काठमाडौँ – बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारेको मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरुले सफाइ पाउँदा कर्मचारी भने डामिएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको मात्रै एकल भूमिका नहुने तर्क विशेष अदालतले गरेको छ । गच्छदारले तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्रमै नपर्ने बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको अभियोग थियो । चन्द्रदेव जोशीले पनि सरकारी जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका हातमा जग्गा पुर्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पु¥याएको आरोप थियो । तर उनीहरु निर्दोष सावित भएका छन् ।
यस प्रकरणमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र बिचौलियासमेत तानिएका थिए । तर पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सफाइ पाउँदा कर्मचारीहरु भने डामिए । यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका खेल्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी कलाधर देउजा, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । अदालतले उनीहरुलाई नै मुख्य विचौलिया मान्दा २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै ९ करोड बिगोसहित प्रतिव्यक्ति ७२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ । सीआईबीको अनुसन्धानमा परेर केही दिन हिरासतको हावा खाएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई विशेषले भने ८० लाख विगोसहित २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।
यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरुसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अजुन खतिवाडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरुबाट दामासाहीमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो जफत हुने विशेष अदालतको फैसला छ । प्रतिव्यक्ति ८० लाख जरिवाना हुनेछ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्तलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
त्यस्तै, बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । यद्यपि उनीहरुको जग्गा जफत भए पनि अरु कुनै सजाय र जरिवाना भने तोकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । माघ २ गतेदेखि २१ दिन सुनुवाइ गरेर चार वर्षपछि फैसला आएको हो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै लगेको थिएन । सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममासमेत उनीहरुलाई घरमै गएर वकपत्र लिइ उन्मुक्ति दिइएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । अख्तियारले उच्चपदस्थहरुलाई मुद्दा नचलाउनुले नै विशेषलाई पनि उनीहरुलाई चोख्याउन मौका मिलेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया