ओलीले माधवको दैलोमै पुगेर कुम जोडेरै सम्मान दिनु पर्ने आवश्यकता आइप¥यो । फलस्वरुप उसले पनि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै दाबी गरेको छ भने गण्डकी, कोशी लगायतका प्रदेशमा निर्णायक दलका रुपमा एकीकृत समाजवादी छ । त्यसमाथि केन्द्रमा मालदार मन्त्रालय छाडेको एमाले पनि प्रदेशहरुको नेतृत्व लिन र प्रदेश प्रमुखहरु लिन अघि सरेको छ । अहिले केन्द्र सरकारसँग समन्वय नगरेको भन्दै धमाधम प्रदेश प्रमुखहरु हटाएर एमाले निकटका नियुक्त गरिएका छन् । जब कि अहिले प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरत नै छैन । त्यो फगत् एमालेको स्वार्थका लागि भएको बुझ्न समस्या छैन । केही दिनमा कांग्रेस निकटका राजदूत रहेका देशहरुमासमेत ओलीकै वर्चश्व रहने गरी राजदूत नियुक्तिमा चलखेलको तयारी भइरहेको छ । भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रिपरिषदमा चार उपप्रधानमन्त्रीको लर्को लगाइएको छ । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सत्तादेखि सत्तासम्म गन्तव्य बनाएको गठबन्धनले सुशासन, सार्वभौमिकता र जनताको आवाज सुन्नु त परकै कुरा माधव, प्रचण्ड, ओली, रवि लगायतको ‘आत्मसम्मान’ जोगाइदिनै धौधौ परेको छ ।
प्रतिक्रिया